राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा धर्मेन्द्र प्रधान को राजीनामा स्वीकृत गरेकी छन्। साथै, केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्का सदस्य प्रह्लाद जोशी लाई आफ्नो हालको जिम्मेवारीसँगै शिक्षा मन्त्रालयको अतिरिक्त कार्यभार सम्हाल्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

यस घटनाको पृष्ठभूमिमा हालैको NEET-UG परीक्षा अनियमितता र प्रश्नपत्र चुहावट विवाद तथा त्यसलाई लिएर देशभर विद्यार्थी आन्दोलन र राजनीतिक दबाब बढ्दै गएको विषयलाई प्रमुख कारणका रूपमा हेरिएको छ। धर्मेन्द्र प्रधानले आफ्नो राजीनामा पत्रमा विद्यार्थीहरूको हित, राष्ट्रिय एकता तथा परिस्थितिलाई थप जटिल हुन नदिन आफूले पदत्याग गरेको उल्लेख गरेका छन्।

धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा कुनै एक व्यक्तिको राजनीतिक पराजय मात्र होइन; यसले शिक्षा प्रणालीमा विश्वास, परीक्षा व्यवस्थापन, युवाको भविष्य र सरकारको उत्तरदायित्वसँग जोडिएको गहिरो असन्तुष्टिलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ। प्रश्नपत्र चुहावटले सुरु भएको आन्दोलन बेरोजगारी, अवसरको अभाव र संस्थागत विश्वासको संकटसँग जोडिँदै राष्ट्रिय मुद्दामा परिणत भयो। त्यही कारण मोदी सरकारले लामो समयसम्म दबाब थेग्ने प्रयास गरे पनि अन्ततः मन्त्रीको राजीनामामार्फत राजनीतिक तनाव कम गर्ने विकल्प रोजेको देखिन्छ। यद्यपि, दीर्घकालीन रूपमा आन्दोलनको प्रभाव सरकारका सुधारात्मक कदम, परीक्षा प्रणालीमा आउने परिवर्तन र जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न सकिने क्षमतामाथि निर्भर रहनेछ।

धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा केवल एक मन्त्री परिवर्तनको घटना मात्र होइन। यसले भारतको शिक्षा प्रणाली, युवाहरूको असन्तुष्टि, सरकारको विश्वसनीयता र जनदबाबको राजनीतिलाई एकैपटक उजागर गरेको छ। मोदी सरकार सामान्यतया जनआन्दोलनको दबाबमा पछि नहट्ने सरकारका रूपमा चिनिन्छ। तर यस पटक परिस्थिति फरक बन्यो।

१. धर्मेन्द्र प्रधान किन राजीनामा दिन बाध्य भए?

आधिकारिक रूपमा धर्मेन्द्र प्रधानले आफ्नो राजीनामा पत्रमा भनेका छन् कि देशभर बढेको तनाव, विद्यार्थीहरूको भविष्यलाई थप अन्योलमा नपार्ने उद्देश्य र “राष्ट्रविरोधी शक्तिहरूले परिस्थितिको दुरुपयोग नगरून्” भन्ने सोचका साथ आफूले पद त्यागेको बताएका छन्।

तर राजनीतिक विश्लेषण गर्दा राजीनामाका पछाडि केही मुख्य कारण देखिन्छन्।

पहिलो, NEET-UG परीक्षा प्रश्नपत्र चुहावट र परीक्षा रद्द भएपछि करोडौं विद्यार्थी र अभिभावकको सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर बन्यो।

दोस्रो, आन्दोलन केवल परीक्षा अनियमितताको मुद्दामा सीमित रहेन। यसले बेरोजगारी, सरकारी जवाफदेहिता र युवाको भविष्यजस्ता व्यापक विषय समेट्न थाल्यो।

तेस्रो, आन्दोलन लामो समयसम्म निरन्तर चलिरहँदा सरकारले यसलाई सामान्य विरोधका रूपमा बेवास्ता गर्न सकेन।

२. मोदी सरकारले दबाब किन थेग्न सकेन ?

सामान्य अवस्थामा भारतीय जनता पार्टीको केन्द्र सरकारले आन्दोलनलाई कडा प्रशासनिक उपायबाट नियन्त्रण गर्ने नीति लिने गरेको छ। तर यसपटक केही फरक परिस्थिति बने।

(क) आन्दोलनको केन्द्र विद्यार्थी थिए

भारतमा विद्यार्थी आन्दोलन भावनात्मक रूपमा निकै संवेदनशील मानिन्छ।

करोडौं परिवार प्रत्यक्ष रूपमा परीक्षासँग जोडिएका थिए।

जब एउटै परीक्षाले लगभग २० लाखभन्दा बढी विद्यार्थीलाई असर पार्यो, त्यसले आन्दोलनलाई राष्ट्रिय स्वरूप दियो।

