जगदीप धनखडले भने- धारा १४२ लोकतान्त्रिक शक्तिहरू विरुद्ध आणविक क्षेप्यास्त्र बनेको छ, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखडले बिहीबार न्यायपालिकामाथि प्रतिक्रिया दिए।
उनले भने, “यस्तो अवस्था हुन सक्दैन जहाँ तपाईंले भारतका राष्ट्रपतिलाई आदेश दिनुहुन्छ र त्यो पनि कुन आधारमा?” केही दिन अघि मात्र, सर्वोच्च अदालतले राज्यपालले राष्ट्रपतिको विचारको लागि राखेका विधेयकहरूमा राष्ट्रपतिको अनुमोदनको लागि समयसीमा तोकेको थियो।
“संविधान अन्तर्गत तपाईंसँग भएको एक मात्र शक्ति भनेको धारा १४५ (३) अन्तर्गत संविधानको व्याख्या गर्नु हो,” उपराष्ट्रपतिले भने। उनले भने, “अब यो देशको कानून हुनेछ भनेर राष्ट्रपतिलाई आदेश दिने न्यायाधीशहरूले संविधानको शक्ति बिर्सिएका छन्।”
“यदि कुनै कुरा धारा १४५(३) अन्तर्गत सुरक्षित छ भने न्यायाधीशहरूको त्यो समूहले त्यसलाई कसरी व्यवहार गर्न सक्छ? अब हामीले यसलाई पनि संशोधन गर्न आवश्यक छ।”
जगदीप धनखडले भने, “धारा १४२ लोकतान्त्रिक शक्तिहरू विरुद्ध आणविक क्षेप्यास्त्र बनेको छ, जुन न्यायपालिकालाई २४x७ उपलब्ध छ।”
संविधानको धारा १४२ ले सर्वोच्च अदालतलाई आफू समक्ष रहेको कुनै पनि मुद्दामा पूर्ण न्याय सुनिश्चित गर्न आदेश जारी गर्ने अधिकार दिन्छ। यो शक्तिलाई सर्वोच्च अदालतको पूर्ण शक्ति पनि भनिन्छ।
धनखरले भने, “हालैको निर्णयमा राष्ट्रपतिलाई निर्देशन दिइएको छ। हामी कुन दिशामा जाँदैछौं? देशमा के भइरहेको छ? हामी अत्यन्तै संवेदनशील हुनुपर्छ। प्रश्न यो होइन कि कसैले समीक्षा याचिका दायर गर्छ कि गर्दैन। हामीले कहिल्यै लोकतन्त्र यो दिनमा पुग्छ भन्ने अपेक्षा गरेका थिएनौं। राष्ट्रपतिलाई समयमै निर्णय लिन भनिएको छ र यदि यो भएन भने, यो कानून बन्छ।”
