Thursday 30th October 2025

जेन–जी आन्दोलनपछि नेपालका चार चुनौती – महेन्द्र पी लामा


नेपालको आजको जुन स्थिति छ, एउटा अति नै गम्भीर अनि अति नै अप्ठ्यारो स्थितिमा नेपाल उभिएको छ । मलाई लाग्छ, आज नेपालका अगाडि चारवटा चुनौती देखापरेका छन् । अनि यी चार चुनौतीलाई नेपाली जनता र दलहरूले ठीक ढंगले नियन्त्रण गर्न नसकेको खण्डमा वा ठीक ढंगले कुलो काट्न नसकेको खण्डमा नेपाल पढ्ने र बुझ्नेलाई बाहिरबाट हेर्दा धेरै नै कठिन र जटिल अवस्थामा प्रवेश गर्ला कि जस्तो लाग्छ ।

आज चारवटा चुनौती के छन् भने जनतामा सरकारप्रतिको विश्वास हरायो । सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही हो । साधारण जनता र नेपाललाई चलाउने सरकारबीचमा गहिरो दरार देखा पर्‍यो । सरकारले नै राष्ट्र चलाउने हुनाले सरकारमाथि नै जनताको आस्था हराएपछि वा उडेर गएपछि त्यो राष्ट्र कसले चलाउने भन्ने ठूलो प्रश्न उठेको छ ।

यसको अर्थ सरकार माझ जनतामा हुनुपर्ने आशा, आस्था र भरोसा कसरी पुनः कायम राख्ने भन्ने चुनौती हो । सरकारप्रति नै विश्वास भएन भने जनता कहाँ जाने ? यो ठूलो चुनौती भयो । मलाई लाग्छ– यो चुनौती गम्भीरसँग उठेको छ । यस बारेका कुरा सरकारले बुझ्नुपर्‍यो । नागरिक समाजले पनि बुझ्नुपर्‍यो ।

दोस्रो, यही व्यवस्थामा, यही संविधानमा यसै किसिमको राजनीतिक वातावरणभित्रबाट असमान हिसाबले अर्को सरकार बन्यो भने नेपालमा अर्को भयानक हलचल हुन्छ । अहिले नै त नहोला, तर २–४ वर्षमा अवश्य हुनेछ । अब त्यस खालको जुन हलचल हुनेछ, मलाई लाग्छ– त्यो बेला धेरै हिंसाको भूमिका हुन्छ । त्यो हिंसाले राष्ट्र, जनता र सरकारलाई कहाँ लान्छ भन्ने कुरामा भारतमा बसेका, विदेशमा बसेका शुभचिन्तकहरू गहिरो सोचमा डुबेका छौँ ।

किन भन्दा यो दोस्रो चुनौती जुन छ, त्यही वातावरणमा यही दल र नेताहरू मिलेर पुनः असमावेशी सरकार बन्यो भने भयानक स्थिति आऊला । त्यसैले दलित, जनजाति, महिला, अल्पसंख्यक–सीमान्तकृत सबैलाई लिएर सरकार जबसम्म बन्दैन, तबसम्म उथलपुथल भइरहन्छजस्तो लाग्छ ।

अर्को चुनौती, नेपालमा सबै संस्थाहरू फेल खाएको देखिन्छ । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतीक, शिक्षा–स्वास्थ्य सबै संस्थाहरू एकैपटक  यति साह्रो कमजोर भएका देखिए कि यी संस्थाहरूलाई आफ्ना मान्छे भर्ना गरेर, भ्रष्टहरू राखेर यस्तो भएको हो भन्ने जनताको आक्रोश छ । यी सबै संस्थाहरू कसरी चुर्लुम्म समस्यामा डुबे ?

