Tuesday 3rd December 2024

बंगलादेशको संविधानबाट धर्म निरपेक्षता हटाएर ईश्लामिक राष्ट्र बनाउने योजनामा सरकार


बंगलादेशका महान्यायाधिवक्ताले संविधानबाट धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाउन सुझाव दिनुभयो, कारण के थियो ? बंगलादेशका महान्यायाधिवक्ता मोहम्मद असदुज्जमानले देशको संविधानबाट ‘धर्मनिरपेक्ष’ र ‘समाजवाद’ जस्ता शब्दहरू हटाउन सुझाव दिएका छन्।

समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार बुधवार उच्च अदालतमा केही व्यक्तिहरूको याचिकामा सुनुवाइको क्रममा यी सुझावहरू दिइएको हो। उनले मुजिब उर रहमानको नाम राष्ट्रपिताको हैसियतबाट हटाउन पनि सुझाव दिएका छन् । वास्तवमा, अदालतमा याचिका दायर गरिएको थियो, जसमा सन् २०११ मा शेख हसिना सरकारको कार्यकालमा संविधानको १५औँ संशोधनलाई चुनौती दिइएको थियो। अदालतले यस विषयमा वर्तमान सरकारसँग राय मागेको थियो ।

सन् २०११ मा बंगलादेशको संविधानमा संशोधन गरेर ‘धर्मनिरपेक्षता’ शब्द समावेश गरिएको थियो, यसबाहेक संविधानमा धेरै प्रावधानहरू थप, परिवर्तन र हटाइएको थियो। बंगलादेशको निजी समाचार एजेन्सी युनाइटेड न्युज अफ बंगलादेश (यूएनबी)का अनुसार मोहम्मद असदुज्जमानले ‘समाजवाद’, ‘बंगाली राष्ट्रवाद’, धर्मनिरपेक्षता जस्ता शब्दहरू हटाएर शेख मुजिबुर रहमानलाई ‘राष्ट्रपिता’को दर्जा पनि दिएका छन्। बंगलादेशले अन्त्य गर्ने बताएको छ ।

बंगलादेशमा संविधान संशोधन गर्न आयोग गठन भएको छ
अदालतमा महान्यायाधिवक्ताको यो तर्कपछि बंगलादेशको संविधान संशोधन गरेर ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द हटाउन सकिन्छ कि भनेर पनि प्रश्न उठिरहेको छ । वास्तवमा, बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले देशको संविधानमा सुधारका लागि आयोग गठन गरेको छ। यो आयोगमा नौ सदस्य छन् ।

यसको वेबसाइटका अनुसार बंगलादेश सरकारले देशको अन्तरिम सरकारका मुख्य सल्लाहकार मोहम्मद युनुसको अनुमतिमा संविधान सुधार आयोग गठन गरेको छ। गत महिना अक्टोबर ६ मा अन्तरिम सरकारको मन्त्रिपरिषद्को एक अधिसूचनामार्फत प्राध्यापक अली रियाजलाई अध्यक्ष बनाइएको थियो । यो आयोगले सरकारका प्रमुख सल्लाहकार मोहम्मद युनुसलाई ९० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ, जसमा जनताका महत्वपूर्ण सुझावहरू समावेश हुनेछन् ।

यो ‘संविधान सुधार आयोग’ले देशभरका जनतासँग सुझाव मागेको छ । आयोगको आधिकारिक वेबसाइटका अनुसार यी सुझाव यही महिना अर्थात नोभेम्बर २५ गतेसम्म दिन सकिनेछ । यसको उद्देश्य विद्यमान संविधानको समीक्षा गरी आवश्यक सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्ने हो । जनताको सशक्तिकरणका लागि संविधान संशोधन गरी प्रभावकारी लोकतन्त्र स्थापना गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो गरिएको बताइएको छ ।

बंगलादेशमा संविधान संशोधनको प्रक्रिया के हो?
बंगलादेशको संविधान ४ नोभेम्बर १९७२ मा पारित भएको थियो र बंगलादेशले ऐतिहासिक संघर्षपछि २६ मार्च १९७१ मा स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको लेखिएको छ। संविधानमा राष्ट्रवाद, समाजवाद, लोकतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई देशको सर्वोच्च आदर्श मानिएको छ । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट मुलुकमा समाजवादी र शोषणमुक्त समाज निर्माण गर्ने मूल उद्देश्य रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

