नेपालको सरकारमा रहेका राजनितीक दल बीच को सत्ता गठबन्धन भत्किएर नयाँ गठबन्धन बनेको छ । प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड नै कायम हुने गरी बनेको नयाँ सत्ता गठबन्धनमा प्रचण्डले एमाले सँग समिकरण राख्दै रास्वपा र जसपा लाई पनि साथ लिएका छन । तिनवटा पार्टीबाट एक एक जना मन्त्रीहरु राखेर उनले प्रारम्भिक मन्त्री परिषद निमाण गरेपछि देश र विदेशमा नेपालको विषय लाई लिएर बहस र चर्चा भईरहेको छ ।
निर्वाचन पछि प्रचण्ड एमाले को सहयोगमा प्रम बनेका थिए । पछि राष्ट्रपतिमा उनले कांग्रेसका उमेद्धार लाई समर्थन गरे पछि एमाले बाहिर र कांग्रेस सत्ता भित्र रहेर सत्ता गठबन्धन बनेको थियो । उनीहरुको सहमती अनुसार माओवादीले २ बर्ष , काग्रेसले २ बर्ष र समाजबादी एकिकृतले १ बर्ष प्रधानमन्त्री पाउने गरी सहमती भएको थियो । प्रचण्डको कार्यकाल एक बर्ष भन्दा धेरै सकिएको छ । उनले आफ्नो कार्यकाल नसकिदै कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेर एमाले सँग जोडिएका छन । प्रम प्रचण्डको निर्णयले सवै भन्दा ठुलो धक्का एकिकृत समाजबादीलाई लागेको छ । समाजबादी का सवै सपना हावाहुरी ले उडाएका छन । ओली हावी हुने सत्ता माधव नेपाल अटाउने सम्भावना छैन तर राजनितीमा कोही स्थायी शत्रु नहुने भन्दै पार्टी एकताको नाममा भविश्यमा नेपाल पनि जोडिन सक्छन ।
अहिले को सत्ता समिकरणलाई उत्तरी छिमेकी मुलुकको खेल पनि भनिएको छ । एक हिसावले बामपन्थीहरु नफुटुन भनेर विगतमा चिनिया राजदुतले गरेको प्रयास र प्रयत्नलाई हेर्दा होकी जस्तो देखिन्छ तर त्यो मात्र कारण भने होईन । त्यो पनि एउटा कारणको रुपमा लिन भने सकिन्छ । प्रचण्ड ले सत्ताको नेतृत्व त्याग्न पर्ने समय एक साल पनि बाकी थिएन तर आफ्नो आयु लम्व्याउन उनले यसबेला आफू अनुकुल हुने राजनिती गरेर एमालेसँग टासिएका छन । अविश्वासनिय नेताको रुपमा चिनिएका प्रचण्डको यो सत्ता कति समय टिक्छ भन्ने अहम सवाल भने अनुत्तरित हुनेछ । किनकी प्रचण्डलाई राजनैतिक बेश्याबृती गर्ने खेलाडी भन्न थालिएको छ । उनको व्यवहार ले त्यही देखाउछ । एक बर्ष भित्रमा उनको यो दोश्रो गठबन्धन सरकार हो ।
अब केन्द्र सरकारको अस्थिरता सँगै प्रदेश सरकारहरु पनि खलबलिने छन । हिजोका दिनमा एमालेले गर्ने विरोधका विषयहरु अव समर्थनका मुद्धा हुनेछन । प्रचण्ड र माओवादीहरुले एमालेलाई गाली गर्ने नाराहरु फेरिनेछन । काग्रेसले प्रचण्डलाई भन्नु नभन्नु भन्न थाल्नेछ । अस्थिरताका लागि बेस्सरी प्रोपोगाण्डाहरु मच्चिनेछन । भारतीयहरुले प्रचण्ड एमाले को गठबन्धनलाई रुचाउने छैन । उसले मधेसमा अनेकन हत्कण्डाहरु मच्चाउन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ । भारतले नरुचाएका पात्र केपी ओली हुन उनी नेपालको सत्तामा हावी भएको भारत हेर्न चाहादैन ।
