डिआइजी (DIG) र प्रमुख जिल्ला अधिकारी (CDO) को बरियतासम्बन्धी बहस अहिले केवल पदको सम्मानको विषय मात्र रहेन, यो राज्य संयन्त्रको संरचना, संघीय अभ्यास र सुरक्षा नेतृत्वको वास्तविक हैसियतसँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न बनेको छ। सातदेखि पन्ध्र जिल्लासम्म समेटिएको सिङ्गो प्रदेशको सुरक्षा कमाण्ड सम्हाल्ने, हजारौँ प्रहरीको नेतृत्व गर्ने र चौबिसै घण्टा नागरिकको सुरक्षामा खटिने अधिकृतलाई एउटा मात्र जिल्लाको प्रशासनिक प्रमुखभन्दा तल राखिनु कत्तिको न्यायोचित छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ। जब जिम्मेवारीको दायरा, निर्णयको प्रभाव र सुरक्षा जोखिम प्रदेशस्तरको हुन्छ, तब त्यसअनुसारको संस्थागत मर्यादा पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने आवाजलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।
यद्यपि, यो बहसलाई भावनात्मक नारामा सीमित गर्नु हुँदैन। लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायबीचको सम्बन्ध स्पष्ट कमाण्ड संरचनामा आधारित हुन्छ। सिडिओ राज्यको प्रशासनिक प्रतिनिधि हो भने डिआइजी सुरक्षा कमाण्डको पेशागत नेतृत्वकर्ता हो। तर संघीय संरचना लागू भइसकेको वर्तमान अवस्थामा पुरानो एकात्मक सोचका प्रोटोकलहरू जस्ताको तस्तै कायम रहनु स्वयंमा पुनरावलोकनको विषय हो। प्रदेशस्तरमा सुरक्षा नेतृत्वको भूमिका बढेको छ, तर त्यसअनुसारको प्रोटोकल र बरियता अझै अस्पष्ट देखिन्छ। यही अस्पष्टताले सुरक्षा निकायको मनोबल, अन्तरसंस्थागत समन्वय र निर्णय प्रक्रियामा अनावश्यक तनाव सिर्जना गर्न सक्छ।
अब आवश्यक कुरा आरोप–प्रत्यारोप होइन, नीतिगत सुधार हो। संघ, प्रदेश र जिल्ला तहमा पदहरूको औपचारिक बरियता, कार्यगत अधिकार र समन्वय संरचनालाई स्पष्ट पार्ने गरी नयाँ प्रोटोकल सूची सार्वजनिक गरिनुपर्छ। विशेष गरी प्रदेशस्तरमा डिआइजीको भूमिका, अधिकार र प्रशासनिक स्थानलाई संघीयताको मर्मअनुसार पुनर्संरचना गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। यदि राज्यले जिम्मेवारीको आकार र संस्थागत यथार्थलाई बेवास्ता गरिरह्यो भने यसले सुरक्षा संयन्त्रको मनोबलमाथि दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ।