देशलाई अगाडि बढाउने आधारको रूपमा यी संस्थाहरू रहनुपर्ने हो । तर, सबै खत्तम भएछन् । संस्था नबन्दा जति पनि आघात भयो, त्यो देशलाई, नागरिकलाई भयो । हाम्रो भारतमा त्यस्तो हुँदैन, व्यक्तिहरू फेरिँदै जान्छन् तर संस्था बलियो हुँदै जान्छ । तपाईंले फेरि अंग्रेजहरूले बनाएको भन्नुहोला– हाम्रो देशमा व्यक्ति ठूलो कुरो होइन । संस्था बलियो भए पछि व्यक्तिले बिगार्न चाहेर पनि बिँग्रिदैन । दिल्लीमा होस्, महाराष्ट्रमा होस्, सबैतिर प्रहरी–प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य उस्तै संस्था छन् । नेपालमा पनि उस्तै संस्था सबैतिर हुनुपर्‍यो ।

अर्को ठूलो चुनौती भनेको संस्थाहरू कसरी बनाउने भन्ने हो । एउटा इलाममा कसरी बनाउने, काठमाडौंबाट बाहिर गएर संस्था कसरी बनाउने भन्ने मुख्य कुरा हो । अब संघीयता आएपछि सबैतिर काठमाडौंको जस्तै दुरुस्तै संस्थाहरू बन्नुुपर्‍यो ।

जेन–जीले नेपालमा के देखायो भने– सबै संस्थाहरू कमजोर रहेछन् । जस्तो पुलिस, आर्मी, स्वास्थ्य, सबै कमजोर देखियो । तपाईं जेलकै संस्था हेर्नुस्, नियम कानुन भए पनि संस्था नभएपछि जथाभावी हुँदोरहेछ नि । अब आउने चुनौती संस्था कसरी, कहाँ गठन गरिन्छ र संस्थाको मर्म कस्तो हुनेछ भन्ने छ । संस्था नबन्दा खराब नियत भएका नेताहरूले खेल खेल्न सक्छन् ।

चौथो चुनौती यो हो कि पूरा राष्ट्रमा प्रजातन्त्रलाई कसरी फेरि सुगठिन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने भन्ने हो । ६ महिनामा चुनाव गर्न सकिएन भने प्रजातन्त्रमा समस्या आउन सक्छ । चुनाव ठीक समयमा हुन सकेन भने मान्छेको आस्थामा ठूलो धक्का लाग्छ । अनि गैरराजनीतिक, अप्ठ्यारा र गैरसामाजिक तत्त्वहरू जस्तैः अराष्ट्रिय, विदेशी तत्त्वहरूले खेल्ने मौका पाउँछन् ।

ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको नेपालजस्तो एउटा सग्लो राष्ट्र ८ घण्टामा उलटपुलट भयो । जस्तो प्रकारले नेपालमा एउटा नेपालीत्व थियो, नेपालमा एउटा हामी गर्न सक्छौँ भन्ने शक्ति थियो र ऐतिहासिक रूपमा नेपालले कसरी छरछिमेककमा पनि यन्त्र, तन्त्र, मन्त्र फैलाएर राखेको थियो भन्ने थियो, त्यो क्षणभरमा हरायो । तर, अर्कोतर्फबाट हेर्दा छोटो समयमा भयानक किसिमको उथलपुथल आयो । यो कसैले साधार तरिकाले सोचेको भन्दा धेरै माथिको दुर्घटना भयो ।

कतिपयले त यो विदेशी शक्तिले गर्दा पनि भन्छन् । यो देख्दा हामीलाई के लाग्छ भने– यो नेपाली भूमिमा, नेपाली नागरिकले गरेको हो । इजरायल–हमासजस्तो भएको होइन । नेपालभित्रै नेपालीले भत्काएको हुँदा बाहिरकोलाई दोष दिनुभन्दा पनि हामीले यो भित्र कसरी बस्यौँ भनेर चिन्तन गर्नु ठूलो कुरा हो, अब ।

सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबारजस्ता धरोहर भत्काइएको छ । यी धरोहर आफ्नै मान्छेले भत्काउनु सानो कुरा होइन । यो रसियाले अर्को देशमा वा दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानले चाइना र बर्मामा गएर भत्काएजस्तो हुँदै होइन । यो देशभित्रै भत्काइएको हो ।

