तितोपाटी – म्यानपावर कम्पनीको धरौटी वृद्धि गर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावलाई संसद्को कानुन तथा मानव अधिकार समितिले उल्टाइदिएको छ। सोमबार समितिले गरेको निर्णय अनुसार अब वर्षमा तीन हजारसम्म श्रमिक विदेश पठाउने म्यानपावरले ५० लाख नगद र एक करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नु पर्नेछ। त्यस्तै तीनदेखि पाँच हजार युवा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यानपावरले एक करोड नगद र दुई करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नु पर्नेछ। वार्षिक पाँच हजारभन्दा बढी युवालाई विदेश पठाउने म्यानपावरले दुई करोड नगद र चार करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने समितिले निर्णय गरेको छ।
यसअघि मन्त्रालयले वर्षमा पाँच हजारभन्दा बढी युवा पठाउनेले दुई करोड नगद र चार करोड बैंक ग्योन्टी तथा पाँच हजार भन्दा कम युवालाई विदेश पठाउने म्यानपावरले एक करोड नगद र दुई करोड बैंक ग्यारेन्टी धरौटी राख्नु पर्ने भन्दै केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा प्रस्ताव गरेको थियो। मन्त्रालयले दर्ता गरेको उक्त विधेयकमा सांसदहरूले चित्त नबुझाएर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि छलफलका लागि कानुन तथा मानव अधिकार समितिमा फर्काइएको थियो। समितिले गरेको निर्णयलाई संसद्ले पारित गरेपछि कानुन बन्नेछ।
हाल म्यानपावरको धरौटी नगद सात लाख र बैंक ग्यारेन्टी २३ लाख रुपैयाँ राख्ने प्रावधान छ। सरकारी अधिकारीहरूले थोरै धरौटीमा म्यानपावर खोल्न पाइने भएकाले नियन्त्रणका लागि धरौटी बढाउनु पर्ने बताउँदै आएका छन्। म्यानपावर व्यवसायी भने सरकारले एकातिर निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय लागू गर्नुपर्छ भन्ने र अर्कोतर्फ म्यानपावरको धरौटी वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय विरोधाभास भएको तर्क गर्छन्।
समितिको सोही बैठकले दुई वर्षमा एक सय युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने म्यानपावर खारेज हुने र एकाघरका सदस्यले एकभन्दा बढी म्यानपावर चलाउन नपाइने निर्णय समेत गरेको छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष विमल ढकालले दुई वर्षमा एक सय युवालाई विदेश पठाउन नसक्ने म्यानपावर खारेज हुने तथा एकाघरका सदस्यले एकभन्दा बढी म्यानपावर सञ्चालन गर्न नपाइने निर्णय सकारात्मक भए पनि म्यानपावर धरौटी वृद्धि गरिनु अव्यावहारिक भएको बताए।
यस्तै, समितिले वर्षमा सयजना कामदार विदेश पठाउन नसक्ने म्यानपावर व्यवसायीलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल ऐन मार्फत् वैदेशिक रोजगार ऐनमा संसोधन गरेको संसोधन प्रस्तावमा समितिले कामदार कम्पनीलाई एक पटक अवसर दिने र अर्को पटक पनि सय भन्दा बढी कामदार पठाउन नसकेमा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, एकाघरका परिवारले एउटाभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी सञ्चालन गर्न नपाउने र त्यस्तो भए ६ महिनाभित्रमा मर्ज गर्न समय दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
समितिले पारित गरेको विधेयक आज बस्ने संघीय संसदको बैठकमा पेश गरिनेछ । बैठकबाट विधेयक पारित भएमा म्यानपावर सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागु हुनेछ ।
