Saturday 16th November 2024

कतार र युएइमा राष्ट्रपतिले पाउने ‘उपहार’ कसको ?


खाडीमा युवाहरू काम गर्न जान्छन्, नेताहरू किन ?

अरूण बराल – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी गत साल कात्तिकको तेस्रो साता जम्बो टोली लिएर युएई गइन् । कार्यकारी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको असन्तुष्टिका बावजुद सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले गरेको युएई भ्रमण त्यसबेला विवादमा परेको थियो ।

राष्ट्रपति भण्डारीलाई कतारले भ्रमणको निम्तो दिएको लगभग एक वर्ष पुगेको थियो, तर उनी कतारको भ्रमणलाई थाती राखेर त्यसबेला हठात युएई उडिन् । कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई समेत ‘क्रस’ गरेर भएको राष्ट्रपतिको सो भ्रमणमा सवारी मन्त्री तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री जयन्त चन्द थिए । जम्बो टोलीमा राष्ट्रपतिकी छोरीसमेत सहभागी थिइन् । तत्कालीन परराष्ट्र सचिव पनि भ्रमण दलमा सहभागी थिए ।

चारदिने भ्रमणका क्रममा अबुधावीका राजकुमार तथा युएई सैनिकका सर्वोच्च नायव कमाण्डर शेख विन जायद अलसँग राष्ट्रपति भण्डारीको भेट भयो । त्यो भ्रमणले नेपाल र युएईको सम्बन्ध राम्रो बनेको दाबी गरियो ।

सो भ्रमणमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई युएईका शासकले महंगो जवाहरत उपहार दिएको विषय चर्चा बाहिरै रहे पनि कूटनीतिक क्षेत्रमा त्यसलाई खासै नौलो मानिएन । राष्ट्रपतिले थाप्ने त्यस्तो महंगो उपहार राज्यको कोषमा हुने कि व्यक्तिको सम्पत्तिका रुपमा रहने भन्नेबारेमा पनि बहस भएन । राजाका पालामा जस्तै उक्त कोसेलीलाई सामान्य रुपमा लिइयो ।

राष्ट्रपति भण्डारीको पहिलो कार्यकालमै छोरीले काठमाडौंमा महंगो कलेज खरिद गरिन् । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि मदन भण्डारीकी धर्मपत्नीसमेत रहेकी राष्ट्रपति भण्डारी मध्यम वर्गको परिवारबाट राजनीतिमा उदाएकी नेतृ हुन् ।

खाडी मुलुकमा किन जान्छन् नेताहरु ?

नेपाली युवाहरु खाडी मुलुकमा किन गइरहेका छन् भन्ने त सबैलाई थाहै छ, जुन एउटा बाध्यता हो । तर, नेपालका नेता र उच्चपदस्थहरु पनि युइएई, कतारलगायत खाडी मुलुकमा बेलाबखत गइरहन्छन् । र, उनीहरु नेपाली कामदार रहेका देशमा ‘सम्बन्ध राम्रो बनाउन’ भ्रमण गरेको बताउँछन् ।

विदेश मामिलाका कतिपय जानकारहरुले चाहिँ नेपालका उच्चपदस्थहरु खाडी मुलुकमा बक्सिस (उपहार) थाप्नका लागि हत्ते हालेर जाने गरेको दाबी गर्छन् ।

केही समयअघि राजधानीमा आयोजित भूतपूर्व गोरखा सैनिकको एक कार्यक्रममा परराष्ट्रविद हिरण्यलाल श्रेष्ठले गरेको दाबी निकै रोचक छ । श्रेष्ठले सो कार्यक्रममा नेपालका नेताहरुले अहिले पनि युइएई गएर भाडाका सैनिकहरुको सलामी (बक्सिस) थाप्ने गरेको दाबी गरेका थिए ।

