तितोपाटी- नेपाल जस्तै रमणीय हावापानी भएको मलेसिया नेपाली बेरोजगार युवाहरूका लागि एउटा प्रमुख श्रम बजार बनेको छ। नेपालबाट पहिलोपटक मलेसिया जाने जो कोही त्यहाँ पाइलैपिच्छे नेपाली भेट्दा आश्चर्यचकित हुन सक्छ। विश्व प्रख्यात पेट्रोनास ट्विन टावरको फेदीमा दर्जनौँ नेपाली सुरक्षा गार्ड भेटिन्छन्। विशाल सपिङ कम्प्लेक्स ‘केएलसिसी’ भित्र पनि चिटिक्क परेको पोसाकमा हँसिलो अनुहारका नेपाली सुरक्षा गार्ड नै देखिन्छन्। हजारौँ कम्पनीमा नेपाली मजदूर भेटिन्छन्। कैयौँ बस्ती देखिन्छन् जहाँ नेपाली एकीकृत भएका हुन्छन्। तैपनि मलेसियामा कति नेपाली कार्यरत छन् भन्ने एकीन तथ्याङ्क छैन हाम्रो सरकारी निकायसँग। श्रमिक भिसामा बाहेक अन्य भिसामा पनि नेपाली मलेसिया जाने र भिसा सकिएपछि पनि अवैधानिकरूपमा त्यहाँ बस्ने भएकाले एकीन तथ्याङ्क पाउन नसकिएको हो।
कुनै समय मलेसियामा नेपालीको संख्या ८ लाखदेखि ९ लाखसम्म पुगेको अनुमान त्यहाँका विभिन्न नेपाली संघ÷संस्थाले गरेका छन्। उक्त संख्या घटेर हाल करिब ५ लाखमात्र रहेको मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले क्वालालम्पुरस्थित दूतावासमा पङ्तिकारसँगको भेटमा बताएका छन्। मलेसियामा नेपाली श्रमिकहरू शोषण र ठगीमा परेको भनी एकातिर वि.सं. २०७५ साल जेठदेखि नेपाल सरकारले कामदार पठाउन रोकेको र उता मलेसियाले अवैधानिकरूपमा बसेका नेपाली कामदारलाई कडाइका साथ स्वदेश फिर्ता पठाउने क्रम चालिरहेका कारण विगतको तुलनामा नेपालीको संख्या कम भएको हो। नेपाली श्रमिकको हितका लागि विभिन्न महत्वपूर्ण प्रावधानसहित नेपालले नयाँ श्रम सम्झौता गरेको दाबी नेपाल पक्षको छ। उता मलेसियाले भने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको सर्त पालना नगरे देशमा उत्पादित सामान निर्यातमा समस्या हुने भएकाले श्रम सम्झौता गरेको बुझिएको छ।
अन्य देशमा बेसिक तलवमा दैनिक ८ घण्टामात्र काममा लगाउन पाइन्छ तर मलेसियामा ओभरटाइमसमेतको गणना गरेर दिनहुँ १२ घण्टा काममा लगाइन्छ। उनीहरू दिउँसो खाजासमेत खाँदैनन्।
नेपाली राजदूत पाण्डेका अनुसार आगामी अक्टोबरदेखि नयाँ प्रक्रियाबाट कामदार मलेसिया पुग्नेछन्। विगत एक वर्षदेखि रोकिएको कामदार पठाउने क्रम आगामी महिना सुरु भयो भने मलेसियामा नेपाली कामदारको सख्या पुनः बढ्ने निश्चित छ। तर नेपाली श्रमिकको हकहितका लागि महत्वपूर्ण मानिएको नयाँ श्रम सम्झौता कार्यान्वयन मलेसियाबाट हेर्दा भने असाध्यै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। जसको सामना गर्न ठोस रणनीति नेपाल सरकारसँग देखिँदैन। तसर्थ नेपाली श्रमिकलाई सुरक्षा प्रदान गर्न र श्रम शोषणबाट मुक्त गर्न सम्झौताको बढाइचढाइ गरेरमात्र पुग्दैन। बरु उक्त सम्झौता कार्यान्वयनका लागि थप गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ। किनकि मलेसियामा कामका लागि जाने नेपालीहरू विमानस्थलदेखि नै दुव्र्यवहारमा पर्ने गरेका छन्। मलेसियामा भइरहेको आर्थिक वृद्धिको तुलनामा उनीहरू ज्यादै न्यून तलव तथा सुविधामा काम गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। यस लेखमा मलेसियामा नेपाली श्रमिकहरूको उपस्थिति र अवस्थाबारेमा विश्लेषण गरिएको छ।
नेपाली श्रमिकको उपस्थिति
