तितोपाटी – निर्वाचन आयोगले अब हुने आवधिक निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन गृहकार्य थालेको छ। त्यसका लागि कुन–कुन मुलुकमा के–कस्तो कानूनी व्यवस्था रहेको छ भन्ने विषयमा अध्ययन अनुसन्धान सुरु गरिएको आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता दीपक सुवेदीले जानकारी दिए। अर्थ मन्त्रालयबाट उपलब्ध बजेटबाट अर्काे मुलुकमा गएर अहिले अध्ययन गर्न जान सक्ने अवस्था नरहे पनि अदालतको निर्देशनलाई पालना गर्न आयोगले आफ्नो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म अध्ययन कार्य सुरु गरिएको उनले बताए।
वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मात्र मतदानको अधिकार सीमित नगरी विभिन्न उद्देश्यले विदेशमा रहेका सबै नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरी व्यवस्थित गर्नेतर्फ आवश्यक कदम चाल्नू भनी गत चैत ७ गते सर्वाेच्च अदालतले सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। विदेशमा बसेको भएपनि नेपाली नागरिकता नत्यागेको र अन्य कुनै पनि देशको नागरिकता नलिएको, मतदानका लागि कानूनबमोजिम उमेर पूरा भई मतदाता परिचयपत्र भएको तथा कूटनीतिक निकायले तयार गर्ने लगतमा अद्यावधिक भएको व्यक्तिलाई ‘एक्सटर्नल भोटिङ’ का लागि योग्य मानी सोही अनुसारको व्यवस्था गर्न पनि अदालतले भनेको छ । विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउने सिलसिलामा बृहत् अध्ययन गर्न आगामी वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग रकमको व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्ने आयोगले बताएको छ । विश्वका विभिन्न मुलुकको अन्तरिक कानून फरक–फरक हुने भएकाले कतिपय देशले भनेको समय र दिनमा बिदा नदिन सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी त्यहाँको कानूनअनुसार मतदानको अधिकार पाउने कि नपाउने भन्ने पक्ष पनि बुझ्न अदालतले सरकारलाई भनेको थियो।
निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नागरिकको मतदान अधिकारबारे विभिन्न मुलुकले अपनाएको सफल अभ्यासलाई नमूना आधार बनाएर योजना अघि बढाउने सोच बनाएको छ । श्रम मन्त्रालयबाट कामदारका लागि गएका ५० औँ लाखले श्रम स्वीकृति लिएका तथा वैदेशिक कामदारमा रहेका अभिलेखबाहेक विभिन्न पेशा र व्यवसायमा २० लाख बढी नेपाली विदेशमा रहेको बताइएको छ । मतदानमा भाग लिन पाउने नागरिको सार्वभौम र लोकतान्त्रिक अधिकार भएकाले उक्त अधिकार दिलाउने सन्दर्भमा चाहिने आवश्यक कानून निर्माण गरी अब हुने निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीले मतदानमा सहभागी हुनसक्ने वातावरण मिलाउन अदालतले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको अवसर प्रदान गर्ने सन्दर्भमा आइपर्ने चुनौती, निर्वाचन खर्च, प्रविधिको प्रयोग, समयावधि, नागरिको पहुँच, राजनीतिक दल र उम्मेदवारको तयारीलगायतका पाटो पक्षलाई मसिनोसँग अध्ययन र विश्लेषण गर्न आवश्यक रहेको निर्वाचनका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका अनुभवी बताउँछन् ।
-रासस
