कुवेत शहर, डिसेम्बर 14: कुवेत र फिलिपिन्स बीचको वार्ताले फिलिपिन्सबाट घरेलु कामदारहरूको भर्ती पुन: सुरु गर्नको लागि स्पष्ट कार्य संयन्त्रमा सहमति भएको छ, अल-अन्बा दैनिकले घरेलु श्रम मामिलासँग सम्बन्धित स्रोतलाई उद्धृत गर्दै रिपोर्ट गरेको छ।
स्रोतले पुष्टि गर्यो कि सम्झौताले भविष्यमा कुनै पनि निलम्बनको अन्त्य गर्दछ, विगतका सबै समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दछ र आश्रयको भूमिकालाई कामदारहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने तरीकाले सक्रिय गर्दछ। दूतावासको सहारा नलिई विदेशी कामदारलाई पूर्ण सुरक्षा दिने उद्देश्य रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
सम्बन्धित घटनाक्रममा, घरेलु श्रम मामिलाका विशेषज्ञ बसम अल-शम्मारीले कुवेती र फिलिपिन्स सरकारहरू बीचको वार्ता र बैठकहरूको प्रवाहको प्रशंसा गरे। उनले विगतको समस्या दोहोरिन नदिन कामदार भर्नाको संयन्त्र छिट्टै जारी हुने र चाडपर्व अघि नै कामदार भर्नाको मार्ग प्रशस्त गर्नका लागि सम्झौता सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले थपे: “यसले श्रमिक भर्ती कार्यालयहरू र कम्पनीहरूलाई घरेलु श्रम बजारको कामदारहरूको आवश्यकता पूरा गर्न सक्षम बनाउनेछ। कुवेतका अधिकांश नागरिकहरूले दक्ष र प्रशिक्षित फिलिपिनो कामदारहरूलाई प्राथमिकता दिन्छन्। स्थिर श्रम आपूर्ति भनेको स्थिर भर्ती लागत हो। हामी आशा गर्छौं कि फिलिपिन्ससँगको सम्झौताले अन्य श्रम निर्यात गर्ने देशहरू विशेष गरी नेपाल, इथियोपिया र इन्डोनेसियालगायतका लागि पनि यस्तै कदम चाल्न उत्प्रेरणा दिन सक्छ।
आजको अरब टाईम्स मा प्रकाशित यस समाचारको आशयलाई नेपाली दुतावासले बुझ्न र यसलाई आधार बनाएर सोही प्रकृतीको संझौता नेपाल सँग गराउन सके अहिले जसरी चोर बाटो हुदै नेपाली महिलाहरु कुवेत भित्रिरहेका छन त्यसलाई रोक्न सकिन्छ । फिलिपिन्स सँग कुवेत सरकारले गरेको संझौतामा कामदारको सुरक्षा उच्च प्राथामिकतामा छ । कुनै पिडित महिला घरेलु कामदार ले आफ्नो देशको दुतावास धाउन नपर्ने अवस्था सृजना गर्न दुवै सरकारहरु ले प्रतिबद्धत भएको देखिन्छ ।
अहिले पनि कुवेतमा नेपाली घरेलु महिला कामदारको संख्या उल्लेख्य छ तर के कति छन यसको यकिन तथ्यांक दुतावास सँग छैन । सरदर महिनामा हजारको हाराहारीमा सन २०२३ को शुरु त्रैमासिक आँकडा कुवेतबाट प्रकाशित मिडियामा आएको थियो । यसरी हेर्दा कुवाटो हुदै कुवेत भित्रिएका महिलाहरु ठगीमा पर्ने गरेको , धेरै असुरक्षीत भएको देखिन्छ । उद्धार गर्न पनि कठिनाई हुने र नेपालबाट स्वीकृति लिएर आउदा सरकारलाई हुने आम्दानी पनि गुम्ने गरेको दुतावासको अनुभव छ तर किन फिलिपिन्सको जस्तो कडा रुख नेपालले अपनाउन सक्दैन ? कानूनी रुपमा प्रतिवन्ध राखेर सञ्चो मानि रहन्छ, र चोरबाटो बाट भईरहेको मानवतस्करी लाई रोक्ने रुची र ईच्छाशक्ति देखाउदैन भन्ने विषय कतै छिपेको छैन । अब भने यसमा ध्यान दिन जरुरी छ । बर्षौ देखि अलपत्र रहेको यो मुद्धालाई सम्बोधन गर्न नयाँ राजदुतवाट कस्तो कदम उठाईने हो हेर्न बाकी छ ।
