मलेसियाले नेपाली श्रमिक पठाउन २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र मान्यता दिएपछि विवाद उत्पन्न भएको छ। नेपाल सरकार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले यसलाई सिन्डिकेटको प्रयास भन्दै विरोध गरेका छन्।
श्रम मन्त्रालयले छनोट प्रक्रिया र मापदण्डबारे आफूलाई जानकारी नभएको जनाएको छ भने नेपालले मलेसिया सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाएर सबै वैधानिक म्यानपावर कम्पनीलाई समान अवसर दिन आग्रह गरेको छ।
मलेसिया सरकारले नेपालका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै श्रमिक पठाउन पाउने गरी सूचीकृत गरेपछि विवाद चुलिएको छ। यस निर्णयले नेपालका सयौं वैधानिक म्यानपावर कम्पनी प्रक्रिया बाहिर परेको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू र नेपाल सरकारले विरोध जनाएका छन्।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले यसलाई ‘सिन्डिकेट व्यवस्था’ भन्दै सबै कम्पनीलाई समान अवसर दिनुपर्ने माग गरेको छ। श्रम मन्त्रालयले पनि २५ कम्पनी कुन आधार र मापदण्डमा छनोट गरियो भन्नेबारे आफूहरूलाई जानकारी नभएको जनाएको छ।
यसैबीच, नेपाल सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसिया सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाउँदै हालको व्यवस्था पुनर्विचार गर्न र श्रमिक भर्नासम्बन्धी विषय द्विपक्षीय संवादबाट समाधान गर्न आग्रह गरेको छ।
सीमित कम्पनीलाई मात्र अवसर दिँदा श्रम बजारमा एकाधिकार सिर्जना हुने र नेपाली श्रमिक तथा व्यवसायीको हित प्रभावित हुन सक्ने जोखिम रहेको छ।
