काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष सक्रियतापछि नेपाल राष्ट्र बैंकले उद्योगी–व्यवसायीले उठाएका मागअनुसार चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी एकीकृत निर्देशन संशोधन गरेपछि मौद्रिक नीतिको निर्णय प्रक्रियामाथि नयाँ बहस सुरु भएको छ। असार ३१ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उद्योगी–व्यवसायी र बैंकरसँग भएको छलफलको केही घण्टामै राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै ‘भेरिएसन एनालिसिस’ लागू हुने म्याद एक वर्षका लागि सार्ने निर्णय गरेको थियो।
राष्ट्र बैंकको उक्त निर्णय उद्योगी–व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको प्रमुख मागसँग मेल खाएको भन्दै यसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको हस्तक्षेपपछि भएको नीतिगत परिवर्तनका रूपमा हेरिएको छ। मौद्रिक नीतिजस्तो प्राविधिक विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष चासो र त्यसलगत्तै आएको निर्णयले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठेको विश्लेषण हुन थालेको छ।
राष्ट्र बैंकका केही अधिकारीहरूले मौद्रिक नीतिका विशिष्ट विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई बोलाएर छलफल गर्नु र त्यसको कार्यान्वयनका लागि प्रत्यक्ष निर्देशन आउनु संस्थागत अभ्याससँग मेल नखाने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार यस्ता विषय सामान्यतः राष्ट्र बैंकको प्राविधिक मूल्याङ्कन र अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा अघि बढ्नुपर्ने हो।
अझ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलमा गभर्नर र राष्ट्र बैंकका अधिकारी सहभागी भए पनि अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व नरहेको विषयलाई पनि अस्वाभाविक रूपमा हेरिएको छ। आर्थिक नीतिको प्रमुख जिम्मेवारी बोकेको मन्त्रालयलाई प्रक्रियाबाट बाहिर राखिएको देखिनुले सरकारभित्रकै समन्वय र निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित मौद्रिक नीतिमा राजनीतिक तहबाट बढ्दो हस्तक्षेप देखिन थालेमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वतन्त्र निर्णय क्षमता र संस्थागत विश्वसनीयतामा असर पर्न सक्ने अर्थविद्हरूको धारणा छ। उनीहरूका अनुसार नीति परिवर्तन आवश्यक हुन सक्छ, तर त्यसका लागि पारदर्शी र संस्थागत प्रक्रिया अवलम्बन गरिनु अपरिहार्य हुन्छ।
यद्यपि उद्योगी–व्यवसायीहरूले भने चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्था व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्न कठिन भएकाले संशोधन आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन्। तर यसपटक निर्णयको विषयभन्दा पनि निर्णय भएको प्रक्रिया र त्यसमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको भूमिकाले आर्थिक नीति निर्माणको संस्थागत अभ्यासबारे नयाँ प्रश्नहरू जन्माएको छ।
