मित्र भक्त आचार्य (मधु), हाल कुवेत – कांग्रेस र माओवादीबीच गठबन्धन तोडिएपछि एमाले एक वर्ष ९ दिन पछि पुनः सत्तामा जाँदैछ । राष्ट्रपति कसलाई बनाउने विषयमा एमाले र माओवादीबीच कुरा नमिलेपछि गत फागुन १२ मा एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो । त्यसपछि एमाले संघसहित सातै प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको थियो । त्यसपछि माओवादीसहित अन्य दल कांग्रेससँग गठबन्धन भएको थियो । कांग्रेस माओवादीसहित यो गठबन्धन एक वर्ष तीन महिना नौ दिन चल्यो । कांग्रेस, माओवादी, जसपा, एकीकृत समाजवादी, लोसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी मिलेर बनेको गठबन्धन भत्किएपछि प्रदेश सरकारहरू पुनर्गठन हुने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कोल्टे फेरेर नयाँ सत्ता समीकरण बनाउँदा यसको असर प्रदेश सरकारसम्म पर्ने भएको छ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई पनि वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा सामेल गराएर अघि बढ्ने प्रयास रहेको बताएका छन् ।
तत्काल नयाँ सत्ता गठबन्धनमा जोडिएका चार राजनीतिक दलले सरकार, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष/उपाध्यक्षको निर्वाचन, शान्ति प्रक्रिया, संघीयता कार्यान्वनलगायत ८ बुँदे सहमति गरेका छन् । गठबन्धनको सोमबार बालुवाटारमा बसेको बैठकले राष्ट्रिय आवश्यकता र जनचाहना अनुसार सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउने सहमति भएको छ । आठबुँदे सहमतिमा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गरेका छन्।
दलहरुको सहमतिअनुसार हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन हुने छ । राष्ट्रिय आवश्यकता र जनचाहनाअनुसार सरकारको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन तथा मुलुकको सुशासन, विकास, सामाजिक न्याय र समृद्धिका प्रश्नमा समान सोच राख्ने दलहरूका बीचमा सहकार्य आवश्यक रहेको महशुस गरी नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको सहभागितामा नयाँ संयुक्त सरकार गठन गर्ने । सरकारको नेतृत्व नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ले गर्ने’ सहमतिमा भनिएको छ, ‘रिक्त रहेको राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उम्मेद्वार र उपाध्यक्षमा नेकपा (एमाले) का उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्ने ।’ चार दलले सहमतिका आधारमा मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने बताएका छन् । ‘सरकारमा सहभागी भएका दलहरूका बीचमा आपसी सहमतिमा मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने । त्यसरी बाँडफाँट गर्दा मन्त्रालयको विशेषताका आधारमा वर्गीकरण गरी मिलाउने। नयाँ संयुक्त सरकार गठन प्रक्रियामा सकारात्मक अन्य दलहरूसँग संवाद अघि बढाउने’ सहमतिमा भनिएको छ, ‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक, शान्ति प्रक्रिया र देशमा स्थायी शान्ति कायम गर्नका लागि यससाग सम्बन्धित अन्य विषयहरू सहमतिका आधारमा अविलम्ब टुक्याउने भनिएको छ। त्यस्तै संघीयतालाई कार्वान्वयन गर्न ‘संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित बाँकी कानुन निर्माण गरी सबै तहका सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने’ सहमतिमा भनिएको छ, ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई मार्गदर्शन गर्ने गरी सरकारमा सहभागी दलहरूका बीचमा साझा न्यूनतम कार्यक्रम तयार गर्ने भनिएको छ ।
गठबन्धन लगत्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरी, माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य हितबहादुर तामाङ र रास्वपाका उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले मन्त्री पदको शपथ लिएका छन् । शपथ लिने तीनै जना प्रतिनिधिसभाका सांसदहरू पूर्वमन्त्रीसमेत हुन् ।
