नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोध्दै उनलाई पदबाट हटाउने कसरत शुरू गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मातहतको सरकारले मन्त्रीपरिषदको निर्णय पालना नगरेको भनि दोश्रो कार्यकालका लागि नियुक्त भएका घिसिङलाइ हटाउन खोजिएको हो । खासमा ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रङ्क’ लाइनसम्बन्धी विद्युत् महसुलको विषयमा सरकार र प्राधिकरणबीच एकमत नभएपछि सरकारले घिसिङलाइ हटाउन स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
स्पष्टीकरण पत्रको पहिलो बुँदामा उनीसँग भएको कार्यसम्पादन सम्झौताबारे स्मरण गराइएको छ।
दोस्रो बुँदामा ट्रान्सफर्मर खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको गुनासो लगायतका १५ बुँदे विवरणहरू तोकिएको समयभित्र उपलब्ध नगराएको र अधुरो विवरण उपलब्ध गराएको आरोप छ।
तेस्रोमा यसअघि सोधिएको छबुँदे स्पष्टीकरणमा “सत्यतथ्य लुकाई वस्तुनिष्ठ, यथार्थपरक जबाफ नपठाई केवल औपचारिकता मात्र निर्वाह गर्ने ढङ्गको असन्तुलित जबाफ र असम्बन्धित कागजात” दिएको दाबी छ।
चौथोमा डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइन महसुल विवाद समाधान गर्न मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक जाँच समितिलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने अजेन्डामा फरक मत राखेको उल्लेख छ।
पाँचौँमा प्रत्येक वर्ष भदौभित्र अघिल्लो आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन पुनरवलोकन प्रयोजनका लागि विद्युत् प्राधिकरण बोर्ड समझ कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको जम्मा पेस गर्नुपर्नेमा ११२ दिन भइसक्दा पनि आफूले उपलब्ध गराउनुपर्ने विवरण पेस नगरी सम्झौताको पालना नगरेको आरोप लगाइएको छ।
छैटौँ बुँदामा कार्यसम्पादन विवरणबारे मूल्याङ्कनका लागि मन्त्रालयमा रहेको समितिले मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्थाबारे स्मरण गराइएको छ।
सातौँमा कार्यसम्पादन सम्झौतामा तेस्रो वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा घिसिङले ५० प्रतिशतभन्दा कम अङ्क प्राप्त गरेको अवस्थामा सम्झौता रद्द गरी उनलाई पदबाट हटाउन सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था स्मरण गराउँदै मन्त्रालयले माग गरेका कार्यसम्पादन विवरण पेस नगरी गम्भीर लापरबाही गरेको आरोप लगाइएको छ।
आठौँ बुँदामा मन्त्रालयले घिसिङमाथि असहयोगी भूमिका खेलेको र मन्त्रालयको निर्देशन समेतलाई अवज्ञा गरेको आरोप पनि लगाएको छ।
अन्तिम बुँदामा मन्त्रालयले कुलमान घिसिङ आफैँले आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको विवरण पेस नगरेको स्वीकारेको दाबी गर्दै उनको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नै गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरेको छ।
“तपाईँको नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने? यो पत्र प्राप्त गरेको सात दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ प्राप्त हुन नआएमा कानुन बमोजिम तपाईँउपर थप प्रक्रिया अगाडि बढाइने बेहोरा यस मन्त्रालयको मिति २०८१/०९/२२ को निर्णयअनुसार जानकारी गराइन्छ ।
विद्युत् प्राधिकरणले देशमा लोडशेडिङ भइरहेका बेला केही उद्योगहरूलाई निरन्तर रूपमा उपलब्ध गराएको बिजुलीको महसुल नतिरेपछि महसुल तिर्न बाँकी रहेका उद्योगहरूको लाइन काट्न थालेपछि सरकार र प्राधिकरणबिचको विवाद छताछुल्ल भएर बाहिर अाएको हो । घिसिङ माओवादी पक्षले रुचाएको व्यक्ति भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अनेक बहाना बनाएर उनलाइ हटाउन खोजेका हुन् । त्यसो त यिनै विषयलाइ लिएर ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले यस अघिनै घिसिङलाइ हटाउन स्पष्टीकरण सोधेका थिए तर जन दवावका कारण सरकार पछि हटेको थियो ।