विगतमा राणा र राजाहरुले नेपाली युवालाई भाडाका सिपाही बनाएवापत सलामी खाने गरेकोतर्फ लक्षित गर्दै परराष्ट्रविद श्रेष्ठले कार्यक्रममा भनेका थिए- ‘अदृश्यरुपले खुसुक्क पैसा खाने कामलाई निरन्तरता गरिएको छ । युएईसम्म विस्तार गरिएको छ ।

नेपाल सरकारसँग औपचारिक सम्झौता नगरिकन युएईले अहिले कम्युनिटी पुलिस भनेर सुरु गरेको छ । नेपाली सेना र पुलिसका मानिसहरु राजीनामा गरेर त्यहाँ जागिर खान गएका छन् । अनि यहाँका नेताहरु युएईमा सलामी थाप्न जान्छन् ।’

सोही कार्यक्रममा अर्का वाम विश्लेषक सीताराम तामाङले अझै एक कदम अगाडि बढेर भनेका थिए- ‘राणाहरुले रोयल्टी खाँदारहेछन् । त्यो रोयल्टी अहिले पनि नेपालमा आउँछ । पहिले राजाले खाँदै थिए, अहिले ओलीले खान्छन् कि अरु कसैले खान्छन् ? त्यो काहीँ न काहीँ त होला । तर, आजसम्म देखिएन ।’

नेपालले पाउने रोयल्टी वा बक्सिस राज्यको खातामा जम्मा हुनुपर्ने तामाङको माग थियो । उनले भनेका थिए- ‘म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी भएकाले भन्दैछु, काहीँ न काहीँ राजस्वमा त त्यो पैसा हुनैपर्छ । त्यो पैसा सरकारको कोषमा इन्ट्री त हुनुपर्ने हो, त्यो कहाँ छ ? हामीले खोज्नुपर्ने अवस्था छ ।’

कतारबाट पनि बक्सिस ?

कतारका अमीरको निमन्त्रणमा भ्रमणमा निस्केकी राष्ट्रपति भण्डारीलाई त्यहाँका अमीरले पनि महंगो उपहार प्रदान गर्ने स्रोतले बताएको छ ।

त्यो बक्सिस सुन एवं हिरा जडित हुने विगतको प्रचलनलाई आधार बनाएर सूत्रहरुले बताएका छन् । तर, त्यसरी प्राप्त गर्ने महंगो उपहार राज्यको खातामा भने जम्मा हुने गरेको छैन ।

राजाकै पालादेखि अरबका राजा र अमीरहरुले त्यस्तो महंगो उपहार दिने गरेको हुँदा शासकहरु खाडी राष्ट्रको भ्रमणमा लोभिने गरेको विदेश मामिलाका जानकारहरुको दाबी छ ।

राष्ट्रपतिले जम्बो टोली लिएर त्यसरी विदेश भ्रमणमा जाँदा गरीब देशको राज्यकोषमा व्ययभार त थपिन्छ नै, तर त्यहाँबाट प्राप्त गर्ने महंगो उपहार पनि व्यक्तिगत सम्पत्तिका रुपमा प्रयोग हुँदा राज्य दुब्लाउने र व्यक्ति मोटाउने परम्पराले गणतन्त्रमा पनि निरन्तरता पाएको गुनासो विज्ञहरुको छ ।

कतारमा पनि युइएईमा जस्तै नेपालबाट सेना र प्रहरीको जागिर छाडेर सेक्युरिटी सर्भिसमा जाने नेपालीहरुको संख्या बढ्दो छ । तिनै नेपाली कामदारहरुको श्रममा टिकेका कतारी अधिकारीहरुले नेपालका नेता र उच्च पदस्थलाई उपहार दिएर खुशी पार्ने नीति लिएको विदेश मामिलाका जानकारहरुको तर्क छ ।