सन् १९६० मा नेपाल–मलेसिया कूटनीतिक सम्बन्ध गाँसिएको हो र सन् २००२ मा नेपाली कामदार मलेसिया पठाउन द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरिएको हो। तर नेपालीहरू कामको खोजीमा शताब्दीअघिदेखि नै मलेसिया गएका पाइन्छ। जो अहिले मलेसियन नागरिकका रूपमा रहेका छन्। मलेसियाको जनगणनामा उनीहरूलाई खास जाति विशेषभित्र नराखी ‘अन्य‘ समूहभित्र राखिएको छ। अठारौँ र उन्नाइसौँ शताब्दीमा ब्रिटिसहरूले मलेसियामा आधिपत्य जमाइ रबर खेती र जस्ता उत्खननमा भारतीय र चिनियाँ नागरिकलाई अत्यधिक प्रयोग गरेका थिए। त्यहीबेला सानो संख्यामा नेपाली पनि रबर खेती र खनिज उत्खननका लागि मलेसिया पुगेका इतिहास छ।
लेखक तथा अनुसन्धानकर्ता हिरण्यलाल श्रेष्ठले मलेसिया–नेपाल द्वैत्य सम्बन्धको स्वर्णजयन्तीको उपलक्ष्यमा सन् २०१० मा प्रकाशित पुस्तक ‘नेपाल–मलेसिया रिलेसन’ मा उल्लेख गरेअनुसार नेपालीहरू बीसौँ शताब्दीको प्रारम्भदेखि नै मलेसियामा श्रमिकका रूपमा पुगेका हुन। मलेसियामा गुर्खा समाजका शङ्करबहादुर पौडेल तथा रोशन राणाले पनि यसैसँग मिल्दोजुल्दो तथ्याङ्कहरू यस पङ्तिकारलाई उपलब्ध गराएका छन्। सन् २००२ मा दुई देशबीच श्रम सम्झौता भएपश्चात भने हजारौँको संख्यामा नेपाली मलेसिया उड्न थालेका हुन्। नेपाल र मलेसियाबीच औपचारिकरूपमा श्रम सम्झौता हुनुपूर्व सन् १९९० को दशकदेखि नै कतिपय नेपाली भिजिट भिसामा मलेसिया जाने र उतै श्रमिकका रूपमा रहने गरेको त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरूको भनाइ छ। हाल नेपाली मलेसियाभरि छरिएका छन्।
कठिन काम न्यून तलव
मलेसियामा चौकीदारी वा सुरक्षा गार्डका लागि जाने नेपालीको संख्या अत्याधिक छ। यसैगरी विभिन्न गार्मेन्ट फ्याक्ट्री, केमिकल्स कम्पनी तथा अन्य चुनौतीपूर्ण काममा पनि उनीहरू खटिएका छन्। मलेसियाको आधुनिक विकास र आर्थिक वृद्धिदरको तुलनामा श्रमिकको ज्याला न्यून छ भने ओभरटाइमको लोड एकदमै बढी छ। कतिपय कम्पनीले समयमा तलव नदिने र दुव्र्यवहार गर्ने गरेको दुःखद अनुभव अधिकांश नेपाली कामदारले संगालेका छन्। कम्पनी तथा अन्य क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले हप्ताको एक दिन छुट्टी पाए पनि चौकीदारी अथवा सुरक्षा क्षेत्रमा खटिनेहरूले बिदा नपाउने भएकाले उनीहरूलाई थप समस्या हुने गरेको छ। जुन श्रम अधिकार र मानव अधिकारका दृष्टिले पटक्कै न्यायोचित देखिँदैन।
त्यसो त मलेसिया श्रमिक अधिकार र मानव अधिकार राम्रोसँग फस्टाउन नसकेको देश मानिन्छ। मलेसियाको विकास प्रजातन्त्रको मूल्य चुकाएर प्राप्त भएको हो। नेपाली सुरक्षा गार्डलाई १२ घण्टे ड्युटी तोकिएको छ। अन्य देशमा बेसिक तलवमा दैनिक ८ घण्टामात्र काममा लगाउन पाइन्छ तर मलेसियामा ओभरटाइमसमेतको गणना गरेर दिनहुँ १२ घण्टा काममा लगाइन्छ। उनीहरू दिउँसो खाजासमेत खाँदैनन्। ड्युटीमा हुँदा अधिकांश चौकीदारलाई त ट्वाइलेट जानसमेत सहज छैन। जसका कारण उनीहरूमा मिर्गाैला तथा अन्य गम्भीर रोगको समस्या बढ्दो रहेछ। विभिन्न तारे होटेलमा चौकीदारी गर्नेले ड्युटीमा हुँदा खाना र खाजा खान पाए पनि अन्य ठाउँमा चौकीदारी गर्नेको ओठ÷तालु सुकेको देख्दा जो कोही नेपालीले असहज अनुभव गर्नु स्वाभाविक हो। कठिन काम र तलव नपाउनेमात्र हैन, नेपालीहरू त्यहाँका भारतीय मूलका तामिलबाट असुरक्षित पनि रहेछन्। पङ्तिकारले भेटेका दर्जनौँ नेपाली कामदारहरू खासगरी भारतीय मलेसियनबाट आफूहरू पटक–पटक असुरक्षित र अपहेलित भएको गुनासो गरेका थिए।