प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमबार बिहान भएको पदाधिकारी बैठकमा नयाँ सत्ता समीकरण बनाउनुको तीन कारण दिएका थिए । पहिलो, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी टीआरसी विधेयक टुंगोमा पुर्याउन, दोस्रो, वामपन्थी एकताको आधार बनाउन र तेस्रो, सरकारका कामलाई तीव्रता दिन नयाँ गठबन्धन बनेको पदाधिकारीलाई जानकारी दिएका थिए ।
माओवादी उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले यी तीन विषयमा केन्द्रित भएर एमालेसँग नयाँ गठबन्धनका लागि सहकार्य सुरु भएको बताए । ‘अब नयाँ गठबन्धन सरकारको मुख्य उद्देश्य पनि त्यही हुनेछ,’ उनले भने । केन्द्रमा एमाले, माओवादीको नेतृत्वमा भएको समीकरणअनुसार प्रदेश सरकारको स्वरुप बन्नेछ । कोशीमा पहिलो चरणमा, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा एमालेको मुख्यमन्त्री हुने सम्भावना छ । गत फागुनमा एमाले माओवादी गठबन्धन भत्किएपछि एमालेले ती प्रदेशबाट मुख्यमन्त्री छाड्नु परेको थियो । मधेश प्रदेशमा भने जसपाको नेतृत्व कायम हुने सम्भावना छ । सबै प्रदेशमा आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी एमाले र माओवादीबीच भएको छ । हाल प्रदेश सरकारमा रहेका माओवादी, जसपा, उन्मुक्ति पार्टीका मन्त्रीहरु हाल सरकारमै रहनेछन् । आलोपालो सरकारमा मात्र ती मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउने तयारी ती दलेको छ । एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरु संघ र प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने छन् ।
यसअघि माओवादी केन्द्रको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता गठबन्धनमा खटपट आउन लागेको ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधनको विषय तथा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष को हुने ? भन्ने मुख्य बहानामा गठबन्धनमा फेरबदल आएको ठम्याइ गरिएको छ । बाहिर सत्ता समीकरणका लागि नयाँ गठबन्धन बनेको बुझाइ रहे पनि कम्युनिष्ट दलका नेताहरूले यसलाई बलियो बामशक्ति निर्माणको अभ्यास भनेर अर्थ्याएका छन् । मुलुकको समृद्धिका लागि बलियो बामशक्ति निर्माण गरी राजनीतिक स्थायित्व अपरिहार्य रहेकाले त्यसकै प्रयासका लागि यो गठबन्धन सिर्जेको भनाइ दलका नेताहरूको छ । राजनीतिक वृत्तमा चलेको पछिल्लो चर्चाअनुसार सुशासन अभियानमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चाल्नुभएको कदममा सत्तारुढ दलबाटै असहयोग भएको गुनासो बेला–बेला बैठकमा उहाँको आउने गरेको थियो । पछिल्लो समय सरकारभित्र प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतबिच मुख्य तिक्तता र कांग्रेसको महासमिति बैठकमा महामन्त्री गगनकुमार थापाको प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई झस्काएको बुझाइ छ ।
त्यस्तै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का महासचिव घनश्याम भुसालले नयाँ सत्ता समीकरण भर्खर निर्माण भएकाले आगामी दिनमा त्यसको कार्यशैली र गुण दोषको आधारमा समर्थन गर्ने–नगर्ने निर्णय लिने बताउनुभयो । अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा बसेको आजको सचिवालय बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, “नयाँ समीकरणको उद्देश्य, प्रक्रिया र संरचना अझै प्रष्ट भइसकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले लिएको निर्णयका उद्देश्य, प्रक्रिया र संरचनाका बारेमा सबै विषय अगाडि आएपछि तिनको गुण दोषको आधारमा नेकपा (एस) ले आफ्नो नीतिहरू स्पष्ट पार्ने बताइएको छ ।
