पशुपति क्षेत्र विकास कोषकी नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी पुनलाई सो पदको हैसियतमा कोषमा काम गर्न अदालतले रोक लगाएको छ । उच्च अदालत पाटनले पुनलाई तत्काल कामकाज नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीशहरु ऋषिराम दवाडी र श्यामकुमार भट्टराईको संयुक्त इजलासले तत्कालको लागि इजलासले उनको नियुक्ती लागू नगर्न आदेश दिएको हो । कोषको कार्यकारी निर्देशकमा योग्यता र मापदण्ड नपुगेको व्यक्तिलाई नियुक्त गरिएको आरोपसहित परेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
पुनको नियुक्तिविरुद्ध भरत मरासिनीले उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । ४ पुसमा पुनलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिएपछि मरासिनीले २६ पुसमा रिट दर्ता गराएका थिए ।