कमल भण्डारी (तिलक) – अहिलेको परिवेशमा पनि नागरिक भएर बाँच्न पाउने अधिकारबाट बन्चित भएको आभास हुन्छ । समाजमा जब बिभेदको खाडल स्थापना भयो तब देखी समस्या जस्ताको त्यस्तै छ । यो गम्भीर बिषयमा राज्यका उपल्लो तह तप्कामा बस्ने अथवा राज्य संचालन गर्ने ब्याक्तित्वको ध्यानमा तुषारापात भएको दुई मत छैन।
नेपाली नागरिक भएर जन्म लिनु के अभिशाप हो! यदि त्यसो होइन भने किन आज धैरै नेपालीको सडक र सामाजिक संजालमा रोदन भइरहेको छ ? नेपाल सरकार कहाँ छ ? आम नगरिकको अपेक्षा के हो ? हामी कहाँ चुकेका छौं ? भन्ने गम्भीर विषयमा सत्ताको बागडोर समालेको नेतृत्व चुकेको होकी, तै चुप मै चुप भएको हो । जनतामा अन्योल र भ्रम सृजाना भएको यर्थाथ सत्य तथ्य हो । मुलुकलाई कायलपलट गरि बिश्वका बिकशित राष्ट्र भन्दा पनि पृथक बनाउने बाचा गरेका राजनितक दल आज नाताबाद र कृपावादमा मात्र सिमित भएका छन । देशको ब्यबस्था परिवर्तनका लागी धैरै जनताले उत्सुकता गरे पनि आजको नेतृत्व बिगतमा भएका त्याग तपस्या र बलिदानलाई निषेध गरी चलेकोमा दुई मत छैन । हिजोका संर्घष ब्यक्तिको लागी होइन सिङगो राष्ट्र र त्यस भुगोल भित्र बस्ने नेपालीको आमुल परिवर्तनको लागी थियो । तर आज त्यसको ठीक बिपरित दिशामा उन्मुख देखिन्छ।
देशको ब्यबस्था परिवर्तनका लागी 2007 साल देखि 2062/63 साल सम्ममा धैरै आन्दोलन र जनताले सहदात प्राप्त गरे तर आज सत्ताको बागडोर समालेको नेतृत्वले सपथ लिदा देश र जनता भनेर बाचा लिने गर्छ । तर त्यो बाचा पूरा गर्न किन उत्सुकता देखाउदैन । अहिलेको नेतृत्व र सरकार ब्यबस्थाले सृजना गर्न खोजेको कस्तो निति र बिधि हो, यसैमा अलमल भएको भान हुन्छ । मानिसका अनगिन्ति चाहाना र आवश्यकता हुन्छन । तर नागरिकले राज्यबाट अपेक्षा गरेको मात्र शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारी हो । यि र यस्तै बिषय बस्तुका लागी भएका आन्दोलनले के कति बदल्न सफल भयो । आज समिक्षाको बिषय भएको छ।
बिशेष गरी अहिलेको जल्दो बल्दो समस्या भनेको स्वास्थ्य नै पहिलो प्रथामिकतामा रहेको छ । जब मानिस रोगले ग्रसित हुन्छ, तब सडक र सामाजिक संजालमा रोदनको शुरूवात हुन्छ । त्यसपछि पारिवारिक बिचलन मानसिक तनाब, परिवार बिघटन, दुरदराजमा भएका जमिनको बिक्रिबाट पनि आफ्नो उपचार गरी स्वस्थ रहन सक्ने अनुकुल हुदैन । अन्तिममा मृत्युको पर्खाइमा बस्न बाध्यात्मक अवस्था हुन्छ।
त्यसकारण राज्यको तर्फबाट आफ्ना जनतालाई स्वास्थ्य बिमा मार्फत तत्काल समस्याको हल गर्ने निति लिनुपर्दछ । राज्यले न्युनतम प्रीमियम मापदण्ड तय गरी तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ । राज्य तबमात्र समाजबाद भएको आम नागरिकले महसुस गर्ने छन । समाजबादको वकालत गरी नथाक्ने हाम्रो नेतृत्वमा समस्या जहाँको त्यहीँ रहनु भनेको काग कराउदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ भन्ने उखान लागु हुन्छ । हाम्रो अघिपछि शुरक्षा कर्मी र चिल्ला साधनमा नेपालको झन्डा फराउदै जान्छन भन्ने हास्यास्पद बाहेक अरू केहि फरक भएको देखिदैन । दैनिक जसो रोगले ग्रसित भइ सडक र सामाजिक संजालमा देखिने अनगिन्ति समस्या तत्काल सम्बोधन होस् यो नै हामी सबैको चाहाना हो । जसरी बिपन्न समाजिक सुरक्षा कोष (2062) वा आबधिक स्वास्थ्य बिमा (2072) लागु भएको छ । यो स्वागत योग्य र उचित छ । तर यसबाट रोगले ग्रसित ब्यक्तिले केहि राहत त मिल्छ । तर यो प्रयाप्त भएको छैन । सामान्य तरिकाले हामी आफै मुल्याङन गर्न सकिन्छ कि यदि मृगौला पुर्न रूपमा खराब भयो भने अधिकतम चार लाख सम्म राज्यको तर्फबाट सुबिधा जनतालाई दिएको छ । यो अति पृथक र राम्रो कार्य हो । तर यसको प्रत्यारोपण र नयाँ मृगौला खरिदमा झन्डै पचास लाख भन्दा बढि आवस्यक हुन्छ । अब यसको बिकल्प भनेको कि मृत्युबरण नभए सडकमा रोधन सुरू हुनु हो।
त्यसकारण यस्ता जटिल समस्या तत्काल न्यूनीकरण गर्न अबधारणा लिएर सम्बोधन गर्ने हो । भने मात्र समाजबाद र लोक कल्याणकारी राज्य भनेर जय-जयकारको आवाज बुलन्द हुनेछ । अन्य जटिल रोगका लागी पनि एकलाख सम्म सुबिधा राज्यले दिएको छ । तर यो समस्याको समाधान होइन।
लोक कल्याणकारी र समाजबाद भनेर भन्ने राज्यको अबधारणा स्वास्थ्य बिमा मार्फत तत्काल आफ्ना नागरिकलाई स्वास्थ्य सुरक्षा दिनु नै वर्तमान परिवेशको अपरिहार्य आवश्कता हो । अब आम नेपाली नागरिक कुनै किसिमको रोगबाट ग्रसित हुँदा बाच्नैको लागि सडक र सामाजिक संजालमा बिलौना गर्नु पर्ने बाध्यताको हल सरोकारवालाले यथाशीघ्र समाधान गर्ने परिपाटीको व्यवस्था गर्नुपर्दछ।
