जनताको असन्तुष्टिबाट सुरु भएको आन्दोलन जब स्वार्थ समूहको नियन्त्रणमा पुग्छ, तब अधिकारको आवाज अराजकताको कोलाहलमा हराउन थाल्छ।
फ्रान्स, बेल्जियम, इटाली र पोर्चुगलमा बढ्दो महँगी, महँगो आवास, न्यून ज्याला र कमजोर सार्वजनिक सेवाविरुद्ध सुरु भएका प्रदर्शनले युरोपको गम्भीर आर्थिक तथा सामाजिक असन्तुष्टि उजागर गरेका छन्। विशेषगरी फ्रान्समा विद्यार्थीहरूले विद्यालयको दयनीय अवस्था, शिक्षकको अभाव र शैक्षिक सुविधाको कमीविरुद्ध उठाएको आवाज क्रमशः व्यापक जनप्रदर्शनमा परिणत भयो।
तर अक्टोबर १७ र १८ का प्रदर्शनका क्रममा फ्रान्सका विभिन्न सहरमा प्रहरीसँग झडप, पसलमा लुटपाट, सवारीसाधनमा आगजनी र सार्वजनिक भवनमा तोडफोडका घटना भए। लिमोज सहरको ऐतिहासिक नगर भवनसमेत आगलागीको चपेटामा पर्यो। शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको अधिकार प्रयोग गर्ने नागरिकको भीडभित्र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न समूहहरू मिसिँदा आन्दोलनको मूल उद्देश्य नै ओझेलमा पर्न थालेको छ।
फ्रान्सका प्रधानमन्त्रीले हिंसामा अतिवामपन्थी समूह र आपराधिक तत्त्व संलग्न रहेको आरोप लगाएका छन्। तर आन्दोलनलाई कुनै निश्चित राजनीतिक समूहले योजनाबद्ध रूपमा कब्जा गरेको हो वा होइन भन्ने निष्कर्ष निकाल्न थप प्रमाण आवश्यक छ। त्यस्तै, आप्रवासी समुदायलाई सामूहिक रूपमा हिंसाको दोषी ठहर गर्नु पनि तथ्यसम्मत हुँदैन।
यहाँ बुझ्नुपर्ने मूल कुरा स्पष्ट छ—महँगीविरुद्ध आवाज उठाउनु अपराध होइन, सरकारको आलोचना गर्नु लोकतान्त्रिक अधिकार हो र शान्तिपूर्ण प्रदर्शन जनताको शक्ति हो। तर विरोधका नाममा सार्वजनिक सम्पत्ति जलाउने, पसल लुट्ने, प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने र सर्वसाधारणको जीवन असुरक्षित बनाउने कामलाई कुनै पनि राजनीतिक विचारधाराले उचित ठहर गर्न सक्दैन।
आन्दोलनको सफलता कति भवन जलाइयो, कति गाडी तोडियो वा कति प्रहरीसँग भिडियो भन्ने कुराले होइन, जनताको वास्तविक समस्या समाधान गर्न सरकारलाई कति जिम्मेवार बनायो भन्ने कुराले मापन हुन्छ।