बंगलादेशको संविधान अनुसार यसका कुनै पनि प्रावधानलाई संवैधानिक संशोधनबाट मात्रै परिवर्तन गर्न सकिन्छ। यसमा संविधानमा कुनै पनि नयाँ कुरा थप्ने, कुनै प्रावधान परिवर्तन गर्ने वा हटाउने पनि समावेश छ। संविधान संशोधन गर्न बंगलादेशको संसदमा दुई तिहाई बहुमतले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । विधेयक पारित भएपछि राष्ट्रपतिसमक्ष स्वीकृतिका लागि पठाउने व्यवस्था छ ।

शेख मुजिबको तस्बिर हटाइयो
यसैबीच बंगलादेशको राष्ट्रपति भवन बंग भवनको दरबार हलबाट देशका प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजिबुर रहमानको तस्बिर हटाइएको छ । बीबीसी बंगलाको रिपोर्ट अनुसार सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत केही व्यक्तिले दरबार हलबाट शेख मुजीबको तस्बिर हटाउन माग गरेका थिए ।

त्यसपछि अन्तरिम सरकारका सल्लाहकार महफुज आलमले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘सन् १९७१ पछि दरबार हलबाट फासिस्ट शेख मुजिबुर रहमानको तस्बिर हटाइएको छ, अगस्टपछि यो तस्विर हटाउन नसकेकोमा हामीलाई लाज लाग्छ। ५।” यस वर्षको अगस्ट ५ मा बंगलादेशकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले विद्यार्थीको हिंसात्मक आन्दोलनपछि आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन् । त्यसयता उनी भारतमै बस्दै आएकी छिन् ।

शेख हसिना बंगलादेशका संस्थापक शेख मुजिबुर रहमानकी छोरी हुन्। शेख मुजिबले सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट स्वतन्त्रताका लागि ‘मुक्ति संग्राम’को नेतृत्व गरेका थिए । त्यसपछि स्वतन्त्र बंगलादेश अस्तित्वमा आयो । राष्ट्रपति भवनको दरबार हलबाट शेख मुजिबको तस्बिर हटाइएपछि बंगलादेशका धेरै सरकारी विभागबाट उनको तस्बिर हटाइएको खबर आएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा धेरैले तस्बिर हटाउने पक्षमा र विरोधमा टिप्पणी गरेका छन् । बीबीसी बंगलाका अनुसार शेख मुजिबको तस्बिर हटाउने विषयले नयाँ मोड लिएको थियो जब पूर्व प्रधानमन्त्री खालिदा जियाको नेतृत्वमा रहेको बीएनपीका वरिष्ठ नेता कबिर रिजवीले यसबारे बयान दिएका थिए। उनले भने, “बंगा भवनबाट शेख मुजिबको तस्बिर हटाउनु हुँदैनथ्यो।” तर, पछि उनले आफ्नो स्पष्टीकरण पनि दिए र बंगलादेशका अन्य राष्ट्रपतिको तस्बिर राखिएको ठाउँबाट शेख मुजीबको तस्बिर हटाइएको महसुस भएको बताए ।

-BBC


सम्बन्धित शीर्षकहरु

स्थानीय तहको रिक्त ४१ पदका लागि आइतबार भएको उपनिर्वाचनको सबै नतिजा सार्वजनिक भएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार काठमाडाैंको कीर्तिपुर नगरपालिकाका…

केही पुस्ताको लागि, क्यान्सरले मेरो परिवारमा आफ्नो कालो छाया छायो: मेरी आमा र काकी दुवैले यसको विरुद्धमा केही लडाइँहरू जितेका…

टिबिलिसी: जर्जियामा आइतवार दशौं हजारौंले EU सदस्यता वार्ता स्थगित गर्ने सरकारी निर्णयको बिरूद्ध चौथो दिनको विरोध प्रदर्शनमा भाग लिए, प्रधानमन्त्रीले…

प्रतिकृयाहरू
...