Tuesday 5th May 2026

बिना मगरले सम्हालेको मन्त्रालयको संस्थानमा २५ करोड अनियमितता


दुई खानेपानी आयोजनाका लागि ५० करोडको पाइप खरिद गर्दा नेपाल खानेपानी संस्थानबाटै २५ करोड घोटाला भएको छ । संस्थानद्वारा सञ्चालित बुटवल खानेपानी आयोजना र राप्ती खानेपानी आयोजनाका लागि पाइप खरिदमा अनियमितता भएको हो । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेकाे छ ।

अनियमितता भएको उजुरीका आधारमा गरिएको छानबिनमा २५ करोड घोटाला भएको पाइएको हो । खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री विना मगरको निर्देशनमा मन्त्रालयले कानुनका उपसचिव गुणराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

छानबिन समितिले संस्थानले पाइप खरिदका लागि लागत अनुमानदेखि नै अनियमितता सुरु भएको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । कम्पनी छनोटका लागि मापदण्ड तोक्दा नै मिलेमतोमा दुईवटा कम्पनीलाई ठेक्का पारेर आर्थिक हिनामिना गरिएको प्रतिवेदनमा दाबी गरिएको छ ।

‘संस्थानले एकै प्रकृतिको कामलाई दुई टुक्रा पारेको छ, दुई ठेकेदार कम्पनीसँगको मिलेमतोमा इस्टिमेट तयार पारी सोही रेटमा टेन्डर आह्वान गरेको र ठेकेदार कम्पनीले पूरा गर्नुपर्ने मापदण्ड पनि दुई कम्पनीसँग मिल्ने गरी मात्र बनाएको पाइयो,’ छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यसरी मिलेमतोमा ठेक्का पाएको कम्पनीले ५० करोड लागतमा किन्नुपर्ने पाइपको भन्सार पास गरेको प्रज्ञानपत्र हेर्दा जम्मा २५ करोडमा खरिद भएको देखिन्छ ।’

छानबिन समितिका एक सदस्यले भने, ‘दुवै कम्पनीले सम्झौताअनुसार ल्याउनुपर्ने पाइप र पाइप फिटिङका सामान ल्याइसकेको देखिन्छ, खरिद गरी ल्याएको पाइपको गुणस्तर पनि सम्झौताअनुसारकै छ, तर सबै सामान ल्याएको भन्सार पास हेर्दा कुल लागत २५ करोड मात्र देखिन्छ ।’

छानबिन समितिले बद्नियतपूर्ण तरिकाले ठेक्का लगाएर २५ करोड हिनामिना गर्नेहरूमा खानेपानी संस्थान बुटवल शाखाका कायममुकायम सहायक प्रबन्धक मोहनदत्त भट्ट, उक्त योजनाका लागि डिजाइन, लगत इस्टिमेट, बोलपत्र कागजात सिफारिस गर्ने र दुवै ठेक्काको फ्याक्ट्री भिजिट गर्ने संस्थानको प्रधान कार्यालय काठमाडौंका उपप्रबन्धक ईश्वर प्रसाद, ठेक्कासम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात स्वीकृत र निर्णय गर्ने प्रधान कार्यालय काठमाडौंका महाप्रबन्धक भूपेन्द्र्र प्रसादलाई दोषी देखाएको छ ।

यस्तै, शाखा कार्यालय नेपालगन्जबाट आयोजनाको डिजाइन, लगत इस्टिमेट, बोलपत्र कागजात पेस गर्ने इन्जिनियर आशिष कार्की, प्रधान कार्यालय काठमाडौंका खरिद प्रमुख त्रिदीपकुमार श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गरेको छ ।


सम्बन्धित शीर्षकहरु

Yaniv Dover को नयाँ अनुसन्धानले आधुनिक डिजिटल युगको एउटा गहिरो वास्तविकता उजागर गर्छ— आजको संसारमा मानिसहरू केवल आफ्नै अनुभवबाट होइन,…

सरकारले अघि बढाएको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ राष्ट्रपतिबाट जारी भएसँगै निजामती सेवाभित्र रहेको ट्रेड युनियन व्यवस्थाको औपचारिक…

नेपाली दूतावास कुवेतले हिँजो २ मे २०२६ शनिबारका दिन दूतावासको सभा हलमा "श्रम तथा वित्तीय सचेतना" विषयक छलफल  कार्यक्रम सम्पन्न…

प्रतिकृयाहरू
...