विदेशमा पनि घटेका यस्ता घटनाक्रमको मूल मर्मलाई हेर्नुभयो भने सबैले आफ्नो सरकारलाई मन नपराएको भेटिन्छ । ती देशहरूमा संस्थाहरू फेल भएको र जनता जनार्दन र सरकारबीच अविश्वास भएको नै देखिन्छ । यसलाई दुई प्रकारले हेर्न सकिन्छ  । एउटा, कोही यस्तो खलनायक होला, जसले यो चारैतिरबाट घटना गराउँदै छ भन्ने दृष्टिकोण रहन सक्छ ।

तर, अर्को दृष्टिकोणबाट देख्नुभयो भने जम्मै भत्काउने र एक्टरहरू देशभित्रै भएको हो नि । पहिले एकअर्कालाई जोड्ने कि रेडियो, टेलिभिजन, अखबार थियो । तर, आज सबैलाई एउटै प्लेटफर्ममा जोड्ने जातजाति, उमेर, धर्म नहेर्ने प्लेटफर्म र सोसल मिडिया आयो । अनि मान्छे जागृत भए । २० वर्षअघि किन भएन भन्ने थियो । यसअघि टेलिभिजनमा समाचार पढ्ने एकापट्टि, खबर हेर्ने अर्कापट्टि थियो । विश्लेषण गर्ने मान्छेहरू अर्कोपट्टि थिए । यो प्लेटफर्ममा त अनपढ, पढेको गरिब धनी ठूलोसानो सबै एउटै कमन प्लेटफर्म पायो ।

अर्को कुराचाहिँ मान्छेको सहने शक्ति हराउँदै गयो ।  मान्छे दत्तचित्त भएर सोच्ने शक्ति पनि हरायो । धैर्यता हरायो ।  युट्युबमा हेर्नुस् त, यता हेर्‍यो एउटा अपोनियन, उता हेर्‍यो अर्को अपोनियन छ । मान्छेमा जुन सहनशीलता थियो, त्यो खत्तमै भएर गयो नि । मान्छे होहल्लामा लाग्न थाले । कागले कान लग्यो भनेर कान नछामी दौडिन थाले । आज नेपालमा यस्तो स्थिति आयो । मान्छेमा फ्रस्ट्रेसन आउन थाल्यो । आज मान्छेले ‘मैले जत्ति नै पढे पनि के पाएँ, नपढेर कति पाएँ’ भन्न थाले । त्यो युथमा जुन फ्रस्ट्रेसन आयो, आजसम्म त्यस्तो आएको थिएन ।

अर्को कुरा, सरकारहरूले जे–जति प्रतिबद्धता गरे, त्यो पूरा गरेनन् । सपना देखाएर सत्तामा जाने तर, जनतालाई आशा देखाइरहने प्रवृत्तिले नागिरक वाक्क भए । जनतासँग खाएको कसमलाई यथार्थमा परिणत गर्नका लागि न सरकारसँग क्षमता, न सोच, न पैसा । कुनै पनि यन्त्र, तन्त्र छैन । सरकारले प्रतिबद्धता मात्रै गरेर यो त्यो दिन्छु भनेर आएपछि जनताले माथि हेरिरह्यो । सरकारले दिनै सकेन । सरकार नाचिरह्यो । अब कुनै पनि सरकार आएर प्रतिबद्धता गरेर जनतालाई दिएन भने दक्षिण एसियामा सरकारको हालत नेपालको जस्तो हुने रहेछ ।

नेपालको आन्दोलन सुविचारी थियो भन्ने कुरा घटनाक्रमबाट थाहा पाइन्छ । मैले त्यतिबेलै (जेन–जी आन्दोलनका क्रममा)  भनेको हो । १४ घण्टाअगाडि युवापुस्ता लड्न भनेर अगाडि जान्छ । युवापुस्ता मारिन्छ । ती सबै युवापुस्ता शतप्रतिशत त आएका होइन होलान् ? तर, त्यो युवापुस्ताको अगाडि को थियो, पछाडि को थियो ? अस्तिको जेन–जीको दाहिनेतिर, देब्रेतिर को थियो भन्ने खोज्नुपर्छ ।

