नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी बैठकमा महिला नेतृहरूले सचिवालय बैठकमा पुरुषमात्रै सदस्य रहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। सोमबार धुम्बाराहीमा जारी स्थायी कमिटी बैठकमा बोल्दै स्थायी समिति सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य र पम्फा भुसालले सचिवालयमा महिला समेत राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।नेकपाको सचिवालय ९ सदस्यीय रहेको छ। जसमा सबै पुरुषमात्रै छन्। सचिवालय सदस्य बढाएर १४ पुर्याउन समेत माग गरिएको स्थायी समिति सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले बताइन्। ‘मैले त लिखित रूपमा प्रस्ताव नै राख्ने योजना बनाएको छु। पम्फाजी पनि यही पक्षमा हुनुहुन्छ,’शाक्यले भनिन्,’सचिवालय सदस्य बढाउनुपर्छ र त्यसमा महिला पनि हुनुपर्छ।’महिला नेतृहरूले स्थायी समितिमा समेत महिलाको संख्या बढाउनुपर्ने माग राखेका छन्।
नेकपाको ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा अष्टलक्ष्मी शाक्य र पम्फा भुसालमात्रै रहेका छन्।’लैंगिक समानताको यति धेरै आवाज हामीले उठाउँदै आएका छौं। संविधानले नै महिलालाई राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत स्थान सुरक्षित गरेको छ।’बैठकमा राखेको धारणाबारे जानकारी दिँदै शाक्यले भनिन्,’सचिवालयमा पुरुषमात्रै बसेर निर्णय गर्दा अलिकति अप्ठ्यारो मान्न पर्दैन? भनेर मैले भनेको हो।’आफूहरूले पार्टीमा महिला सहभागिता बढाउनुपर्ने आवाज उठाएको स्थायी समिति सदस्य पम्फा भुसालले सेतोपाटीलाई बताइन्।
‘सचिवालयमा महिलाको उपस्थिति हुनुपर्छ अनि स्थायी समिति सदस्य पनि बढाइनुपर्छ भनेर मैले भनेको हो,’उनले भनिन्,’हामीले मागेजस्तो अरुले हाम्रा माग सुनेजस्तो भन्ने तरिकाले यसलाई लिनुभएन।’ सरकारले कुरा मात्रै ठूला गर्यो भन्दै बैठकमा सदस्यहरूले सरकारले जनताको मन जित्ने गरी काम गर्न नसकेको धारणा समेत राखेका छन्।
बैठकमा पेश भएको राजनीतिक प्रतिवेदन माथिको छलफलमा बोल्ने कतिपय सदस्यहरूले सरकारका काम पारदर्शी नभएको समेत आरोप लगाएको एक स्थायी समिति सदस्यले सेतोपाटीलाई बताए। स्थायी समिति सदस्यहरूले हायत होटलको जग्गा प्रकरण,नारायणहिटी संग्रहालय अगाडि रहेको नेपाल ट्रष्टको जग्गा भाडा प्रकरण र गोकर्ण रिसोर्टको जग्गामा समेत सरकारले जथाभावी गरेको धारणा राखेका छन्।
सरकारले ठूला-ठूला योजना ल्याएको तर जनताका दैनिक समस्या समाधानमा भने चासो नदेखाएको बैठकमा सदस्यहरूले आरोप लगाएका थिए।’सरकारले सडकका खाल्डाखुल्डी समेत पुर्न सकेको छैन। महंगी र भ्रष्टाचारले जनता आजित भएका छन्,’बैठकमा राखेको धारणाबारे जानकारी दिँदै स्थायी समिति सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले भनिन्,’जनतालाई ठूला परियोजनाको आस देखाएरमात्रै हुँदैन। तत्काल जनतालाई सुविधा हुनेगरी काम गर्नुपर्छ।’बैठकमा मन्त्री हटाउने र राख्ने प्रक्रियाबारे आवाज उठेको उनले बताइन्।
‘जुन ढंगले सक्षम र असक्षमताको कुरा आएको छ। यसको मापदण्ड कसरी हुन्छ? भनेर बैठकमा प्रश्न उठेको छ,’शाक्यले भनिन्,’कसैलाई अयोग्य भनेर हुर्मत लिने काम गर्नु हुँदैन।’संघीय सरकार, ७ प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशमा सरकार अनि बहुमत स्थानीय तहमा पार्टीको सरकार भएको बेलामा समेत संघ,प्रदेश र स्थानीय तहलाई जोड्न सरकार असफल भएको धारणा समिति सदस्यहरूले राखेका छन्।
पार्टीमा गुटबन्दी मौलाएको र योगदान गर्नेहरूको मूल्यांकन नभएको भन्दै सामन्ती व्यवस्था हटाए पनि नेतृत्वको सामन्ती शैली भने कायमै रहेको धारणा बैठकमा आएको थियो।पार्टी र सरकारसँगै जानुपर्नेमा पार्टीलाई ठप्प पारेर सरकारमात्रै अघि बढ्नु गलत रहेको भन्दै नेताहरूले एक वर्षसम्म स्थायी समिति बैठक नबोलाइकन सचिवालयमात्रै बस्नु नेतृत्वको असक्षमता रहेको आरोप समेत लगाए।
पार्टीले यति लामो समयदेखि स्थायी समिति बैठक नडाक्नुको कारण स्पष्ट पार्नुपर्ने भन्दै स्थायी समिति सदस्य गणेश शाहले अहिलेसम्म बैठक नराख्दा पार्टीमा पुगेको क्षतिबारे प्रतिवेदनमा आउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।प्रतिवेदनमा विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन र श्रमिक आन्दोलनबारे कुनै विषय उल्लेख नभएको भन्दै आफूले सोबारे धारणा राखेको उनले बाए।’देशको राजनीतिक अवस्थाको चित्रण गरिएन। हामी कुन अवस्थामा छौं समेत भनिएको छैन।’
बैठकमा बोलेको धारणाबारे जानकारी दिँदै शाहले भने,’देश भित्रका राजनीतिक शक्तिको मूल्यांकन गरिएको छैन। मित्र शक्ति र मूल दुस्मन को हो भनेर समेत भनिएको छैन।’सरकारले ठूला कुरा गरे पनि जनजीविकाको विषय ओझेलमा पर्दा जनतामा नैराश्यता छाएको भन्दै शाहले पार्टी र सरकारका बीचमा समन्वय गर्ने संयन्त्र जरूरी रहेको धारणा राखेका थिए।
-सेतोपाटीबाट
