वास्तवमा परिवारका सदस्यहरूले बिउ राख्ने, सिँचाइ गर्ने, खेतको रेखदेख गर्ने, मल हाल्ने, रोग–किरा नियन्त्रण गर्ने लगायतका काममा सयौं घण्टा श्रम खर्च गरेका हुन्छन्। यदि त्यसको न्यूनतम ज्याला पनि गणना गर्ने हो भने १ बिघाको वास्तविक लागत यहाँ देखाइएको ४७ हजार २०० रुपैयाँभन्दा धेरै माथि पुग्न सक्छ। त्यसैले लेखमा उल्लेख गरिएको ८ हजार ८ सय रुपैयाँको नाफा पनि व्यवहारमा नाफा नभई किसानको आफ्नै श्रमको अपूरो मूल्य मात्र हुन सक्छ।
दोस्रो, सरकारी समर्थन मूल्य र किसानले वास्तवमा पाउने मूल्यबीचको अन्तर नै नेपालको कृषि संकटको मुख्य कारण हो। सरकारले समर्थन मूल्य तोक्नु सकारात्मक कुरा हो, तर खरिद केन्द्र समयमै सञ्चालन नहुने, खरिद प्रक्रिया झन्झटिलो हुने र अधिकांश किसान सरकारी बजारसम्म पुग्न नसक्ने अवस्थाले गर्दा मूल्य निर्धारण कागजमा मात्र सीमित हुने गरेको छ। किसानले उत्पादन गर्छ, जोखिम बेहोर्छ, तर मूल्य निर्धारणको शक्ति भने बिचौलियाको हातमा पुग्छ। यही कारणले “उत्पादनको जोखिम किसानको, नाफा व्यापारिक सञ्जालको” भन्ने अवस्था देखिएको छ।
तेस्रो, लेखमा मौसमीय जोखिमको पक्ष पनि थप जोड्न सकिन्छ। यहाँ ८० मन उत्पादनको उदाहरण दिइएको छ। तर बाढी, खडेरी, रोग वा मल अभावका कारण उत्पादन ६०–७० मनमा झर्यो भने किसान प्रत्यक्ष घाटामा जान्छ। उद्योग वा व्यापारमा जस्तो निश्चित प्रतिफल कृषि क्षेत्रमा हुँदैन। किसानले लगानी गर्ने बेलामा मूल्य थाहा हुँदैन, उत्पादन कति हुन्छ थाहा हुँदैन, र बेच्ने बेला बजार मूल्य पनि निश्चित हुँदैन। यस्तो त्रिस्तरीय जोखिम अन्य धेरै पेशामा कमै देखिन्छ।
चौथो, जग्गा भाडा (कुत) को विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। नेपालका धेरै किसान आफ्नो जमिनमा नभई भाडाको जमिनमा खेती गर्छन्। कतिपय ठाउँमा १ बिघा जमिनको वार्षिक कुत नै १५ हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म पुग्छ। यदि यो लागत जोडियो भने धेरै किसानले धान खेतीबाट नाफा होइन, घाटा बेहोरिरहेका छन् भन्ने तथ्य अझ स्पष्ट हुन्छ।
पाँचौं, उपभोक्ताले किन महँगो चामल किनिरहेका छन् तर किसानले किन सस्तो धान बेचिरहेका छन् भन्ने प्रश्न पनि उठाउनुपर्छ। किसानले प्रतिमन ७०० रुपैयाँमा धान बेच्दा बजारमा त्यही धानबाट बनेको चामलको मूल्य निकै माथि पुग्छ। यसको अर्थ किसान र उपभोक्ताको बीचमा रहेको आपूर्ति शृङ्खलाले ठूलो हिस्सा लिइरहेको छ। कृषि नीतिको बहस अब उत्पादन बढाउने भन्दा पनि किसानले उत्पादनको उचित हिस्सा कसरी पाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ।
यस लेखको सबैभन्दा शक्तिशाली निष्कर्ष यही हो कि नेपालको किसान उत्पादन गर्न नसकेर होइन, उत्पादनको उचित मूल्य नपाएर समस्यामा परेको छ। किसानले धान फलाउन छाडे देश खाद्यान्नमा आयातमुखी बन्दै जान्छ, ग्रामीण अर्थतन्त्र कमजोर हुन्छ र कृषि पेशाप्रति नयाँ पुस्ताको आकर्षण समाप्त हुन्छ। त्यसैले समाधान केवल समर्थन मूल्य घोषणा गर्नु होइन, गाउँस्तरसम्म प्रभावकारी खरिद केन्द्र, भण्डारण सुविधा, सस्तो कृषि ऋण, कृषि बीमा र बिचौलियाको नियन्त्रण कम गर्ने बजार प्रणाली निर्माण गर्नु हो।
यो लेखले उठाएको प्रश्न वास्तवमा एउटा किसानको मात्र होइन, नेपालको खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण अर्थतन्त्र र कृषि नीतिको भविष्यसँग जोडिएको प्रश्न हो। यदि किसानको पसिनाको मूल्य सुनिश्चित गर्न सकिएन भने “कृषिप्रधान देश” भन्ने परिभाषा कागजमा मात्र सीमित हुने खतरा छ।
