सर्वोच्च अदालतले तमिलनाडु प्रहरीलाई इशा सेन्टरविरुद्धको कारबाही रोक्न आदेश दिएको छ । बिहीबार भारतका प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुडसहितको तीन सदस्यीय इजलासले ईशा केन्द्रको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चलाई यस्तो आदेश दिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचुडले इशा सेन्टरमा हिरासतमा परेका दुई महिलासँग कुरा गरेपछि भने, ‘उनीहरूले त्यहाँ आफ्नो स्वेच्छाले बसेको बताए । यस बाहेक सर्वोच्च अदालतले मद्रास उच्च अदालतमा दुई महिलाका पिताको याचिका सर्वोच्च अदालतमा स्थानान्तरण गरेको छ।
कुरो के हो ?
सेवानिवृत्त प्राध्यापक कामराजको निवेदनमा मद्रास उच्च अदालतले यो आदेश दिएको थियो, जसमा उनका दुई छोरी योग केन्द्रमा थिए र उनीहरूलाई बाहिर ल्याउनुपर्ने भनिएको थियो। प्रोफेसरले आफ्नी छोरीहरूलाई ब्रेन वाश गरी केन्द्रमा थुनिएको आरोप लगाए। तर प्रोफेसरका छोरीहरूले मद्रास हाईकोर्टमा आफू इशा सेन्टरमा आफ्नै इच्छाले बसेको बताएकी छन्। ईशा योग केन्द्रले पनि कसैलाई विवाह गर्न वा सन्यास लिन बाध्य नगर्ने बताएको छ ।
यस मामिलामा मद्रास उच्च अदालतले प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न आदेश दिँदै ४ अक्टोबरमा प्रतिवेदन बुझाउन भनेको थियो। अदालतको आदेशपछि प्रहरी र अन्य विभागका अधिकारीहरूले इशा योग केन्द्रमा छापा मारेका थिए । यो कारबाही बुधबार साँझसम्म चलेको थियो । सर्वोच्च अदालतले प्रहरीलाई यसरी संस्थानमा प्रवेश गर्न दिन नहुने भनेको छ । उनले प्रहरीलाई मद्रास उच्च अदालतले पेस गर्न भनिएको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतमा पेस गर्न आदेश दिए।
प्रहरी छापा
कोइम्बटूरको वेलिंगिरीमा रहेको ईशा योग केन्द्रमा कोइम्बटूर जिल्ला प्रहरी अधीक्षकको नेतृत्वमा 150 भन्दा बढी पुलिसकर्मी र समाज कल्याण अधिकारीहरूले दुई दिन लामो छापा बुधवार रातीसम्म जारी राखेका थिए। मद्रास उच्च अदालतले इशा योग केन्द्रलाई यौन अभियोगसहितका सबै आपराधिक मुद्दाहरूको विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन आदेश दिएपछि प्रहरीले कारबाही गरेको हो। कोइम्बटूर जिल्ला प्रहरी उपरीक्षक कार्तिकेयनको नेतृत्वमा समाज कल्याण विभागका अधिकारीहरू, बाल कल्याण अधिकारी र अरूको टोलीले ईशा योग केन्द्रमा खोजी गरेको थियो।
प्रहरीले भिक्षुहरूलाई मात्र नभई ईशामा उपस्थित धेरैलाई पनि सोधपुछ गरेको छ। मद्रास उच्च अदालतले अक्टोबर ४ मा प्रहरीलाई अनुसन्धान प्रतिवेदन अदालतमा बुझाउन आदेश दिएको थियो । अब सर्वोच्चले यो प्रतिवेदन असोज १८ गते पेश गर्न भनेको छ ।
मुद्दाको पृष्ठभूमि के हो ?
