गुलाम नबी मन्सुर, कुवेत - जब देशका ऊर्जाशील युवाहरूले पालैपालो आफ्नै शरीरमा आगो लगाएर जीवन अन्त्य गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ, तब सडकको अनुशासन र कानुनका ठेलीहरूले मात्र नागरिकको पेट र मन दुवै भर्न सक्दैनन्। केही दिनयता युवाहरूले गरेको आत्मदाहको यो भयावह र हृदयविदारक शृङ्खला कुनै सामान्य दुर्घटना होइन; यो देशको…
नेपालका केही मिडिया, सञ्चारकर्मी र आफूलाई ‘जेनेरेसन–जी (Gen Z) अभियन्ता’ भन्नेहरू आजको सरकारको यस्तो आलोचना गरिरहेका छन्, मानौँ यो सरकार आउनुअघि नेपालमा सुशासनको स्वर्ग थियो। सरकारको आलोचना लोकतन्त्रको आधार हो, तर आलोचना तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ, स्मृतिभ्रंशमा होइन। केही प्रश्न छन्, पूर्वाग्रह नराखी पढ्नुस्। भदौ २३ गते कलिला बालबालिकामाथि गोली चल्दा…
कुनै पनि राष्ट्रको लोकतान्त्रिक विकास केवल संविधान निर्माण, निर्वाचन सम्पन्न हुनु वा सरकार परिवर्तनमा मात्र सीमित हुँदैन। लोकतन्त्रको वास्तविक मापन त्यतिबेला हुन्छ, जब राज्यका निकायहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन्, सार्वजनिक निर्णयहरू पारदर्शी हुन्छन् र नागरिकले आफ्नो संवैधानिक अधिकार स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन्। लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउने यिनै आधारहरूमध्ये सूचनाको हक सबैभन्दा…
इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति Prabowo Subiantoको भारत भ्रमणका क्रममा दिएको एउटा अभिव्यक्तिले इन्डोनेसिया र संस्कृत भाषाबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धबारे पुनः अन्तर्राष्ट्रिय बहस सुरु भएको छ। राष्ट्रपति सुबियान्तोले एक कार्यक्रममा इन्डोनेसियाली भाषा र संस्कृतबीच गहिरो सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै आफ्नो भाषामा संस्कृत मूलका धेरै शब्द रहेको र धेरै नामहरू पनि संस्कृतबाट प्रभावित भएको बताएका…
नेपालको संविधान कार्यान्वयनको एक दशक पुग्न लाग्दा संघीय संरचनाको प्रभावकारिता र खर्चबारे बहस फेरि चर्किएको छ। यही सन्दर्भमा सार्वजनिक भएको संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावले प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाका सदस्य संख्या घटाउनेदेखि जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्ने तथा संवैधानिक निकायहरूको संरचना सानो बनाउने सुझाव अघि सारेको छ। पहिलो दृष्टिमा हेर्दा…
कुनै पनि राजनीतिक दल, जुन गैरदलीय पेशाकर्मीहरू र राजनीतिक रूपमा नयाँ अनुहारहरूले स्थापना गरेको हो, त्यसले चार वर्षभन्दा कम समयमा संसदमा करिब दुई-तिहाइ बहुमत हासिल गर्नु र विश्वकै सबैभन्दा युवा प्रधानमन्त्री निर्वाचित गराउनु राजनीतिक इतिहासमा सामान्य घटना होइन। त्यसैले नेपालमा के भइरहेको छ र देश कुन दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ…
मनोज ज्ञवालीले प्रस्तुत गरेको बजेट विश्लेषण समग्रमा सकारात्मक र निजी क्षेत्रमैत्री दृष्टिकोणबाट गरिएको देखिन्छ। उनले बजेटका अवसरहरूलाई राम्रोसँग उजागर गरेका छन्। तर कुनै पनि बजेटको मूल्याङ्कन केवल घोषणाका आधारमा होइन, त्यसले व्यवहारमा कस्तो परिणाम दिन्छ भन्ने आधारमा गर्नुपर्छ। यही दृष्टिले हेर्दा २०८३/८४ को बजेटमा आशा र चुनौती दुवै देखिन्छन्। सबैभन्दा…
वास्तवमा परिवारका सदस्यहरूले बिउ राख्ने, सिँचाइ गर्ने, खेतको रेखदेख गर्ने, मल हाल्ने, रोग–किरा नियन्त्रण गर्ने लगायतका काममा सयौं घण्टा श्रम खर्च गरेका हुन्छन्। यदि त्यसको न्यूनतम ज्याला पनि गणना गर्ने हो भने १ बिघाको वास्तविक लागत यहाँ देखाइएको ४७ हजार २०० रुपैयाँभन्दा धेरै माथि पुग्न सक्छ। त्यसैले लेखमा उल्लेख गरिएको…
बालेन शाह ले गणतन्त्र दिवसमा सम्बोधन नगर्ने निर्णय केवल एउटा “कार्यक्रम व्यवस्थापन” को विषय मात्र होइन, यो अहिलेको सत्ता–शैली, राजनीतिक सन्देश र संस्थागत सम्बन्धसँग जोडिएको गम्भीर संकेतका रूपमा पनि हेरिएको छ। त्यसैले यसलाई “बालेन शाह गणतन्त्र विरोधी हुन् कि होइनन्?” भन्ने सरल निष्कर्षमा सीमित गरेर हेर्नुभन्दा गहिरो राजनीतिक मनोविज्ञान र…
नेपालको लोकतान्त्रिक संरचनामा शक्ति पृथकीकरण केवल सैद्धान्तिक विषय होइन, राज्य सञ्चालनको आधारभूत मान्यता हो । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका—तीनवटै अंगले आफ्नो संवैधानिक सीमाभित्र रहेर काम गर्दा मात्रै लोकतन्त्र सन्तुलित रहन्छ । तर पछिल्ला दिनहरूमा सर्वोच्च अदालतका केही गतिविधिले न्यायपालिका आफैं कार्यकारी भूमिकातर्फ अग्रसर भएको अनुभूति समाजमा बढ्दो रूपमा देखिन थालेको…