झापाको एक किसान परिवारले सार्वजनिक गरेको १ बिघा धान खेतीको लागत विवरण केवल एउटा खेतको हिसाब होइन, यो नेपालको कृषि नीतिको वास्तविक अवस्थाको दस्तावेज हो। कागजमा कृषि प्राथमिकतामा परेको देखिए पनि व्यवहारमा किसान अझै पनि राज्यको प्राथमिकताभन्दा बाहिर रहेको देखिन्छ। वर्षौंदेखि हरेक सरकारले कृषिलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको छ, बजेटमा किसानमुखी कार्यक्रम घोषणा गरेको छ, तर किसानको जीवनस्तर र आम्दानीमा अपेक्षित सुधार आएको देखिँदैन। बरु उत्पादन लागत निरन्तर बढ्दै गएको छ भने किसानले पाउने मूल्य तुलनात्मक रूपमा स्थिर वा कतिपय अवस्थामा झन् घटेको छ।
किसानले बिउ, मल, विषादी, इन्धन, सिँचाइ, कृषि उपकरण, मजदुर र ढुवानीमा बढ्दो खर्च व्यहोर्नुपरेको छ। इन्धनमा कर, कृषि सामग्रीमा अप्रत्यक्ष कर, ढुवानी खर्चमा वृद्धि र उत्पादन प्रक्रियाका हरेक चरणमा थपिएको लागत अन्ततः किसानकै काँधमा थुप्रिएको छ। सरकारले राजस्व बढाउन विभिन्न शीर्षकमा कर लगाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर कृषि उत्पादनको लागतमा परेको छ। तर जब किसानले आफ्नो उत्पादन बेच्न बजारमा पुग्छ, उसले आफ्नो लागतअनुसारको मूल्य पाउँदैन। अर्थात् सरकारले कर उठाउने बेलामा किसानलाई करदाताका रूपमा हेर्छ, तर संरक्षण र सहायताको बेला किसानलाई बेवास्ता गर्छ भन्ने गुनासो ग्रामीण क्षेत्रमा बढ्दो रूपमा सुनिन थालेको छ।
अझ विडम्बना त के छ भने, सरकारले समर्थन मूल्य घोषणा गरे पनि अधिकांश किसान त्यो मूल्यमा उत्पादन बेच्न पाउने अवस्थामै छैनन्। सरकारी खरिद केन्द्र पर्याप्त छैनन्, खरिद प्रक्रिया झन्झटिलो छ, पहुँच सीमित छ र धेरै किसान अन्ततः गाउँकै व्यापारी वा बिचौलियालाई कम मूल्यमा धान बेच्न बाध्य हुन्छन्। यसरी किसानले उत्पादनको जोखिम पनि आफैं बेहोर्छ, लागत पनि आफैं उठाउँछ, तर नाफाको ठूलो हिस्सा बजारको बिचौलिया संरचनाले लिन्छ। यही कारण धेरै किसानहरू खेतीलाई पेशा होइन, बाध्यता मान्न थालेका छन्।
आज नेपालको गाउँघरबाट युवाहरू विदेशिनुको एउटा महत्वपूर्ण कारण कृषि क्षेत्रको निराशाजनक अवस्था पनि हो। पाँच–छ महिना खेतमा पसिना बगाउँदा महिनाको केही हजार रुपैयाँ पनि नजोगिने अवस्था भएपछि नयाँ पुस्ताले किन खेती रोज्ने? खेती गरेर परिवार पाल्न नसकिने, ऋण तिर्न नसकिने र भविष्य सुरक्षित नदेखिने भएपछि लाखौं युवाहरू वैदेशिक रोजगारीतर्फ धकेलिएका छन्। त्यसैले वैदेशिक रोजगारीलाई केवल रोजगारीको समस्या मात्र भनेर हेर्न मिल्दैन, यो कृषि र ग्रामीण अर्थतन्त्रको असफलतासँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो।
वास्तविक प्रश्न अब किसानले कति उत्पादन गर्यो भन्ने होइन, किसानले आफ्नो उत्पादनबाट सम्मानजनक जीवनयापन गर्न सक्यो कि सकेन भन्ने हो। जबसम्म सरकारले कृषि उत्पादनको लागत र बजार मूल्यबीचको खाडल घटाउने, समर्थन मूल्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, बिचौलिया नियन्त्रण गर्ने र किसानलाई प्रत्यक्ष बजारसँग जोड्ने नीति लागू गर्दैन, तबसम्म बजेटका भाषण र कृषिप्रधान देशका नाराले किसानको जीवनमा कुनै परिवर्तन ल्याउने छैनन्। किसानको पसिना सस्तो र बिचौलियाको नाफा महँगो हुने वर्तमान संरचना परिवर्तन नगरेसम्म खेतीबाट पलायन, गाउँ रित्तिने क्रम र वैदेशिक रोजगारीप्रतिको निर्भरता झन् बढ्ने खतरा रहिरहनेछ।
आज किसानको प्रश्न केवल धानको मूल्यको प्रश्न होइन, यो राज्यको प्राथमिकता, खाद्य सुरक्षाको भविष्य र गाउँमा बस्ने नेपालीको सम्मानजनक जीवनको प्रश्न हो। यदि किसानको पीडा सुन्ने र सम्बोधन गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति अझै पनि विकसित भएन भने भोलिका दिनमा खेत बाँझिनेछन्, किसान हराउनेछन् र नेपालले आफ्नै उत्पादनभन्दा आयातित खाद्यान्नमा बढी निर्भर हुनुपर्ने अवस्था अझ गहिरिनेछ।