ईशा योग केन्द्र 1992 मा जग्गी वासुदेव द्वारा तमिलनाडुको कोइम्बटूर जिल्लाको वेलिंगिरीमा स्थापना गरिएको थियो। यस केन्द्रमा हजारौं विवाहित, अविवाहित र ब्रह्मचर्यको मार्ग अनुसरण गर्ने केही व्यक्तिहरू बस्छन्। कोइम्बटूरको वडावल्ली क्षेत्रका बासिन्दा कामराजले आफ्नी दुई छोरीलाई इशा योग केन्द्रबाट फिर्ता गर्न माग गर्दै मद्रास उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। कामराज तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालयको कृषि इन्जिनियरिङ विभागका पूर्व प्रमुख हुन्। उनका ४२ र ३९ वर्षका दुई छोरी छन् ।
उनकी जेठी छोरीले इंग्ल्याण्डको एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयबाट मेकाट्रोनिक्समा मास्टर्स गरेकी छिन् । सन् २००८ मा उनको सम्बन्धविच्छेद भयो र त्यसपछि उनी ईशा सेन्टरमा आबद्ध भइन् । कान्छी छोरी सफ्टवेयर इन्जिनियर छिन् । हाल दुवै इशा सेन्टरमा बस्दै आएका छन् । आफ्नो निवेदनमा कामराजले आफ्ना छोरीहरूलाई ‘मस्तिष्कको काम कम गर्न औषधि दिइयो’ र त्यही कारणले परिवारसँगको सम्बन्ध तोडेको आरोप लगाएका थिए। कामराजले इशा सेन्टरमा आउने कतिपयको ब्रेन वास गरेर भिक्षु बनाइदिएको र अभिभावकलाई भेट्न समेत नदिएको आरोप लगाए ।
अदालतमा परेको निवेदनमा कामराजले यही असार १५ गते साँझ ६ बजे आफ्नी जेठी छोरीले फोन गरेर कान्छी छोरी इशाले योग सेन्टरविरुद्धको मुद्दा फिर्ता नभएसम्म अनशन बस्ने बताएको बताए ।
छोरीहरु के भन्छन् ?
मद्रास उच्च अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा उनका दुवै छोरी अदालतमा उपस्थित थिए । कामराजले आफ्ना छोरीहरू इशा सेन्टरमा थुनिएको दाबी गर्छन् तर छोरीहरूले आफूहरू आफ्नै इच्छाले त्यहाँ बसेको र कसैले जबरजस्ती नगरेको बताउँछन् । इशा योग केन्द्रका तर्फबाट उपस्थित अधिवक्ता के राजेन्द्र कुमारले आफ्नो जीवनको बारेमा निर्णय लिने अधिकार वयस्कहरूलाई हुने तर्क गरे। राजेन्द्र कुमारले बालिकाको व्यक्तिगत निर्णयमा अदालतले हस्तक्षेप गर्नु अनावश्यक नभएको बताए । तर न्यायाधीशहरूले यो तर्कलाई मानेनन्।
बाबुको माग के छ ?
कामराज भन्छन्, जब उनकी कान्छी छोरी चेन्नईको प्रतिष्ठित निजी इन्जिनियरिङ कलेजमा पढ्दै थिइन् । त्यस क्रममा उनी कलेजको एक कार्यक्रममा जग्गी वासुदेवबाट प्रभावित भइन् । कामराजले बीबीसीलाई बताए कि उनकी छोरीसँगै उनको कलेजमा अध्ययनरत अन्य २० केटीहरू आफ्नो जागिर छोडेर ईशा सेन्टरमा गएका थिए। कामराजले भने, ‘२०१६ मा दुवै छोरी इशा सेन्टरमा भर्ना भएकी थिइन् । सोही वर्ष एक याचिका दायर गरियो र अदालतले उनलाई छोरीहरूसँग भेट्न अनुमति दियो। सन् २०१७ मा उनले मेरा छोरीहरूलाई म विरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न लगाए । मलाई ईशा सेन्टरलाई बदनाम गरेको आरोप लागेको थियो । मुद्दा टुंगिन ६ वर्ष लाग्यो, त्यसैले मैले त्यतिबेलासम्म उहाँलाई भेट्न सकिनँ । गत वर्ष, मद्रास उच्च अदालतको हस्तक्षेप पछि, मलाई उहाँलाई फेरि भेट्न अनुमति दिइएको थियो।
कामराजले ज्येष्ठ नागरिक ऐन बमोजिम अभिभावकले कर्तव्य पालना गर्न नसकेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा गुनासो गरेको बताए । राजस्व आयुक्तको नेतृत्वमा छानबिन गर्दा उनले अभिभावक इशा केन्द्रमा आएमा आफूले हेरचाह गर्ने बताए ।
मद्रास उच्च अदालतले के भन्यो ?