मिटरव्याजी, बैक र सहकारीको मुद्धा बोकेर सवै भन्दा धेरै गाली एमालेलाई गर्दै हिड्ने दुर्गा प्रसाई पनि अप्ठयारोमा पर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ । कांग्रेस सत्ता बाट बाहिरिएको हुनाले उसले हिन्दुबाद लाई बोक्नेछ । दुर्गा प्रसाईले कांग्रेसको साथ पाउनेछन ।
प्रचण्डले जे गर्दैछन त्यो ठिक होईन भनेर अरुले गर्ने आलोचनाले केही फरक पर्नेवाला छैन । उनले माओवादी लाई के गर्दा फाईदा हुन्छ त्यही गर्दै हिडेका हुन । शान्ति बार्ता पछि अडकिएका कतिपय विषय यहि अवधीमा उनले एमाले को समर्थन बाट सुल्झाए भने माओवादीका लागि ठुलो सफलता हुनेछ । माओवादीलाई भविश्यपर्यन्त घाटी माथि झुण्डयाएको तरबार बनेका विषयहरुलाई ऐन बनाएर पार लगाउने हो भने अनि मात्र माओवादी सत्ता राजनितीबाट बाहिर रहेका अवस्थामा समेत सुरक्षित महसुस गर्न पाउनेछ । नत्र जुन दिन माओवादीको सत्ता समिकरणबाट बाहिर हुन्छ त्यसबेला देखि उसको दशा शुरु हुने सम्भावना छ ।
यसपटक पुन रास्वपा सत्ता गठबन्धनमा जोडिएको छ । यसपटक भने उसले केही लामो समय मन्त्रालय पाउनेछ । त्यो अवसर उसका लागि अवसर, चुनौति दुवै हुनेछ । जनताको पक्षमा काम गर्ने र स्थापित हुदै जाने की पुराना पार्टी कै लाईनमा हिडेर सिद्धिने भन्ने ठाउँमा उसको परिक्षण हुनेछ ।
एमाले रास्वपा सहित को प्रचण्ड सरकारले गिरिबन्धु टि स्टेट को भ्रष्टचार मुद्धा लाई रोक्न छेक्न हुदैन । घरको कोठाभरी सुन छुपाउनेहरुलाई खोजी निकाल्न पर्दछ । शरणार्थी काण्डमा सत्ता को आडमा उन्मुक्ति पाएकाहरुलाई समातेर कारबाही बढाउन पर्दछ । बाबुराम र माधव नेपाल संलघ्न ललिता निवास प्रकरणमा उनीहरु सहितको छानविन अगाडी बढन पर्दछ । सुन काण्डको विश्वासनिय जाँच र त्यसको किनारा लगाउनु पर्दछ । ईपिजी प्रतिवेदन भारतले बुझ्न नमाने नेपाल ले मात्र भए पनि बुझ्न पर्दछ । हजारौ भ्रष्टचारहरुका फायल खोल्न पर्दछ । माओवादी भित्र रहेको व्याप्त भ्रष्टचार र बेथितीका विरुद्धमा प्रचण्ड निर्मम हुन सक्नु पर्दछ यसो भए जनताको विश्वास जाग्ने छ र आगामी चुनाव मा जनताले मत दिने छन नत्र यो सरकार ले पनि एउटा थप फोटो झुण्डयाउने शिवाय केही गर्ने छैन ।
प्रचण्डलाई जति खिसीटयुरी गरे पनि कमै हुन्छ । उनको काम नै त्यस्तै छ तर त्यसका बाबजुद उनले आफ्नो दलको हितमा जे सहनु बुझाउनु पर्दछ समय अनुसार गर्दै आएका छन । उनको यो बाध्यता पनि हो र चर्तुयाई पनि । नयाँ बन्ने सरकारको गृह मन्त्री फेरी पनि रबी लामिछाने लाई नै दिईनु पर्दछ । त्यसो भयो भने यात यो देशमा बेतिथीको समाप्ती हुन्छ नत्र रास्वपा को । जनताले एक पटक उनको काम हेर्न चाहेका छन ।
