गुलाम नवि मन्सूर/कुवेत- नेपालमा पछिल्लो समय राजसंस्थाप्रतिको समर्थन पुनः बढ्दै गएको देखिन्छ। यसको पछिल्लो उदाहरण फाल्गुन २५ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखियो, जहाँ पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई स्वागत गर्न हजारौं मानिस उपस्थित भए। पोखराबाट फर्किने क्रममा विमानस्थलदेखि महाराजगञ्जस्थित निर्मल निवाससम्म समर्थकहरूले मोटरसाइकल ¥याली निकाले, नाराबाजी गरे र राजसंस्थाको पुनर्बहालीको माग दोहोर्याए।
नेपालमा २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि राजसंस्था हटाएर गणतन्त्र स्थापना गरिएको थियो। तर, १७ वर्षपछि पनि जनताले सोचेअनुसारको स्थिरता, सुशासन र समृद्धिको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। यसको प्रमुख कारणहरू निम्नानुसार छन्:
२०६५ सालपछि नेपालमा १३ जना प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। हरेक वर्षजसो सरकार परिवर्तन हुँदा दीर्घकालीन नीति बनाउन सकिएको छैन। गठबन्धन सरकारहरूमा नेताहरू आपसी झगडामा अल्झिएका छन्, जसले देशको समृद्धिमा भन्दा सत्ता स्वार्थमा ध्यान केन्द्रित गरेको देखिन्छ।
भ्रष्टाचार र सुशासनको अभाव
नेपालमा भ्रष्टाचार संस्थागत रूपमा मौलाएको छ। सरकारी निकायहरूमा पारदर्शिता छैन, ठूला परियोजनाहरूमा ढिलासुस्ती छ, र नागरिक सेवाहरू प्रभावकारी छैनन्। जनताले आफ्नो जीवनमा सुधार महसुस गर्न सकेका छैनन्, जसले उनीहरूलाई राजसंस्थाप्रति आकर्षित बनाएको छ।
आर्थिक संकट र बेरोजगारी
नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएको छ। लाखौँ युवा रोजगारी खोज्न विदेश पलायन भएका छन्। मुलुक आयात-निर्भर बन्दै गएको छ, कृषि तथा उद्योग क्षेत्र कमजोर छन्, र विदेशी मुद्रा सञ्चिति दबाबमा छ। महँगी बढ्दो छ, तर जनताको आम्दानी स्थिर छ। गणतन्त्रपछि जातीय, क्षेत्रीय, र धार्मिक विभाजन गहिरिएको छ। केही राजनीतिक शक्तिहरू पहिचानका नाममा समाजलाई विभाजित गर्ने खेलमा लागेको आरोप लगाइन्छ। यस्ता परिस्थितिमा राजसंस्थालाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रूपमा हेर्ने एकथरी जनसंख्या बढ्दै गइरहेका छन्।
राजसंस्था हुँदा विकासका पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिइएको थियो भन्ने मत राख्नेहरू पनि छन्। विशेष गरी, राजा महेन्द्रको पालामा नेपालले विभिन्न ठूला आयोजना पाएको, राजा वीरेन्द्रको पालासम्म पनि स्थायित्व रहेको तर्क गर्दै केही समूह राजसंस्थालाई पुनःस्थापनाको विकल्पका रूपमा देखिरहेका छन्।
समर्थनका पछाडि को-को छन्?
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई स्वागत गर्ने भीडमा विभिन्न समूहका व्यक्ति थिए। तिनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), राप्रपा नेपाल, विश्व हिन्दु महासंघ, दुर्गा प्रसाईंको अभियानलगायतका समूहका समर्थकहरू थिए। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र कमल थापाले यस अभियानलाई नेतृत्व दिएका थिए।
किन सहज छैन?
२०७२ को संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषित गरिसकेको छ। यसको परिवर्तनका लागि संसदमा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ, जुन हालका राजनीतिक समीकरणमा कठिन देखिन्छ। नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादीजस्ता ठूला दलहरू गणतन्त्रको पक्षमा छन्। ती दलहरूले सहजै राजसंस्थालाई स्वीकार्ने सम्भावना कम छ। नेपालमा भारत, चीन, अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरूको कूटनीतिक चासो रहँदै आएको छ। ती देशहरूको प्राथमिकता गणतन्त्रकै स्थायित्व हो, जसले राजसंस्थाको पुनर्बहालीलाई चुनौती दिन सक्छ।
के नेपाल फेरि राजसंस्थातिर फर्किन सक्छ?
२०७२ को संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषित गरिसकेको छ। यसको परिवर्तनका लागि संसदमा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ, जुन हालका राजनीतिक समीकरणमा कठिन देखिन्छ। नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादीजस्ता ठूला दलहरू गणतन्त्रको पक्षमा छन्। ती दलहरूले सहजै राजसंस्थालाई स्वीकार्ने सम्भावना कम छ।नेपालमा भारत, चीन, अमेरिका, र युरोपेली मुलुकहरूको कूटनीतिक चासो रहँदै आएको छ। ती देशहरूको प्राथमिकता गणतन्त्रकै स्थायित्व हो, जसले राजसंस्थाको पुनर्बहालीलाई चुनौती दिन सक्छ। तर, यदि जनताको असन्तुष्टि निरन्तर बढ्दै गयो भने यो विषय राजनीतिक बहसको केन्द्रमा आउने सम्भावना बलियो छ। संविधान संशोधन वा जनमतसंग्रह जस्ता प्रक्रिया अपनाएर मात्रै यस्तो परिवर्तन सम्भव छ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रप्रति देखिएको समर्थन केवल व्यक्तिगत भावनामा सीमित नभई समग्र राजनीतिक असन्तुष्टिको संकेत हो। यो सरकार, राजनीतिक दलहरू, र नेतृत्वका लागि गम्भीर चिन्तन गर्ने समय हो। यदि वर्तमान गणतान्त्रिक प्रणालीले जनताले चाहेको स्थायित्व, सुशासन, र समृद्धि दिन सकेन भने राजसंस्थाप्रति झुकाव बढ्दै जान सक्छ। अबको बाटो स्पष्ट छ—नेतृत्व सुधार हुने, भ्रष्टाचार रोक्ने, अर्थतन्त्र बलियो बनाउने र जनताको विश्वास जित्ने। अन्यथा, नेपाल पुनः ठूला राजनीतिक परिवर्तनको संघारमा उभिन सक्नेछ।
