सरकारले सहकारी संकट र बचतकर्ताहरूले ब्यहोर्नुपरेका समस्या समाधानका लागि छुट्टै कानुनी प्रबन्ध गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले तत्काल कानुन व्यवस्था गरी सहकारी र तिनका कारण वचतकर्ताले व्यहोर्नुपरेको समस्या समाधानको प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले विद्यमान कानुनी संरचनाबाट हाल देखिएको सहकारीसम्बन्धी समस्या समाधान नहुने निष्कर्ष निकाल्दै नयाँ कानुनी प्रावधान ल्याएर उक्त समस्या समाधान गर्ने योजना बनाएको हो ।
सहकारीसँग सम्बन्धित माैजुदा कानुनले सहकारीका सदस्य बचतकर्ताहरूको समस्यालाइ सम्बोधन गर्न असहज भएको भनि सरकारले अध्यादेश मार्फत कानुन ल्याउन लागेको हो । देशभर बढीरहेको सहकारी र तिनका कारण बचतकर्ताले बेहोर्नुपरेको समस्याको समाधान गर्न ढिला गर्न नहुने भन्दै संसदीय प्रकृयाबाट कानुन बनाउँदा ढिला हुने भएकोले सरकारले अध्यादेशमार्फत सहकारी सम्बन्धी समस्या समाधान खोज्न लागेको हो ।
