तितोपाटी – सरकारले दूरसञ्चार शुल्कमा वृद्धि गर्दै इन्टरनेट सेवामा पनि शुल्क लगाएपछि फोन तथा इन्टरनेट सेवा महंगिने भएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले उक्त शुल्क उपभोक्ताबाट उठाउने भएपछि इन्टरनेट शु्ल्क कम्तीमा १४ प्रतिशत महंगो हुने भएको हो ।
निजी मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेलले साउन १ गतेदेखि फोन र इन्टरनेट सेवा शुल्क समायोजन गर्ने जानकारी गराएको छ । नेपाल टेलिकमले पनि साउनबाट मूल्य समायोजन गर्ने प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले जानकारी दिइन् । उनकाअनुसार बढेको शुल्कअनुसार नै सेवाहरुमा शुल्क वृद्धि गरिनेछ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) हरुले पनि साउन १ गतेबाट इन्टरनेटको शुल्क वृद्धि गर्ने तयारी गरेका छन् । सरकारले टेलिफोन सेवा प्रदायकका हकमा मात्र लगाउँदै आएको यो दस्तुर इन्टरनेट सेवामा पनि विस्तार गरेको छ ।
टेलिफोनमा ११ प्रतिशत रहेको दस्तुर १३ प्रतिशत पुर्याएर इन्टरनेट सेवामा पनि सोही दरमा लगाउन थालिएको हो । अब सबै सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) पनि लाग्नेछ । टेलिफोन सेवामा करिब ३ प्रतिशत मूल्य बढ्ने अनुमान छ ।
सुविसुका संस्थापक सुधीर पराजुलीले इन्टरनेट सेवाको मूल्य १४.३ प्रतिशतले महंगिने बताए । सरकारले लगाएको नयाँ करको भार आफूहरुले नबोक्ने उनले बताए । पराजुलीका अनुसार सरकारले लगाएको थप कर उपभोक्ताबाटै असुलिनेछ ।
‘हामीले सरकारकारसँग छलफल गर्यौं । सरकारले उपभोक्ताबाट उठाएर बढेको शुल्क लिन भनेको छ,’ पराजुलीले भने,’अब इन्टरनेट सेवाको त्यसैअनुसार मूल्य समायोजन गर्छौं ।’
सरकारले बजेटमार्फत इन्टरनेट सेवामा पनि पनि दूरसञ्चार सेवा दस्तुर लगाउन सुरु गरेको छ । यसअघि नलिइने यस्तो दस्तुर एकैपटक १३ प्रतिशत पुर्याएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले विरोध गर्दै आएका छन् । तर, सरकारले नसुनेपछि अब त्यसको भार उपभोक्तामाथि नै थोपर्ने योजना सेवा प्रदायकले बनाएका छन् ।
राजस्व सचिव शिशिर ढुंगाना इन्टरनेटको प्रयोगले टेलिफोनको ‘भ्वाइस सेवा’को प्रयोग घटाउँदै लगेकाले इन्टरनेटमा पनि दूरसञ्चार दस्तुर लगाइएको बताउँछन् ।
‘आज-भोलि भाइबर, वि-च्याट, ह्वाट्स एप लगायतको प्रयोगबाट धेरै भ्वाइस कल हुन्छ,’ ढुंगानाले भने,’ भ्वाइस कल इन्टरनेटतर्फ ट्रान्सफर भएकाले नै हामीले इन्टरनेटमा दूरसञ्चार दस्तुर लिन सुरु गरेका हौं ।’
सुविसुका संस्थापक पराजुली भने त्यस्ता ओटीटीहरु नेपालमा प्रतिवन्ध गरे यस्तो समस्या नै नआउने बताउँछन् । उनले ब्रोडब्यान्ड नीतिको विपरीत हुने गरी सरिकारले इन्टरनेटमा दूरसञ्चार दस्तुर लगाएको आरोप लगाउँछन् । इन्टरनेट सेवामा दस्तुर लगाएमा करिब २ अर्ब राजस्व थपिने अनुमान सरकारको छ ।
‘दूरसञ्चार क्षेत्रको आम्दानी भ्वाइसओभर कललाई ओटीटीहरुले विस्तारै-विस्तारै विस्थापित गर्दै लगेको छ । त्यसैले त्यसको हिस्सा कतै न कतै इन्टरनेटमा त छ भनेर हामीले दस्तुर लगाएका हौं,’ राजस्व सचिव ढुंगानाले प्रष्ट पारे ।
