तितोपाटी – दक्षिण एसियाली मुलुकमा आर्थिक गतिविधिमा उल्लेख्य सुधार आएको विश्व बैंकको एक प्रतिवेदनले जनाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो वर्ष (सन् २०१७) को मध्ययता समग्र दक्षिण एसियाको आर्थिक विकास गतिविधिमा प्रगति भएको हो ।
दक्षिण एसियाका नेपाल र बंगलादेशजस्ता मुलुकहरूमा कमजोर अपेक्षित राजस्व र विस्तारकारी नीतिका कारण यो वर्ष बजेट घाटामा भने वृद्धि भएको छ । यी दुई मुलुक आर्थिक दृष्टिले कमजोर रहेको संकेत बैंकको प्रतिवेदनले गरेको छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘ग्लोबल इकोनोमिक प्रोस्पेक्टस’ प्रतिवेदनमा यो वर्षको सुरुसम्ममा उक्त आर्थिक विकास लगातार फराकिलो अंकले वृद्धि भएको उल्लेख छ । उपभोक्ता र लगानीकर्ताको भावना तथा बलियो आर्थिक लगानीका कारण यो सम्भव भएको प्रतिवेदनमा छ । ‘मुद्रास्फीतिको दर बढ्ने क्रममै छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भारत यो अवधिमा आफ्नो लक्ष्यभन्दा माथि रहेको छ ।’
विश्व बैंकका अनुसार भारतको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) अघिल्लो वर्षको मध्यदेखि निकै सुधारोन्मुख छ । लगानी क्षेत्रमा सुधारका कारण सन् २०१८ मा पनि यो क्षेत्रले राम्रै गति लिने लख काटिएको छ । भारतलाई छाडेर दक्षिण एसिया क्षेत्रमा आर्थिक विकास वृद्धि दर व्यापक रूपमा स्थिर रहेको पाइएको छ ।
प्रतिवेदनमा बंगलादेशमा यो वर्ष विकास दर बलियो हुन सक्ने भविष्यवाणी गरिएको छ । श्रीलंकाले पनि यो वर्ष बलियो आर्थिक विकास गतिविधिको अनुभव गरेको छ, त्यहाँ पनि आर्थिक दरमा सुधार भएको पाइएको छ । चीनबाट विकासका आधारभूत संरचना परियोजनाहरूको सहयोगमा पाकिस्तानले पनि प्रगति गर्दै गएको ‘ग्लोबल इकोनोमिक प्रोस्पेक्ट्स’ प्रतिवेदनमा छ । चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोरका कारण यो सफलता उसले हासिल गरेको हुन सक्छ ।
प्रतिवेदनमा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धि दर सन् २०१८ मा ६ दशमलव ९ प्रतिशत र २०१९ मा ७ दशमलव १ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । आन्तरिक मागलाई यो क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिको प्रमुख कारक तत्त्वका रूपमा चित्रण गरिएको छ । यसैगरी निर्यात व्यापारले यो क्षेत्रको आर्थिक विकासले थप फडको मार्ने बताइएको छ । भारतमा विकास दर आर्थिक वर्ष २०१८/१९ (१ अप्रिल २०१८ देखि ३१ मार्च २०१९) मा ७ दशमलव ३ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०१९/२० मा ७ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्छ । यसले निजी क्षेत्रबाट भएको बलियो आपूर्तिलाई संकेत गर्छ ।
फलस्वरूप लगानी क्षेत्रलाई बलियो बनाउने निश्चित छ । बाँकी मुलुकहरू बंगलादेश, पाकिस्तान र श्रीलंकामा यो निरास बनाउने खालको छ । अफगानिस्तान, भुटान र मालदिभ्समा बिस्तारै आर्थिक विकास दर बढ्न सक्ने भविष्यवाणी पनि प्रतिवेदनमा गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०१८/१९ (१ जुलाई २०१८ देखि ३० जुन २०१९) मा पाकिस्तानले यो क्षेत्रमा ५ प्रतिशतसम्म विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । खासगरी व्यापक आर्थिक स्थिरतामा सुधार गर्ने नीतिका कारण यो सम्भव हुने बताइएको छ । बंगलादेशमा आर्थिक वर्ष २०१८/१९ (१ जुलाई २०१८ देखि ३० जुन २०१९ सम्म) मा ६ दशमलव ७ प्रतिशतले विकास दरमा तीव्रता आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
दक्षिण एसियामा प्रतिव्यक्ति आयदर अगामी वर्षमा विशेष रूपमा भारतमा गरिबीलाई कम गर्नेमा सहयोगी हुँदै वृद्धिदरलाई प्रगतिको उचाइमा पुग्ने बताइएको छ । तर, यो क्षेत्रमा जोखिम भने नकारात्मक बाटोतर्फ ढल्केको पनि प्रतिवेदनमा छ । तथापि यो क्षेत्रमा व्यापार खुला रहेको छ । तर, बाहिरी झटकाले प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने पनि प्रतिवेदनमा छ । खासगरी विश्वव्यापी वित्तीय परिस्थितिहरूमा एकाएक कडाइ हुनु र व्यापार संरक्षणमा वृद्धिको दृष्टिकोणबाट यसमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना उत्तिकै रहेको छ । तेलको मूल्य अपेक्षाकृत रूपमा बढ्न सक्छ ।
नीतिमा अनिश्चिताले आर्थिक विकासको वृद्धिदर या सुरक्षा पर्यावरणमा गिरावटले आत्मविश्वासलाई कमजोर मात्रै पार्ने छैन, विकास दरलाई मन्द बनाउन सक्छ । हालैका वर्षहरूमा यो क्षेत्रमा प्राकृतिक प्रकोपका घटनाहरू बढदो अवस्थामा रहेको अनुभव गरिएको छ, जुन जलवायु परिर्वतनसँग सम्बन्धित छ । त्यसैले अगामी दिनहरूमा हुने घटनाहरूले आर्थिक गतिविधिलाई प्रभावित पार्न सक्छ ।
विश्व बैंकले नयाँ सूचना र विश्वव्यापी रूपमा बदलिँदो परिस्थितिका आधारमा आर्थिक विकास दरको भविष्यवाणी गर्ने गर्छ । फलस्वरूप यहाँ प्रस्तुत अनुमान फरक हुन सक्छ । अन्य बैंक दस्तावेजहरूहरूले आआफ्नो मुलुकका वित्तीय सम्भावनाको आधारमा आकलन गर्छ तर त्यसले विश्व बैंकको भविष्यवाणीमा खासै परिवर्तनको सम्भावना रहन्न ।
-कान्तिपुरबाट