नयाँ श्रम सम्झौता कार्यान्वयनका चुनौती
नयाँ श्रम सम्झौताको महत्वपूर्ण प्रावधान भनेको शून्य लागतमा नेपाली कामदार मलेसिया पठाउने हो। मलेसिया पुगेका कामदारले जम्मा आधा महिनाको तलव रोजगार कम्पनीलाई बुझाउने छन्। नेपाल सरकारले मलेसिया रोजगारीका क्रममा भएको ठगी र अनियमितता रोक्न नयाँ श्रम सम्झौता गरेको दाबी गरे पनि उता मलेसियाबाट विश्लेषण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कारणले मलेसिया यो श्रम सम्झौता गर्न बाध्य भएको बुझिन्छ। मलेसियन रोजगारदाता कम्पनीहरू भने नयाँ प्रावधानबाट उत्साहित नभएको एक रोजगारदाता कम्पनीका प्रमुखले बताएका छन्। उनका अनुसार नेपालको दुर्गम गाउँमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई मलेसियासम्म ल्याइपु¥याउन धेरै चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ र धेरै एजेन्टहरू संलग्न रहन्छन्।
जसले गर्दा लागत अत्याधिक हुन आउँछ। जुन बेहोर्न रोजगारदाताहरू असमर्थ हुन्छन्। उता नेपाली श्रमिक आपूर्ति रोकिएपछि उत्पन्न नयाँ परिस्थितिले रोजगारदाता, म्यानपावर व्यवसायी तथा श्रमिकलाई भिन्न किसिमले असर गरिरहेको छ। जसबाट नेपाल सरकारले धेरै सिक्नुपर्ने देखिन्छ। नेपाली कामदारहरूको आयात रोकिएपछि मलेसियन रोजगारदातालाई कामदार पाउन मुस्किल छ। तसर्थ उनीहरूले पुराना नेपाली कामदारहरूलाई सेवा÷सुविधा राम्ररी थपेका छन्। श्रमिक आपूर्ति रोकिएपछि नेपाली कामदारहरूले बिदा सहजरूपमा पाएको र सुपरभाइजर तथा कम्पनी मालिकले राम्रो व्यवहार गरेको बताएका छन्। नेपाली श्रमिकको संख्या घट्दा मलेसियन रोजगारदाताले सेवा÷सुविधा थप्ने र श्रमिकको संख्या बढ्दा सुविधा वृद्धिमा कुनै चासो नदिने बरु उल्टै काममा बढीभन्दा बढी पेल्ने र दुव्र्यवहार गर्ने गरेको बुझिन्छ। बितेको एक वर्षमा मासिक ३ सयदेखि ५ सय मलेसियन रिङ्गिटसम्म वृद्धि भएको धेरै नेपाली श्रमिकले बताएका छन्।
अन्य देशमा बेसिक तलवमा दैनिक ८ घण्टामात्र काममा लगाउन पाइन्छ तर मलेसियामा ओभरटाइमसमेतको गणना गरेर दिनहुँ १२ घण्टा काममा लगाइन्छ। उनीहरू दिउँसो खाजासमेत खाँदैनन्।
अर्थतन्त्र निर्यातमुखी भएकाले मलेसियाली श्रम बजारको विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उठ्ने गर्छ नै। मलेसिया विकसित मुलुकको दर्जामा स्तरोन्नति हुन र यसको उत्पादन युरोप र अमेरिकी बजारमा निर्वाध प्रवेश पाउन श्रमिकको न्यूनतम अधिकार सुरक्षित गरेको हुनुपर्छ। त्यसैले मलेसिया भविष्यमा विश्व व्यापारमा उठ्न सक्ने श्रमिक शोषणको मुद्दालाई यही श्रम सम्झौतामार्फत चिर्न खोज्दैछ। मलेसियास्थित नेपाली राजदूतले त्यहाँ स्वदेशी र विदेशी कामदारलाई समान तलव दिइन्छ भने पनि यथार्थ निकै फरक रहेछ।
मलेसियनहरूले विदेशी कामदारको भन्दा अन्य विविध सामाजिक सुविधा पाउने रहेछन्। हाल नेपाली श्रमिकले एक घण्टाको पाँच रिङ्गिट पाउने रहेछन्। मलेसियाको आर्थिक विकास र प्रतिव्यक्ति आय तुलना गर्दा त्यहाँ एक घण्टाको दस रिङ्गिट पाउनुपर्ने देखिन्छ। होइन भने स्थानीय मलेसियन श्रमिक र नेपाली श्रमिकको तलव, भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, पेन्सनलगायत हरेक शीर्षकमा समानता हुनुपर्छ। जसको वकालत नेपालले गर्न जरुरी छ।
साभार नागरिक न्युज