(ख) आन्दोलन राजनीतिक दलभन्दा अगाडि गयो

सुरुमा यसलाई कुनै परम्परागत विपक्षी दलले नेतृत्व गरेको थिएन।

त्यसैले यसलाई “विपक्षीको राजनीति” भनेर मात्र खारेज गर्न सरकारलाई कठिन भयो।

(ग) सामाजिक सञ्जाल

आज भारतमा फेसबुक, युट्युब, एक्स (Twitter), इन्स्टाग्राम र टेलिग्राममार्फत आन्दोलनको हरेक दृश्य लाखौं मानिससम्म पुगिरहेको थियो।

प्रत्येक पक्राउ, प्रत्येक लाठीचार्ज, प्रत्येक विद्यार्थीको भिडियो आन्दोलनको इन्धन बन्यो।

(घ) अभिभावकको समर्थन

यदि केवल विद्यार्थी सडकमा आएका भए आन्दोलन कमजोर हुन सक्थ्यो।

तर यसपटक

• अभिभावक
• शिक्षक
• चिकित्सक
• पूर्व परीक्षार्थी
• सामाजिक अभियन्ता

समेत आन्दोलनसँग जोडिँदै गए।

३. “Cockroach Janata Party (CJP)” कसरी चर्चामा आयो?

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार आन्दोलनको नेतृत्व Cockroach Janata Party (CJP) नामक नयाँ समूहले गरेको उल्लेख गरिएको छ। उक्त समूहले परीक्षा प्रणालीमा सुधार, जवाफदेहिता र मन्त्रीको राजीनामालगायत माग राखेको थियो। आन्दोलनपछि सरकारले केही माग स्वीकार गरेको र त्यसपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको समाचारहरू प्रकाशित भएका छन्।

यद्यपि, यो समूह नयाँ भएकाले यसको संगठनात्मक संरचना, दीर्घकालीन राजनीतिक भविष्य वा जनाधारबारे स्वतन्त्र रूपमा अझै पर्याप्त पुष्टि भइसकेको छैन।

४. आन्दोलनलाई यति ठूलो बनाउने मुख्य फ्याक्टरहरू

(१) प्रश्नपत्र चुहावट

यही सबैभन्दा ठूलो कारण थियो।

यदि परीक्षा निष्पक्ष हुने विश्वास हराउँछ भने सम्पूर्ण शिक्षा प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्छ।

(२) युवाको बेरोजगारी

भारतमा लाखौं युवा सरकारी जागिरको तयारीमा वर्षौं बिताउँछन्।

त्यसमाथि परीक्षा नै निष्पक्ष नहुने आरोपले आक्रोश थप बढायो।

(३) सरकारप्रतिको विश्वासमा कमी

आन्दोलनकारीहरूले केवल दोषी पक्राउ गर्न मात्र होइन,

पूरै परीक्षा प्रणाली सुधारको माग गरे।

(४) लामो समयसम्म निरन्तर आन्दोलन

धेरै आन्दोलन केही दिनमै कमजोर हुन्छन्।

तर यो आन्दोलन

• लगातार धर्ना
• आमसभा
• अनशन
• सामाजिक सञ्जाल अभियान

मार्फत निरन्तर सक्रिय रह्यो।

(५) प्रहरी कारबाही

धेरै राजनीतिक विश्लेषकका अनुसार केही स्थानमा भएको प्रहरी हस्तक्षेपले आन्दोलन दबिनुको सट्टा थप चर्चित बनायो।

५. धर्मेन्द्र प्रधानलाई नै किन जिम्मेवार बनाइयो ?

भारतीय संसदीय प्रणालीमा मन्त्रालयको अन्तिम राजनीतिक जिम्मेवारी मन्त्रीको हुन्छ।

यद्यपि प्रश्नपत्र चुहावट प्रत्यक्ष रूपमा मन्त्रीले गराएको भन्ने प्रमाण सार्वजनिक भएको छैन।

तर मन्त्रालयको प्रमुख भएकाले नैतिक तथा राजनीतिक जिम्मेवारी उनीमाथि आयो। त्यसैले अन्ततः राजीनामा समाधानको एउटा राजनीतिक माध्यम बन्यो।

६. के यसले मोदी सरकारलाई ठूलो राजनीतिक क्षति पुर्‍याउँछ ?

यो अहिले नै निश्चित भन्न सकिँदैन, तर केही सम्भावित प्रभावहरू देखिन्छन्।

• शिक्षा मन्त्रालयमा सुधारको दबाब बढ्ने।
• परीक्षा सञ्चालन प्रणालीमा व्यापक परिवर्तनको अपेक्षा बढ्ने।
• विपक्षी दलहरूले सरकारको जवाफदेहितामाथि थप प्रश्न उठाउने।
• युवासम्बन्धी नीति र रोजगारीका मुद्दाहरू आगामी राजनीतिक बहसका केन्द्र बन्ने।