तितोपाटी- अब एकै परिवारका सदस्यले एकभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी सञ्चालन गर्न नपाउने भएका छन् ।एकाघर सगोलका परिवारको सेयर रहेको एकभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी अब अनिवार्य रूपमा गाभिनुपर्ने भएको छ ।
एकाघर सगोलका सदस्यको दुईभन्दा बढी सेयर भएको संस्थालाई सरकारले इजाजत नदिने भएपछि यस्ताम्यानपावर अनिवार्य एक अर्कामा गाभिनु (मर्ज) हुनुपर्ने भएको हो । वैदेशिक रोजगार ऐन गत फागुनमा संशोधन गरेर सरकारले एकै परिवारका सदस्यमा नाम रहेको दुई भन्दा बढी संस्थामा सेयर राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।
संशोधित वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार एकाघरका परिवारका सदस्यको सेयर रहेको एकभन्दा बढी संस्थालाई अब इजाजतपत्र नदिने भएपछि अनिवार्य गाभिनुपर्ने भएको हो । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले अन्य संस्थासमेत गाभिनसक्ने प्रावधान रहेको बताए । “अन्य संस्थाको हकमा धरौटी रकम जम्मा गर्नुपर्ने भएकाले मर्ज हुन केही समय लाग्ने भएपनि एकाघरका सदस्यमा हकमा भने ६ महिनाभित्रै गाभिनुपर्छ,”उनले भने
संशोधित ऐनको दफा ११ मा ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र एकआपसमा गाभिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७५ फागुन १९ गते जारी गर्दै ६ महिनाको गाभिने समय दिएर कानुन बनाएको थियो । अब एकै परिवारका सदस्यहरूको विभिन्न म्यानपावरमा सेयर रहेको भए भदौ १८ सम्म मर्जरमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ । यसरी समयमा नगाभिने एकभन्दा बढी सेयर भएका म्यानपावरको इजाजतपत्र नवीकरण हुने छैन । तर, दुई वा दुईभन्दा बढी इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूमा सञ्चालक÷सेयरधनी भएको व्याक्तिले आफनो स्वेच्छाले कुनै एक संस्था छाड्न चाहेका सो को विवरण खुलाई विभागसमक्ष निवदेन दिनुपर्ने छ । सो सम्पूर्ण निर्णय विभागले गर्ने जनाइएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ११ क मा दुई वा दुईभन्दा बढी इजाजतपत्र लिएका म्यानपावर संस्थाहरू एक आपसमा गाभिन चाहेमा आपसमा सम्झौता गरी गाभिन सक्ने प्रावधानका कारण एकै जना वा परिवारका सदस्यमा धेरै ईजाजत लिनेका चुनौती भएको छ । यो प्रावधानसँगै अब म्यानपावरको संख्यासमेत घट्ने भएकोछ ।इजाजतपत्र प्राप्त संस्था गाभिदाको प्रक्रिया तथा पूरा गर्नुपर्ने शर्तसम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा तोकिएबमोजिम हुने जनाइएको छ ।
यो नियमसँगै अब कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १७७ को प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु पर्ने भएको छ । यसका लागि गाभ्ने, गाभिने सम्बन्धमा संस्थाहरूको सञ्चालक समितिबाट निर्णय गर्नुपर्ने वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । यसैगरी साधारणसभा वा विशेष सभाबाट गाभिने प्रक्रियामा जान प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने छ । गाभिने प्रक्रियामा जान कम्पनी राजिष्ट्रारको कार्यलयमा प्रबन्धपत्र, नियमावलीको सम्बन्धित दफा÷नियम उल्लेख गरी गाभिने निर्णय गर्नुपर्ने छ । यसरी गाभिने प्रक्रियामा जाने कम्पनीको गाभिने दिनसम्मको वासलात र लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन साधारण सभा वा बिशेष सभामा पेश गरेको वासलात र लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन तयार भएपछि प्रक्रिया सम्पन्न नभएसम्म गाभिइ जाने कम्पनीले कुनै कारोबार गरेमा सोको दायित्वसमेत र बेहोर्ने कबुलियतनामा सम्बन्धित पक्षले गरी कम्पनी राजिष्ट्रार कार्यालयमा पेश गर्ने र सोको जानकारी विभाग समेत गराउनु पर्नेछ ।सेयर खरिद बिक्री दाखिल खारेज गर्दा आंशिक रूपले सेयरधनी परिवर्तन हुने हकमा मर्जर प्रक्रिया÷धरौटी वृद्धिका लागि पंयाप्त समय सम्बन्धित कम्पनीले राखी विभागमा दिएको निवदेनउपर विभागले सूचना प्रकाशन प्रक्रियामा नलगी सहमति प्रदान गर्ने जनाइएको छ । आवश्यक हुन्छ। त्यसैले कुकुरको उचित व्यवस्थापनका लागि योजना तर्जुमाको चरणसँगै कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकनका चरणहरूमा समेत जनसहभागिता हुनुपर्छ।
साभार कारोबार दैनिक
