तितोपाटी – नयाँ युगको आरम्भ भन्दै सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त योजनाको आज एक कार्यक्रममाबीच उद्घाटन गरेका छन्। योजनाअनुसार सूचिकृत रोजगारदाता कम्पनीले सबै श्रमिकको आधारभूत परिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत र कम्पनीका तर्फबाट २० प्रतिशत गरी ३१ प्रतिशत रकम सरकारले सञ्चालन गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरिनेछ।
मन्त्रालयले गत कार्तिक २७ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी योजनामा सूचिकृत हुन सबै रोजगारदाता कम्पनीलाई समयसीमा दिएको छ।
याजनामा समावेश भएका श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट ४ प्रकारका सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ। सो व्यवस्थाअनुसार श्रमिकले औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना सञ्चालन गरिएको छ।
कार्यक्रमअनुसार योजनामा समावेश भएको दिन देखि नै दुर्घटना तथा अशक्तता योजनाको सुरक्षा पाउने छन् भने रोजगारी जन्य दुर्घटना तथा व्यवसायजन्य रोगको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च योजनामा समेटिएको छ। व्यवसायजन्य रोगको उपचारका लागि भने कोषमा २ वर्ष सम्म योगदान गरेको हुनुपर्छ। त्यस्तै अन्य दुर्घटनामा सात लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च कोषबाट उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ। तर सडक दुर्घटना अन्य प्राकृतिक दुर्घटना वा अन्य विमाबाट रकम पाउने देखिए कोषबाट सुविधा प्राप्त नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
योजनामा सूचिकृत रोजगारदाता कम्पनीले सबै श्रमिकको आधारभूत परिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत र कम्पनीका तर्फबाट २० प्रतिशत गरी ३१ प्रतिशत रकम सरकारले सञ्चालन गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरिनेछ।
सामाजिक सुरक्षाकोषमा योगदानकर्ताको निधन भएमा आश्रितले पनि सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसअन्तरगत पति वा पत्नीले योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत तलबमानको ६० प्रतिशतका दरले आजीवन पेन्सन पाउनेछन्। साथै १८ वर्षभन्दा कम उमेरका छोरा छोरी रहेकामा ती छोराछोरीका अध्ययनका लागि थप ४० प्रतिशत शैक्षिक वृत्ति पाउनेछन्। पति पत्नी वा छोरा छोरी कोही नभएका अवस्थामा आश्रित बुवा आमाले ६० प्रतिशत रकम आजीवन पाउनेछन्।
योगदानकर्ता अवकाश भएपछि बृद्धाअवस्था सुरक्षा योजना अन्तरगत निविर्तिभरण पाउनेछन्। कोषमा योगदान गरेका श्रमिकले १५ वर्ष पछि योगदान गरेको रकमका आधारमा आजीवन पेन्सन वा उपदान पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले वर्तमान संविधानको धारा ३४मा उल्लेखित उचित पारिश्रमिक सुविधा तथा योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न यो योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
