काठमाडौँ । साउदी अरब नेपाली श्रमिकका प्रमुख वैदेशिक रोजगारी गन्तव्यहरूमध्ये एक हो। विभिन्न अनुमानमा त्यहाँ झन्डै चार लाख नेपाली कार्यरत रहेको उल्लेख गरिए पनि यो सङ्ख्या कुन वर्षको र कुन निकायको तथ्याङ्कमा आधारित हो भन्ने स्पष्ट हुन आवश्यक छ। त्यसैले चार लाखलाई पुष्टि भएको पछिल्लो आधिकारिक सङ्ख्याका रूपमा नभई अनुमानका रूपमा बुझ्नुपर्छ। रोजगारीको खोजीमा हरेक वर्ष ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली साउदी अरब पुग्ने गरेका छन्। निर्माण, सरसफाइ, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, सुरक्षा, यातायात, घरेलु काम र अन्य सेवा क्षेत्रमा नेपाली श्रमिकको उपस्थिति छ।
साउदी अरबको अर्थतन्त्रमा तेल क्षेत्रसँगै निर्माण, पर्यटन, यातायात, व्यापार तथा सेवा क्षेत्रको विस्तार भइरहेको छ। देशको आर्थिक विविधीकरण गर्ने उद्देश्यसहित अघि बढाइएको ‘भिजन २०३०’ योजनाले पनि विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेको छ। नेपालीका लागि त्यहाँ रोजगारीको आकर्षण हुनुमा नेपालमा पर्याप्त रोजगारीको अभाव, नियमित आम्दानीको चाहना र परिवारको आर्थिक अवस्था सुधार्ने अपेक्षा प्रमुख कारण हुन्। विदेशमा कमाएको रकमले नेपालमा घरपरिवारको खर्च, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऋण भुक्तानी र बचतमा सहयोग पुर्याउँदै आएको छ।
श्रम सम्झौता भयो, अब कार्यान्वयनको परीक्षा
नेपाली श्रमिकको हकहितका दृष्टिले सन् २०२६ जनवरी २५ मा नेपाल र साउदी अरबबीच भएको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता महत्त्वपूर्ण विकास हो। सम्झौताले श्रमिकको निष्पक्ष तथा पारदर्शी भर्ना, कानुनी रोजगारी र दुवै पक्षको अधिकार संरक्षणलाई जोड दिएको छ। यसअघि लामो समयदेखि औपचारिक श्रम सम्झौताको अभाव रहेको अवस्थामा यसलाई सकारात्मक कदम मानिएको छ। तर, सम्झौतामा व्यवस्था गरिएका विषय व्यवहारमा कति प्रभावकारी रूपमा लागू हुन्छन् भन्ने कुरा नै यसको वास्तविक सफलता मापन गर्ने आधार हुनेछ।
तलब नपाउनेदेखि अलपत्र पर्ने अवस्थासम्म
साउदी अरबमा सबै नेपाली श्रमिकको अवस्था एउटै छैन। कतिपयले नियमित तलब, सुविधा र सुरक्षित कामको वातावरण पाएका छन् भने कतिपयले तलब रोकिएको, करारअनुसार काम तथा सुविधा नपाएको र रोजगारदाता कम्पनी बन्द हुँदा अलपत्र परेको समस्या भोगेका छन्। यसको उदाहरण सन् २०२५ मा जुबैल क्षेत्रमा साउदी अराम्कोसँग सम्बन्धित परियोजनामा काम गर्ने ४६९ नेपाली श्रमिकको घटना हो। रोजगारदाता कम्पनी बन्द भएपछि उनीहरू महिनौँदेखि तलब नपाएको र घर फर्कनसमेत कठिनाइ भएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। यस्ता घटनाले वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि रोजगारदाता कम्पनीको विश्वसनीयता जाँच्नु र समस्यामा परेका श्रमिकलाई शीघ्र कानुनी सहायता उपलब्ध गराउनु कति आवश्यक छ भन्ने देखाउँछन्।
चर्को गर्मी र कार्यस्थलको सुरक्षा अर्को चुनौती
साउदी अरबको गर्मीमा खुला ठाउँमा काम गर्ने श्रमिकका लागि स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको जोखिम पनि गम्भीर विषय हो। सन् २०२६ मेमा प्रकाशित एक अनुसन्धानसम्बन्धी समाचारमा साउदी अराम्कोसँग सम्बन्धित परियोजनामा कार्यरत श्रमिकले अत्यधिक तापक्रम, लामो कार्यसमय, असुरक्षित आवास र कार्यस्थलमा चोटपटक लाग्दा पर्याप्त क्षतिपूर्ति नपाएको आरोप उल्लेख गरिएको थियो। उक्त विवरण अधिकारसम्बन्धी संस्था फेयरस्क्वायरको प्रतिवेदनमा आधारित थियो। यसलाई सबै नेपाली श्रमिकको अवस्था भनेर सामान्यीकरण गर्न मिल्दैन, तर श्रम सुरक्षा र अनुगमनमा रहेका सम्भावित कमजोरीप्रति यसले गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।
सुधारका प्रयास र बाँकी प्रश्न
साउदी अरबले श्रमिकको तलब भुक्तानी अनुगमन गर्ने प्रणाली, रोजगारसम्बन्धी सुधार र जबर्जस्ती श्रम उन्मूलनका नीतिहरू अघि बढाएको छ। साउदी अधिकारीहरूका अनुसार तलब संरक्षण प्रणाली विस्तार गरिएको छ र विदेशी श्रमिकको अधिकार सुरक्षित गर्न विभिन्न उपाय लागू गरिएका छन्। यद्यपि कानुनी व्यवस्था हुनु र त्यसको लाभ प्रत्येक श्रमिकले व्यवहारमा पाउनु फरक कुरा हो। विशेषगरी भाषा नबुझ्ने, करारका सर्तबारे पर्याप्त जानकारी नभएका वा रोजगारदातामाथि निर्भर रहेका श्रमिकले उजुरी गर्ने र न्याय पाउने प्रक्रिया सहज हुन आवश्यक छ।
नेपाल सरकारले के गर्नुपर्छ?
नेपाल सरकारले श्रम सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, म्यानपावर कम्पनीको नियमित अनुगमन र श्रमिकले तिर्नुपर्ने भर्ती खर्चमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। रोजगारमा जानुअघि तलब, कामको प्रकृति, कार्यसमय, आवास, स्वास्थ्य सुविधा, बिमा र करारका सर्त स्पष्ट गरिनुपर्छ। साउदी अरबस्थित नेपाली दूतावासले तलब नपाएका, रोजगारदाताबाट पीडित भएका वा कानुनी समस्यामा परेका नेपालीलाई शीघ्र सहायता उपलब्ध गराउनुपर्छ। श्रमिकको मृत्यु वा गम्भीर दुर्घटना हुँदा परिवारले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति तथा अन्य सुविधा दिलाउने प्रक्रियासमेत प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ।