यस मुद्दाको सुनुवाई गर्दा मद्रास उच्च अदालतका न्यायाधीश एस.एम. सुब्रमण्यम र वी. उनले शिवज्ञानम ईशा केन्द्रको विस्तृत अनुसन्धानको आदेश दिएका थिए। न्यायाधीशहरूले प्रश्न गरे कि सद्गुरु भनेर चिनिने जग्गी वासुदेवले “आफ्नी छोरीलाई योग केन्द्रहरूमा विवाह गर्ने र अन्य महिलाहरूलाई कपाल खौर्न र सन्यासीको रूपमा जीवन बिताउन प्रोत्साहन गर्ने ?”
न्यायाधीशहरूले अदालतमा उपस्थित महिलाहरूलाई सोधेका थिए, “तिमीहरू आध्यात्मिक मार्गमा रहेको दाबी गर्छौ, आमाबाबुलाई छोड्नु पाप लाग्दैन?” मद्रास उच्च अदालतले भन्यो, ‘यसको पछाडिको सत्यता पत्ता लगाउन थप अनुसन्धान आवश्यक छ’ मद्रास उच्च अदालतले कोइम्बटूर उपनगरीय पुलिसलाई इशा सेन्टर विरुद्धको आरोपको छानबिन गर्न र अक्टोबर 4 मा अदालतमा रिपोर्ट पेश गर्न आदेश दिएको थियो।
के भन्छ ईशा सेन्टर ?
यस विषयमा बीबीसीले ईशा योग केन्द्रलाई सम्पर्क गर्यो। ईशा योग केन्द्रका प्रवक्ताले बीबीसीसँग लिखित बयान साझा गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “इशा योग केन्द्रले कसैलाई विवाह गर्न वा सन्यास लिनको लागि जबरजस्ती, प्रोत्साहन वा प्रेरित गर्दैन। दुई ब्रह्मचारी महिलाका आमाबाबुले विगत आठ वर्षदेखि छुट्टाछुट्टै झूटा मुद्दा दायर गर्दै आएका छन्। उनीहरूले केही गलत उद्देश्यका लागि विरोध गरिरहेका छन्। हालसालै इशा योग केन्द्रमा गएर छोरीलाई भेटेको सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक भएको छ र अदालतमा प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
ईशा योग केन्द्रले आफ्नो विज्ञप्तिमा लेखेको छ, “सन् २०१६ मा कोइम्बटूर जिल्ला न्यायाधीशहरूको समितिले कामराजको निवेदनको छानबिन गरेको थियो। समितिले दुवै बहिनीलाई इशा योग केन्द्रमा भेटेको थियो।” ईशा योग केन्द्रका अनुसार न्यायाधीशहरूको समितिले त्यसपछि भनेको थियो, “अभिभावकले दायर गरेको मुद्दा सत्य होइन र हामी स्पष्ट रूपमा भन्छौं कि जसलाई हिरासतमा राखिएको छ, उनीहरू आफ्नै इच्छाले केन्द्रमा बसिरहेका छन्। ।”
-BBC को लागि सामूहिक न्यूजरूम द्वारा प्रकाशित