तितोपाटी – सरकारले कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण गर्न खुला गरेको छ । करिब डेढ वर्षदेखि रोकिएको जग्गाको कित्ताकाट खुला गरिएको छ। गत वर्ष साउन २६ गतेदेखि बन्द भएको कित्ताकाट शुक्रबारबाट खुला भएको हो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जमिन कित्ताकाट खुला गरेको जानकारी दिइन् । कृषियोग्य जमिन कित्ताकाट र बिक्रीवितरणमा गत वर्ष लगाइएको प्रतिबन्ध मन्त्री अर्यालले उल्ट्याएकी हुन्।
२०७४ साउन २६ मा भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री स्तरीय निर्णयले मुलुकभर कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो। एक आर्थिक वर्षमा जुनसुकै प्रकारको जग्गा भए पनि एक पटकभन्दा बढी कित्ताकाट गर्न नपाइने निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन भन्दै २०७४ भदौ १ मा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
तर, २०७४ फागुन २ गते अन्तरिम आदेशलाई बदर गर्दै मन्त्रालयले गरेको निर्णयलाई सर्वोच्चले सदर गरेको थियो।
‘अघिल्लो निर्णयलाई पुनरावलोकन गरिएको छ’, पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘घर व्यवहार नै रोकिएको भन्ने जनगुनासो आएपछि निर्णयको पुर्नविचार गरिएको छ।’ अर्यालले उक्त निर्णय तत्कालका लागि पुनरावलोकन गरिएको भने प्रष्ट पार्दै कृषि योग्य जमिनको हकमा भने कित्ताकाट गर्न नपाइने बताएकी छन्।
‘खेतीयोग्य जग्गा कुनै प्रकारले प्लटिङ गरी घरेडीको रुपमा कित्ताकाट गरी बिक्री वितरण गर्न वा हक हस्तान्तरण गर्नेगरी लिखत पास गरिने छैन’, उनले भनिन्। खेतियोग्य जमिन भए नभएको पहिचान भने स्थानीय तहले गर्नेछ। त्यसका लागि स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्ति पठाइने मन्त्री अर्यालको भनाइ छ।
कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय अस्थायी भएकोसमेत मन्त्री अर्यालको भनाइ छ। दीर्घकालीन रुपमा ऐनबाटै जग्गाको वर्गीकरण गरी व्यवस्थापन गरिने उनले प्रष्ट पारिन्। सँगै मन्त्री अर्यालले मापदण्ड विपरित कित्ताकाट गर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएकी छन्।
बीचमा केही व्यक्तिले चलखेल गरेर केही स्थानमा कित्ताकाट गरे पनि औपचारिक रुपमा खुलेको थिएन। घरजग्गा कारोबारीले खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गरेर व्यवसाय गर्न थालेपछि सरकारले कित्ताकाट रोक गर्ने निर्णय गरेको थियो।
यो निर्णय विवादति भएपछि सरकार निर्णयबाट पछि हटेको हो।
