सर्वोच्च अदालतले गिरी बन्धु टी इस्टेटको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने भनी तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय बदर गरीदिएको छ ।
आज (बुधबार) सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कानूनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको भन्दै १३ वैशाख २०७८ सालमा ओली सरकारले गरेको निर्णय बदर गरेको थियो ।
‘विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२९ग० लगायतका कानूनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारबाही समेत बदर हुने ठहर्छ, सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनिएको छ ।’