यही व्यवस्थामा, यही संविधानमा यसै किसिमको राजनीतिक वातावरणभित्रबाट असमान हिसाबले अर्को सरकार बन्यो भने नेपालमा अर्को भयानक हलचल हुन्छ । अहिले नै त नहोला, तर २–४ वर्षमा अवश्य हुनेछ ।

भोलिपल्ट हेर्नुस्, ८ घण्टामा झगडा सुरु हुनासाथ कैदीहरू जेलबाट निस्किए । कैदीहरू जेलबाट निस्किएर थाना जलाए । पुलिस कुटे । आर्मी डरले निस्कन सकेन । बोल्ने पत्रपत्रिकाहरूका कार्यालय जलाइयो । अलिकति सरकारसँग मिल्ने व्यापारीहरूको सम्पत्ति जलाइयो । सर्वोच्च अदालतका फाइलहरू छानीछानी जलाइयो । न त्यहाँ फायर ब्रिगेड छ । न त्यहाँ आर्मी छ । यो त राष्ट्र पो त । यो राष्ट्र हो, राष्ट्र । यो कुनै जिल्ला होइन । यो सबै देख्दा नेपालमा यस्तो खालको हिंसा अहिलेसम्म भएको थिएन । जे नै भए पनि नेपाली जाति शान्तिप्रिय हो । यस्तो हिंसा भएको छ, तर एक–दुई दिनमा साम्य भइहाल्यो । यो अरु देशमा हुँदो हो त दुई महिना, तीन महिना वा एक वर्षसम्म हिंसा मच्चिई नै रहने थियो । अब नेपालमा राम्रोसँग अनुसन्धान हुनुपर्छ, यो वितण्डा कसले मच्चायो भन्नेबारे । गहिरो अध्ययन हुनुपर्छ ।

मलाई एउटा कुरामा चित्तै बुझ्दैन, नेपालजस्तो शान्तिप्रिय राष्ट्रमा हिंसाको जग बसाल्ने र गाउँगाउँ गएर हिंसा लिएर शहरशहर आउने काम माओवादीले गरेको हो । उनीहरूले निर्माणको नाममा जुन ध्वंस मच्चाए, हिंसा गरे, तिनीहरूले गाउँगाउँ पुगेर रोपेको हिंसाको बिउ शहरसम्म फैलाए ।

अहिलेको आन्दोलनको हिंसा माओवादीले उबेला रोपेको बिउको फल हो । मैले २० वर्षअगाडि नै मेरा साथीहरूलाई भनेको थिएँ, यो माओवादीले हिंसाको बिउ रोप्यो भनेर । त्यो बेला मैले यो पनि भनेको थिएँ– बाघको मुखमा रगत हालिदिने मान्छे पनि रहेछ नेपालमा भनेर ।

एउटा राष्ट्र बनाउने नाममा जसले हिंसाको कारोबार गर्‍यो, यो जेन–जी आन्दोलनका नाममा उसैले मच्चाएको हिंसा हो । यो हिंसाको श्रेय उसैलाई जान्छ, तर नराम्रो श्रेय ।

सभ्य, शान्तिपूर्ण नेपाली समाज हो । सबै जातजाति, भाषाभाषी मिलेर एकीकृत रूपमा बसेको समाज हो, नेपाली समाज । सबैलाई राष्ट्रले पुजेर, माया गरेर राखेको छ । यो पहिलेदेखि नै सेनाले चलाएको राष्ट्र पनि होइन । यस्तो राष्ट्रमा जसले हिंसाको बिउ रोप्यो, त्यो निन्दात्मक कुरा हो । अब हिंसाको कुरा गरेपछि त्यो हिंसालई कसरी सम्हाल्ने र दोहोरिन नदिने, कसरी ठीक बाटोमा ल्याउने भन्नेबारे कसैले पनि ध्यान दिन नसक्दा यो घटना भएजस्तो लाग्छ । अनि आजको स्थिति आयो । त्यति बेला हिंसा गरेपछि राष्ट्र काँप्तो रहेछ, आर्मी, पुलिस भाग्दो रहेछ, मान्छे नै देश छाडेर अन्तै जानेरहेछ, मान्छे मारेपछि हिसाबकिताब नहुने रहेछ भनेर देखाइयो । त्यसको असर अहिले पर्‍यो  । दण्डहीनता ठूलो समस्या हो ।

