न्यायको सर्वोच्च आसनमा बस्ने व्यक्ति नै जनविश्वासको कठघरामा उभिनुपर्ने अवस्था लोकतन्त्रकै दुर्भाग्य हो। चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यकाललाई सम्झिँदा उठ्ने प्रश्न यही हो—न्यायको मन्दिरको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा जोगाए कि त्यसलाई विवादको भुमरीमा धकेले?
जबराको कार्यकालसँग जोडिएका गम्भीर विवाद र प्रश्नहरूको फेहरिस्त यस्तो छः
१. रञ्जन कोइराला प्रकरण : आफ्नी पत्नी गीताको हत्या गरेको कसुरमा जिल्ला र तत्कालीन पुनरावेदन अदालतबाट २० वर्ष कैद सजाय पाएका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको सजाय जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले घटाएर आठ वर्ष छ महिना कायम गर्यो। त्यसपछि कोइराला रिहा भए। देशभर तीव्र आक्रोश उत्पन्न भयो। अन्ततः सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले उक्त फैसला उल्टायो र २० वर्षकै सजाय कायम गर्यो। जबराले संसदीय समितिमा आफ्नो निर्णय गलत भएको स्वीकार गर्दै क्षमासमेत मागे। यो सामान्य प्राविधिक त्रुटि थिएन; न्यायिक विवेकको प्रयोगमाथि उठेको गम्भीर प्रश्न थियो।
२. ओरियन्टल सहकारी प्रकरण : हजारौँ बचतकर्ताको रकम डुबेको ओरियन्टल सहकारीसम्बन्धी मुद्दामा जबराको इजलासबाट भएका निर्णयमाथि पनि प्रश्न उठेका छन्। पीडितको जीवनभरको कमाइ, परिवारको भविष्य र न्यायको आशा जोडिएको यस्तो प्रकरणमा अदालतको भूमिका के रह्यो भन्ने विषय फैसला, आदेश र पीडितको अवस्थाका आधारमा निष्पक्ष रूपमा छानबिन हुनुपर्छ। तर प्रमाणित न्यायिक अभिलेख नहेरी कुनै निर्णयलाई ठगीको पक्षमा गरिएको फैसला भनेर ठोकुवा गर्नु उचित हुँदैन।
३. सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण विवाद : सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धालाई सीमित पार्ने गरी प्राविधिक सर्त राखिएको र एउटा संयुक्त उपक्रमले मात्र प्राविधिक मूल्याङ्कन पार गरेको विषय विवादित बन्यो। करिब पाँच अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको ठेक्का प्रक्रियाबारे नेपाल बार एसोसिएसनले आर्थिक अनियमितताको आरोप उठायो। न्यायको सर्वोच्च संस्था आफैँ सार्वजनिक खरिदको विवादमा तानिनु लज्जास्पद अवस्था थियो। आरोपको निष्पक्ष अनुसन्धान र जिम्मेवारी निर्धारण हुनुपर्थ्यो।
४. न्यायाधीशहरूकै विद्रोह : २०७८ सालमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरे। नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलन गर्यो र जबराको राजीनामा माग्यो। १९ मध्ये १८ न्यायाधीशले उनको नेतृत्वमा इजलासमा नबस्ने अडान लिएको घटनालाई सामान्य असन्तुष्टि भनेर पन्छाउन सकिँदैन। न्यायपालिकाको नेतृत्वमाथि संस्थाभित्रै यस्तो अविश्वास पैदा हुनु अत्यन्त गम्भीर विषय थियो।
५. मन्त्रिपरिषद् र राजनीतिक भागबन्डाको आरोप : तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा आफ्नो नातेदारलाई मन्त्री बनाउन भूमिका खेलेको र कार्यपालिकासँग भागबन्डा खोजेको आरोप जबरामाथि लाग्यो। उनले आरोप अस्वीकार गरे पनि न्यायपालिकाको नेतृत्व राजनीतिक सौदाबाजीसँग जोडिएको आशङ्काले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि गम्भीर प्रश्न उठायो।
६. मुद्दाको पेसी र इजलास गठनमाथि प्रश्न : कुन मुद्दा कुन इजलासमा पुग्छ भन्ने विषयमा पारदर्शिता नहुँदा ‘बेन्च सपिङ’ अर्थात् अनुकूल इजलास खोज्ने प्रवृत्तिलाई प्रश्रय मिलेको आरोप उठ्यो। संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइमा ढिलाइ र इजलास गठनमा स्वेच्छाचारिताको आरोपसमेत लाग्यो। न्यायाधीश नियुक्ति र मुद्दाको व्यवस्थापनमा निष्पक्षता सुनिश्चित गर्नु प्रधानन्यायाधीशको मूल दायित्व हो, निजी प्रभावको क्षेत्र बनाउनु होइन।
७. महाभियोगका २१ आरोप : २०७८ फागुनमा ९८ सांसदले जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे। भ्रष्टाचार, बिचौलियाको प्रभाव, अधिकारको दुरुपयोग, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कमजोर बनाएको र राजनीतिक कार्यपालिकासँग अनुचित सम्बन्ध राखेको जस्ता आरोप त्यसमा समेटिएका थिए। महाभियोगको प्रक्रिया अन्तिम निष्कर्षमा नपुग्नु आरोप स्वतः प्रमाणित भएको वा स्वतः असत्य भएको प्रमाण होइन। तर ती प्रश्नको संस्थागत निरूपण नहुनु आफैँमा गम्भीर चिन्ताको विषय हो।
अब प्रश्न छ—जवाफदेहिता कहाँ छ?
सर्वसाधारणले सानो गल्ती गर्दा कानुनको कठोरता भोग्नुपर्ने, तर राज्यका सर्वोच्च पदमा पुगेकाहरूका विवादित निर्णय र आरोपमाथि जवाफदेहिताको प्रक्रिया अधुरै रहने हो भने जनताले न्यायमाथि कसरी विश्वास गर्ने?
चोलेन्द्र जबरालाई गाली गरेर, रातारात पक्राउ गरेर वा प्रतिशोधको भाषामा सजाय मागेर न्याय स्थापित हुँदैन। उनको कार्यकालका विवादित फैसला, सम्पत्ति, ठेक्का प्रक्रिया, इजलास गठन र राजनीतिक सम्बन्धबारे उठेका प्रत्येक गम्भीर प्रश्नको प्रमाणमा आधारित, स्वतन्त्र र सार्वजनिक छानबिन हुनुपर्छ। कसुर प्रमाणित भए कानुनअनुसार कठोर कारबाही हुनुपर्छ—पद, पहुँच, नातागोता वा पूर्वपदको कुनै छुटबिना।
न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउने हो भने पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई पनि कानुनभन्दा माथि राख्न मिल्दैन। न्यायको कुर्सीमा बसेको व्यक्तिको हिसाबकिताब माग्नु न्यायपालिकामाथिको आक्रमण होइन; न्यायपालिकालाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने अनिवार्य सर्त हो।