तर, राष्ट्रपतिको कतार भ्रमणलाई अनुमोदन गर्ने मन्त्रिपरिषदका एक मन्त्रीले अनलाइनखबरसँग भने- ‘राष्ट्रपतिज्यूको कतार भ्रमण हाम्रो चाहनामा भएको होइन, उहाँहरुले एक वर्ष अघिदेखि नै आग्रह गरिरहनुभएको थियो । गत वर्ष नै आग्रह गर्नुभएको थियो, तर कतारमा नाकाबन्दी भएकाले राष्ट्रपतिज्यू युएई जानुभयो र यसपालि कतार जानुभएको हो ।’

राष्ट्राध्यक्षको उपहार निजी हुने कि राज्यको ?

त्यसो त नेपालमा विदेश गएर फर्कदा बचेको खर्च राज्यको ढुकुटीमा फिर्ता गर्ने नेता पनि थिए । जस्तो- तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सन् २०१४ मा बिमस्टेकको तेस्रो शिखर सम्मेलनमा भाग लिन म्यानमार गएका बेला भ्रमण खर्चबाट बचेको ६५० अमेरिकी डलर तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयलाई फिर्ता दिएका थिए ।

सुशील कोइराला तिनै प्रधानमन्त्री थिए, जसले सरकारी खर्च अनिवार्य रुपमा नेपाल सरकारको वेवसाइटमा राख्ने निर्णय गरेका थिए । अहिले पारदर्शी भनिएको ओली सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गरेको देखिँदैन ।

गणतन्त्रका राष्ट्राध्यक्षले राज्यको कोष खर्चेर विदेश गएका बेला प्राप्त गर्ने महंगो उपहार निजको निजी सम्पत्ति अन्तरगत रहने या राज्यकोषमा दाखिला हुनुपर्ने ? यसबारेमा अहिलेसम्म बहस भएको छैन, उब्रिएको खर्च राज्यको खातामा फिर्ता गर्ने त धेरै परको कुरा । ओली सरकारले जारी गरेको विदेश भ्रमण निर्देशिका देखाउने दाँतजस्तो मात्रै बनेको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रदर्शन गरिरहेको व्यवहार गणतन्त्र र लोकतन्त्र अनुकूल भन्दा पनि राजाकालीन परम्परालाई नै ब्यूँताउनेखालको भइरहेको तथ्य दशैंमा देखिएको ‘टीका प्रकरण’ले नै देखाइसकेको छ । राजाकालीन परम्परालाई धानिरहेकी राष्ट्रपतिबाट जनपक्षीय नीति र व्यवहार अवलम्वन हुने संकेतहरु खासै देखिएका छैनन् ।

नेपालका दूरदराजका बस्तीहरुमा जान भन्दा पनि युएई र कतार जान लालायित देखिने संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षको कुनै पनि गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउन र बहस गर्नसमेत पाइँदैन भन्नेखालका अधिनायकवादी तर्कहरु सत्तारुढ दलका नेता-कार्यकर्ताले गर्न थालेका छन्, जुन अर्को विडम्वना हो ।

-अनलाइनखबरबाट


सम्बन्धित शीर्षकहरु

मराब: लेबनानको सबैभन्दा ठूलो क्रिश्चियन पार्टीका प्रमुखले इरान समर्थित हिजबुल्लाहले इजरायलसँगको वर्षौं लामो युद्ध अन्त्य गर्न र लेबनानलाई थप मृत्यु…

अमेरिकाको नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकामा हिन्दूहरूको मुद्दालाई आवाज उठाउने एक पूर्व डेमोक्रेटिक नेतालाई महत्त्वपूर्ण पदका लागि चयन गरेका छन्।…

बंगलादेशका महान्यायाधिवक्ताले संविधानबाट धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाउन सुझाव दिनुभयो, कारण के थियो ? बंगलादेशका महान्यायाधिवक्ता मोहम्मद असदुज्जमानले देशको संविधानबाट 'धर्मनिरपेक्ष' र…

प्रतिकृयाहरू
...