भारतको पञ्जावमै हेर्नुस्, त्यहाँ भारतविरोधी तत्त्वलाई जरैबाट उखेलेर फ्यालियो । तर जति पनि पुलिस र आर्मीहरू सरकारको नियम कानुन बाहिर गए, मानवअधिकार आयोगले एकएक छानेर जेल पठायो । आर्मी र पुलिसका अफिसरहरू त हाम फालेर प्राण त्यागे । सरकार त्यहाँसम्म पुग्यो । सरकारले ‘तिमीहरूले हिंसाको घटनामा नखेल्नुपर्ने खेल्यौ र अधिक बल प्रयोग गर्‍यौ, अब कानुनअनुसार कारबाही भोग’ भन्यो । शक्तिको केन्द्रबाट बाहिर गएकाहरू सरकारको कारबाही भोग्नुभन्दा ट्रेनबाट हाम फालेर आफ्नै ज्यान लिए ।

सन् २००६ मा नेपालमा विद्रोहीपक्षको आन्दोलन सकिएपछि लगत्तै चुनाव भयो । त्यसपछि आजसम्मको समयलाई हेर्दा हिंसाको पद्धति र दलका गतिविधिलाई  सालाखाला बनाइयो । अरु हिंसा नगर्ने र गर्नेलाई एउटै डोकोमा हालियो ।  कहीँ न कहीँ कारबाही हुनुपर्थ्यो नि, अनि पो मान्छे हिंसा गर्नबाट डराउँथ्यो ।

सरकार भनेपछि तपाईं हाम्रा लागि भारत वा अमेरिकामा तपाईं हामीभन्दा माथिको कुरा हो । सरकार भनेको देशका लागि कुनै हानिकारक हुँदैन । देशलाई जस्तोसुकै अवस्थामा पनि माथि लान्छ  । विदेशीलाई हावी हुन दिँदैन भनिन्छ नि । तर, नेपालमा हेर्दा जनताले सोचेको भन्दा निकै तल्लो स्तरमा काम गर्‍यो । साधारण जनताले सोचेको भन्दा पनि कहाँ हो कहाँ घिनलाग्दो काम भयो, र त जनता आक्रोशित भए ।

श्रीलंकामा महेन्द्र राजापाक्षेलाई हेर्नुस्, बंगलादेशकै शासकलाई पनि हेर्नुस् न, उस्तै छ । त्यहाँका जनतालाई सोध्नुस्– शेख हसिना वा राजापाक्षेको सरकारले के गरेको थियो ?  त्यहाँका जनताले सरकारले गरेका नराम्रा कुरा भनिदिन्छन् । नेपालमा पनि त्यही हो ।

नेपालमा एउटा दुर्भाग्यको कुुरा हो, जम्मै संस्थाहरूलाई राजनीतीकरण गरियो । विद्यार्थी, व्यापारी, डाक्टर इत्यादिका पेसागत क्षेत्रमा पनि राजनीतीकरण गरियो । राजनीतीकरण गरिनु एउटा कुरा हो । तर, यो गरेरै सरकार चलाइनु अर्को कुरा भयो । तर, राजनीतीकरण गरेपछि जनताका लागि बोल्ने संस्था र मान्छेहरू छैनन् भने तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

जब दलहरूले एनजीओ पनि खाइदियो, विश्वविद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थीलाई खाइदिएपछि के हुन्छ ? सिभिल सोसाइटी त युनिभर्सिटीले बनाउँछ । पत्रकारहरूले बनाउँछ । प्रोफेसरहरूले बनाउँछन् । संगीतज्ञहरूले बनाउँछन् । खेलाडीहरूले बनाउँछन् । साहित्यकारहरूले बनाउँछन् । अब सबैलाई राजनीतिज्ञहरूले लोभ देखाएर वा डर देखाएर राजनीतिकरण गरेका छन् ।

अहिलेसम्म पनि सिभिल सोसाइटीले यो आन्दोलन किन भयो ? यति डरलाग्दो किसिमले हानि किन पुर्‍याइयो भनेर प्रश्न गरेको छैन । फाट्टफुट्ट व्यक्तिगत रूपले बोले पनि संस्थागत रूपले बोलेको खोइ ? त्यसका लागि खोइ मञ्च ? कसैले भन्छ– संविधान मास्नुपर्छ । कसैले भन्छन्– प्रत्यक्ष कार्यकारी हुनुपर्छ । कसैले चुनाव हुन सक्दैन भन्छन् । तर, खोइ सिभिल सोसाइटी बोलेको ? ऊ के चाहन्छ ?

