Tuesday 24th February 2026

विवाद समाधान गरेर मात्रै दशाैं महाधिवेशन गर्न एनआरएनए केन्द्रीय सल्लाहकारहरूको सुझाब


काठमाडौं (जीएनएन) — गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का केन्द्रीय सल्लाहकारहरुले संघभित्रको जारी विवाद समाधान गरेर मात्र दशौं महाधिवेशनको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सुझाव दिएका छन् ।

हाल काठमाडौँमा जम्मा भएका लगायत सात जना सल्लाहकारहरुले दशौँ महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि (डेलिगेट्स) छनोट सम्बन्धी विवाद समाधान गरेर मात्र निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन जोड दिएका हुन् ।

गैरआवासीय नेपाली संघ आइसीसी सल्लाहकारहरू विश्व आदर्श पण्डित, कुल आचार्य, जमुना घले, यम कुमार गुरुङ (त्रिलोक), सोम सापकोटा, एसी शेर्पा र हरिबोल भण्डारीले निर्वाचनको शुद्धता र विश्वसनीयता कायम गर्नका लागि संघको विधान विपरित मतदाता नामावलीमा राखिएका विद्यार्थी र पर्यटक भिसामा रहेका व्यक्तिहरुलाई सो सूचीबाट हटाउनुका साथै सम्बन्धित एनसीसीहरुको साधारण सभापछि थप गरिएका सबै सदस्यहरुको नाम मतदाता सूचीबाट हटाउन सुझाव दिएका छन् ।

‘दशौं महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि (डेलिगेट्स) छनोट सम्बन्धी विवाद समाधान गरेर मात्र निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडी बढाउनु पर्छ भन्ने तथ्यप्रति फेरि जोड दिन चाहन्छौं। अन्यथा संस्थाको स्थापनादेखि नै योगदान पुराउंदै आएका साथीहरुलाई समावेश नगरी गराइने कथित चुनावले संस्थालाई विभाजन र विघटनको बाटोतर्फ डो-याउने हाम्रो ठहर छ । त्यसैले डेलिगेट्स छनोट सम्बन्धी विवाद समाधान गरेर मात्र आम सहमतिको आधारमा निर्वाचनको कार्यक्रम अगाडी बढाउन हामी सुझाव दिन चाहन्छौं,’ सल्लाहकारहरुले भनेका छन् ।

उनीहरुले नेपाल सरकार, प्रमुख राजनीतिक दलहरु तथा सम्वद्ध पदाधिकारीहरु विरुद्ध सार्वजनिक टिकाटिप्पणी गर्दा त्यसले संस्थाको गरिमा घटाउनुका साथै संस्थाको अहित गर्ने भएकाले संघको कुनै पनि जिम्मेवार पदाधिकारीले त्यस्तो गतिविधि नगर्न पनि अनुरोध गरेका छन् । संघले एकलौटी रुपमा विवाद समाधान नगरी निर्वाचन समितिमार्फत मतदाता नामावली प्रकाशित गरेपछि एनआरएनएभित्र विवाद थप पेचिलो बन्दै गएको छ ।;


सम्बन्धित शीर्षकहरु

आइतबार बिहान युक्रेनको राजधानी **किभ**मा शक्तिशाली विस्फोटहरूको श्रृंखला सुन्निएको छ। अधिकारीहरूले रूसले ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको चेतावनी दिएका छन्। यो…

काबुल/इस्लामाबाद — अफगानिस्तानमा सत्तारूढ तालिबान सरकारले पाकिस्तानले सीमा उल्लङ्घन गर्दै गरेको हवाई आक्रमणमा महिला र बालबालिका सहित दर्जनौं सर्वसाधारण मारिएको…

अदालतले ट्रम्पले प्रयोग गरेको आपतकालीन कानुन (IEEPA)अन्तर्गतको कर अवैध भन्यो, तर अन्य कानुन प्रयोग गरेर कर लगाउन सक्ने ढोका खुला…

प्रतिकृयाहरू
...