तितोपाटी – जातीय छुवाछूत अन्त्य गर्ने उद्देश्यले रोल्पाका स्थानीय तहका सरकारले सामाजिक अभियानको थालनी गरेका छन् ।
जातीय छुवाछूत समृद्ध समाजका लागि बाधक भएको जनाउँदै यहाँका स्थानीय तहका सरकारले यो अभियान शुरु गरिएको हो ।
जिल्लामा रहेका दलितको साझा संस्था दलित जनाधिकार मञ्चसँगको साझेदारीमा जिल्लाभर उक्त अभियान थालनी गरिएको बताइएको छ ।
विगतमा सशस्त्र द्वन्द्वको कम प्रभाव रहेका तथा बाहुन क्षेत्रीको घनाबस्ती रहेका क्षेत्रमा जातीय छुवाछूत बढी रहेको दलित जनाधिकार मञ्च रोल्पाका सचिव मानसिं विकले जानकारी दिनुभयो । सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रभावित तथा जनजाति बाहुल्य क्षेत्रमा छुवाछूत निकै कम देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
बालीघरे प्रथाको अन्त्य, पञ्चे बाजा समूहको व्यवसायीकरण तथा जातीय छुवाछूत अन्त्य भएको सुनिश्चितता भएपछि वडालाई जातीय छुवाछूतमुक्त वडा घोषणा गरिने दलित अभियान्ताले जनाएका छन् ।
अभियानअन्तर्गत प्रशिक्षण, अन्तक्र्रिया, सहभोज, परामर्शजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जनाइएको छ ।
जिल्लाका सबै स्थानीय तहका सरकारले दलित जनाधिकार मञ्चको साझेदारीमा अभियान सञ्चालन गरिरहेको सचिव विकले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्लालाई जातीय छुवाछूतमुक्त गर्ने उद्देश्यका साथ पाँच वर्षे रणनीति योजनासमेत तयार गरिएको छ । सो योजनाअनुसार हालसम्म साविकका थवाङ, पाछावाङ, कोटगाउँ, रांसी र सेरम गाविस छुवाछूतमुक्त भएको दलित जनाधिकार मञ्च रोल्पाले जनाएको छ ।
