इस्लामाबादमा अमेरिका र ईरानबीच जारी उच्चस्तरीय वार्ता निर्णायक मोडमा पुगेको छ। ईरानी सरकारी टेलिभिजन IRINN ले स्पष्ट चेतावनी दिँदै आफ्ना मुख्य सर्तहरू पूरा नभए वार्ता कुनै पनि बेला रद्द हुन सक्ने जनाएको छ। तेहरानले यसलाई “जोरदार कूटनीति” को रणनीति भन्दै आफ्ना हित, माग र रातो रेखाहरूको सम्मान नभए वार्ताबाट पछि हट्नु पनि उपलब्धि मानिने संकेत दिएको छ।
ईरानले वार्ताका लागि केही कडा सर्तहरू अघि सारेको छ। तीमध्ये लेबनानमा पूर्ण युद्धविराम, होर्मुज जलडमरूमध्य सुरक्षित रूपमा पुनः सञ्चालन, इरानमाथि लगाइएका सबै प्रतिबन्ध हटाउने, रोक्का गरिएका अरबौं डलरका सम्पत्तिहरू फुकुवा गर्ने र पुनर्निर्माणका लागि क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने माग प्रमुख छन्। विशेष गरी विदेशी बैंकहरूमा रोक्का रहेका इरानी कोषहरू फिर्ता गर्ने विषय अहिले वार्ताको केन्द्रबिन्दु बनेको छ।
अमेरिकी पक्षबाट उपराष्ट्रपति JD Vance को नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल इस्लामाबाद पुगेको छ भने ईरानी पक्षबाट विदेशमन्त्री अब्बास अराग्ची र संसद् सभामुख मोहम्मद बाकेर कालीबाफ लगायतका वरिष्ठ अधिकारीहरू वार्तामा सहभागी छन्। पाकिस्तानले मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्दै दुवै पक्षलाई वार्ताको टेबलमा राख्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ।
यस वार्ताको सबैभन्दा संवेदनशील विषय होर्मुज जलडमरूमध्यसँग जोडिएको छ, जुन विश्व ऊर्जा आपूर्तिको मुख्य मार्ग मानिन्छ। यदि यहाँको तनाव कम भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारमा ठूलो असर पर्ने सम्भावना छ। यही कारण अमेरिका, ईरान र क्षेत्रीय शक्तिहरूबीचको यो संवादलाई विश्वभर चासोका साथ हेरिएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार वार्ता सफल भए मध्यपूर्वमा जारी तनाव कम हुने, तेल आपूर्ति मार्ग सुरक्षित हुने र प्रतिबन्ध तथा रोक्का सम्पत्तिबारे नयाँ समझदारी बन्ने सम्भावना छ। तर ईरानले आफ्ना सर्तहरूमा कुनै सम्झौता नगर्ने संकेत दिएकाले यो वार्ता सफल हुन्छ कि विफल, त्यसले आगामी क्षेत्रीय राजनीति र विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ।
