राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेका छन्। अब बाढी, पहिरो जस्ता विपद्मा बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा मृत घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस व्यवस्थाले विशेषगरी भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीमा बेपत्ता भएकाका परिवारलाई मृत्युदर्ता तथा राहत प्राप्त गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
अध्यादेशअनुसार स्थानीय तहको सिफारिस र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रक्रिया पूरा भएपछि सरकारले मृत घोषणा गर्न सक्नेछ। मृत घोषणा भएपछि अदालतबाट छुट्टै मृत्यु घोषणा गरिरहनुपर्ने छैन।
साथै, विपद्का कारण मृत्यु भएका वा मृत घोषणा गरिएका व्यक्तिको मृत्युदर्ता गर्दा विलम्ब शुल्क नलाग्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। परिवारका सदस्य नभएको अवस्थामा वडाध्यक्ष वा स्थानीय तहका प्रमुखले समेत मृत्यु दर्ताका लागि सूचना दिन सक्नेछन्।