जस्तो; नेपालमा सिभिल सोसाइटी नभएको होइन । त्यही कारणले त पानीका बारेमा नेपालमा एउटा सोच आयो । संघीयतामा एउटा सोच आयो । राष्ट्रको विदेश नीति यस्तो हुनुपर्छ भन्ने पनि आयो । नभएको होइन  । पत्रकारिता यस्तो फस्टाएर गयो । छँदै छैन भनेको पनि होइन तर, नेपालमा जागरुक सिभिल सोसाइटी र त्यसअनुसारका सदस्यहरू भएनन् । सवल सिभिल सोसाइटीका मञ्चहरू कसले भत्कायो ? यो एकदमै चिन्ताको विषय हो ।

आज विदेशीहरूको हात छ, कसैले यो देशको हात छ, त्यो देशको हात छ भनेर व्यक्तिगत रूपमा कमेन्ट गर्नु र एउटा सिभिल सोसाइटीले यहाँनेर ‘त्यो काम गर्ने यो देश रहेछ’ भन्नु अर्थपूर्ण हुन्छ । तर, त्यो खोइ ?

राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीले पुलिस, इन्टलिजेन्स, सबै संरचनाहरू रहँदा पनि मैले थाहै पाइनँ भन्नु एकदमै अप्ठ्यारो कुरा हो । अभिभावकले त्यस्तो भन्न मिल्दैन । हाम्रो घरमा अभिभावकले घर चलाउन कति खर्च लाग्छ, कसरी जुटाउने, राम्रो–नराम्रो सोच्नेहरू को–को छन् भन्ने थाहा पाउँछन् । राष्ट्र चलाउनु पनि झण्डै उस्तै त कुरा हो ।

यहाँ कसले कस्तो नजरले हेरेको छ, आफ्नो भूमिका कस्तो हुने भन्ने आफूमा भर पर्ने कुरा हो ।  यसमा पनि भूराजनीतिक छ भन्नेचाहिँ यो अमिल्दो कुरा हो । यो त तपाईंमा ज्ञान भए पनि भन्नु हुन्न । ज्ञान भए पनि भन्नु हुँदैन भने त देशको हितका निम्ति भन्नु हुन्न भने कुरा लुकाउँदै हुनुहुन्छ । त्यो राष्ट्र हित विपरीत भयो । यदि राष्ट्रको अहित हुने काम कुनै देशले गर्दै छ भने जनतामाझ गएर ‘यो देशले यस्तो काम गर्दै छ’ है भनेर भन्नुस् । आखिरी किन भनेनन् त ?

त्यस्तो स्थितिमा उहाँहरू (देश चलाउने शासक) ले कि स्टेटको सेक्रेट हो भन्नुपर्‍यो । सतर्क भएर त्यस्तो तागतलाई रोक्नुपर्‍यो । त्यस्तो कार्यमा राष्ट्रका कुन व्यत्तिले रोक्दैन, भन्नुस् न ? जुन ठाउँमा भएको नागरिकले पनि राष्ट्रको पक्षमा बोल्छ नि । अहित गर्ने राष्ट्रलाई खबरदारी गर्छ नि । यदि सत्य कुरा नगर्ने शासकले राष्ट्रलाई अन्योलको ढाकीमा हालेको हो ।

