इजरायल बाह्य मोर्चामा जति नै दबाबमा परे पनि, यसको सबैभन्दा ठूलो दीर्घकालीन चुनौती सीमापारिबाट होइन—घरभित्रबाट उठिरहेको छ। इजिप्ट, टर्की र कतारले नयाँ युद्धविराम ढाँचा अघि बढाइरहेका बेला, इजरायली समाजको पुरानै तर तीब्र हुँदै गएको विभाजन फेरि सतहमा आएको छ। यो समस्या समाधान नभए, इजरायलले कुनै पनि कूटनीतिक वा सैन्य जितलाई स्थायीत्वमा रूपान्तरण गर्न सक्दैन।
राष्ट्र निर्माणको मूल कथासँग असमञ्जस्य
इजरायल आफ्नो ७७ वर्षे इतिहासभर “एकता, आत्मत्याग र साझा मातृभूमिको रक्षा” भन्ने कथाबाट अघि बढेको छ। यो पहिचानले विश्वभर छरिएका यहूदीहरूलाई एउटा परिवारको रूपमा जोड्न सफल भएको थियो। तर यही कथन आज इजरायली समाजका सबै वर्गमा समान रूपमा प्रतिध्वनित हुँदैन।
अरब नागरिकहरूको असहजता बुझ्न सजिलो छ—तर वास्तविक चुनौती यहूदी बहुमतभित्रै रहेको हरेदी (अति-अर्थोडक्स) समुदायबाट उत्पन्न भइरहेको छ।
सैन्य सेवा नलिने, धर्मनिरपेक्ष शिक्षालाई अस्वीकार गर्ने, र आधुनिक अर्थतन्त्रबाट दूरी कायम गर्ने यो समूह अहिले जनसांख्यिकीय रूपमा तीव्र गतिमा बढिरहेको छ।
न्यूक्लियसमा पुगेको असन्तुलन
१९४८ मा करिब ४०० टोरा विद्यार्थीलाई दिइएको सैनिक छुट आज लाखौँ मानिसमा लागू हुने संरचनामा परिणत भएको छ।
हरेदी समुदाय अहिले १३% छ, र २०६५ सम्म २५% पुग्ने प्रक्षेपण छ—र यो वृद्धि मात्र तथ्य नभई, रणनीतिक चेतावनी पनि हो।
राज्यको रक्षा, कर भार, र आर्थिक उत्पादकता—सबै आज सानो समूहमा केन्द्रित छन्, जबकि ठूलो हिस्सा “छुट प्राप्त वर्ग” को रूपमा उभिएको छ।
युद्धमा महिनौँसम्म सेवा गर्ने रिजर्भिस्टहरूले बढ्दो रोष व्यक्त गरिरहेका छन्।
“कसैले जीवन जोखिममा पारेर देश बचाओस्, कसैले राज्यको छातामुनि सुरक्षित बसोस्”—यो असन्तुलन अब टिक्ने अवस्थामा छैन।
सर्वोच्च अदालतको फैसला: मोडबिन्दु
जुन २०२४ मा सर्वोच्च अदालतले येशिवा विद्यार्थीलाई सैनिक सेवाबाट छुट दिन मिल्दैन भनी गरेको फैसला इजरायलको सामाजिक सम्झौताको केन्द्रमा चोट पुगेजस्तै हो।
यसपछि २४,००० हरेदी पुरुषलाई सेवा आह्वान गरियो, तर केवल १,२१२ ले मात्र भर्ना प्रक्रिया सुरु गरे।
अर्कोतर्फ, IDF १५ बटालियन बराबर जनशक्ति अभाव झेलिरहेको छ।
यो केवल कानुनी वा प्रशासनिक समस्या होइन—यो राज्यको सुरक्षा संरचनामै आएको दरार हो।
राजनीतिक उल्झन र नेतान्याहूको गणित
आने वाला चुनावमा यो मुद्दा सबैभन्दा निर्णायक बन्नेछ।
रिजर्भिस्ट, तिनका परिवार, र युद्धको भार बोक्ने युवा पुस्ता अब अघिल्लो पुस्ताजस्तै मौन बस्न तयार छैनन्।
त्यसैले, जसले हरेदी छुट समाप्त गर्ने, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा विस्तार गर्ने, र समान राष्ट्रिय सेवा अनिवार्य बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँछ—त्यही शक्ति केंद्रमा आउने सम्भावना बढी छ।
प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहू अति-अर्थोडक्स दलहरूको समर्थनमा टेकेर दशकौँसम्म सत्तामा टिके। तर युद्धपछिको असन्तोषले उनीलाई आफ्नै शक्तिको आधार पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाउँदैछ।
यद्यपि नेतान्याहूले सुधारका वाचा गरे पनि, वर्षौँको निष्क्रियताले जनविश्वास क्षीण भइसकेको छ।
सुधार अपरिहार्य, टकराव होइन
हरेदी समुदायलाई शत्रुको रूपमा देखेर होइन, जिम्मेवारीको साझा संरचनाभित्र ल्याएर मात्र समाधान सम्भव छ।
योजना निम्न हुनुपर्छ—
सबैका लागि सैन्य वा नागरिक राष्ट्रिय सेवा अनिवार्य
असाधारण धार्मिक विद्वानका लागि सीमित छुट
हरेदी विद्यालयमा धर्मनिरपेक्ष विषय अनिवार्य समावेश
हरेदी भर्तीलाई सहज बनाउने विशेष सैन्य एकाइहरूको विस्तार
यो कठोरता होइन—राष्ट्रको दीर्घकालीन अस्तित्वको नीति हो।
आशा छ, तर मार्ग कठिन छ
जोर्डन उपत्यकाको हरेदी लडाइँ एकाइले परिवर्तन सम्भव छ भन्ने संकेत दिएको छ।
धेरै युवाहरू सेवा गर्न इच्छुक छन्, तर धार्मिक नेतृत्वको कठोरताले रोकिएका छन्।
त्यसैबीच, प्रदर्शनमा पत्रकारमाथि भएको दुर्व्यवहार, वा धर्मनिरपेक्ष इजरायलीप्रति फैलिएको अविश्वास, समाज अझै गहिरो विभाजनमा रहेको प्रमाण हो।
अन्तिम चेतावनी
अक्सर हाँस्यात्मक रूपमा भनिन्छ—“इजरायलका शत्रुहरू त लड्नै रोकून्, इजरायलीहरू एकअर्कासँग लड्न थाल्छन्।”
तर आज यो केवल मजाक रहेन, वास्तविक जोखिम बनिरहेको छ।
यदि इजरायलले आउने पुस्ताको हातमा स्थिर र सुरक्षित राज्य हस्तान्तरण गर्न चाहन्छ भने,
राष्ट्रका सबै नागरिकहरूले समान रूपमा अधिकार र बोझ दुवै वहन गर्नुपर्छ।
हरेदी समुदायलाई निरन्तर अलग संरचनामा राख्नु—राजनीतिक हिसाबले सजिलो तर राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि जोखिमपूर्ण विकल्प हो।
इजरायल अहिले एउटा निर्णायक मोडमा छ।
बाहिरी शत्रुहरू जति भए पनि,
सबैभन्दा खतरनाक कमजोर पक्ष—आन्तरिक विभाजन—कै सामना नगरेसम्म राष्ट्रको भविष्य सुरक्षित रहन सक्दैन।