अहिले नेपालमा आघात भित्रैबाट पारिएको देखिन्छ । यदि यो आघात बाहिरबाट पारिएको हो भने के हालत हुन्थ्यो ? यदि बाहिरबाट आघात पुर्‍याए पनि सेना अमुक भएर बस्ने हो त ? सेना यसरी सुषुप्त निद्रामा बस्ने कि एक्सनमा जाने ? सेना भनेको नेपालमा विशेष संस्था हो । हाम्रो भारतमा पनि सेना विशेष संस्था हो । सायद घरेलु वा बाह्य मामिलामा होस्, सेना भनेपछि सारा जनताले नतमस्तक भएर सघाउँछन् ।

अब सेना किन निस्किएन, कसले गर्दा निस्किएन भनेर छानबिन हुन्छ होला । तर, राष्ट्रमा आघात पुयाउँदा सेना निस्किनुपर्ने थियो । सेनाले रिस्क लिनुपर्ने थियो । सेनालको संस्थाले हामीचाहिँ राष्ट्र बचाउने संस्था हो भनेर आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने थियो । यदि बाह्य हमला भएको बेला सेनाले यही गरेको अवस्थामा नेपालको हालत के हुन्थ्यो ? तसर्थ सेना अन्तिममा हो चाहिने ।  माओवादीदेखि सबै खालका आन्दोलनमा अहम् भूमिका निभाएको हो नि नेपालको सेनाले ।

म जेन–जी आन्दोलन हुँदा काठमाडौंमै थिएँ । २४ भदौमा त्रिभुवन विमानस्थलको अवस्था दु:खद रूपमा पाएँ ।  त्यो बेला ४ जना मान्छेले आएर ‘लु अब निस्किनुस्’ भन्छन् । फेरि अर्को हुल आउँछ र ‘बाहिर जानू’ भन्छ । बाहिर कहाँ जाने ? अन्त्यमा एसी काटियो, खाने पानीसमेत बन्द गर्‍यो । अब सामान लिन जान पनि दिँदैन । डिपार्चरमा आइपुगेका थियौँ । कसैले ‘सुरक्षा दिँदै छौँ’ यता जानुस् भनेर कसैले भनेन् । धन्न म आफैँले एयरपोर्टमा केही व्यक्ति चिनेको थिएँ र  छेउको होटेलमा जान पाएँ । अरुको के हालत भयो होला ? त्यो अराजकताको हद थियो ।

यस्तो अराजकता रोक्न चुनाव चाँडोभन्दा चाँडो हुन दिनुपर्‍यो । सरकार कसले बनाउँछ, त्यो प्रजातन्त्रको कुरा हो । त्यो सरकार बनेन भने अझै नेपालमा अराजकता फैलिने डर हुन्छ । अहिलेको अन्तरिम सरकारको सबैभन्दा ठूलो काम भनेको चुनाव गराउने हो । अहिलेको सरकारले संविधान छुन पनि हुँदैन । कुनै ठूलो निर्णय गर्नु हुँदैन । सिधा चुनाव हुनुपर्छ । पूरा समय चुनावका लागि दिनुपर्‍यो । अर्थव्यवस्था, रिफर्म भन्ने कुरा चुनावपछि आउने सरकारले गर्छ । निर्वाचित सरकारले गरेको मान्य पनि हुन्छ । अहिलेको सरकारले चुनावबाहेक अन्त ध्यान दिने पनि होइन । नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो सफलता नै यही हुन्छ ।

-पहिलो पटक शिलापत्र मा प्रकाशित

 


सम्बन्धित शीर्षकहरु

वासिङ्टन: संयुक्त राज्य अमेरिकाले मंगलबार मालीमा रहेका अमेरिकीहरूलाई तुरुन्तै व्यावसायिक उडानहरू प्रयोग गरेर देश छोड्न चेतावनी दिएको छ, किनकि अल-कायदासँग…

कुवेतले लागूऔषध र मनोरोगजन्य पदार्थ विरुद्धको आफ्नो जारी लडाईमा निर्णायक कदम चालेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले लागूऔषध ओसारपसार र सम्बन्धित अपराधका लागि…

अक्टोबर १७ मा बेरेजोभ्स्की शहरमा आफ्नी श्रीमती ४९ वर्षीया ओल्गा ब्लिनोभालाई ठूलो भान्साको धागोले छुरा प्रहार गरेको स्वीकार गरेपछि रफिस…

प्रतिकृयाहरू
...