Tuesday 6th October 2026

नेपाल र बेलायतबिच नर्स लैजान श्रम सम्झौता, वार्षिक आम्दानी ५५ लाख भन्दा बढि


श्रम सम्झौतापत्रमा नेपालका तर्फबाट श्रमसचिव एकनारायण अर्याल र नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोल पोलिटले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । श्रम सम्झौताअनुसार छिट्टै परीक्षा दिएर नेपाली नर्सका साथै स्वास्थ्य क्षेत्रमा अरु कामदार पनि बेलायत पठाइने गरि सम्झौता भएको सचिव अर्यालले जानकारी दिए ।

नेपालबाट बेलायतमा काम गर्न जाने नर्सहरुले बेलायतको श्रम ऐनअनुसार सेवा सुविधा पाउने बेलायती राजदूत पोलिटले जानकारी दिइन्। सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएअनुसार अब नेपालबाट नर्स मात्रै नभएर ल्याब असिस्टेन्ट, अनमी, बीएन नर्स, फार्मेसिस्टलगायत पनि बेलायत काम गर्न जान पाउनेछन ।

बेलायतको ‘डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ सर्भिस’ र ‘नेसनल हेल्थ सर्भिस’का प्रतिनिधिका साथै काठमाडौंमा रहेको बेलायती दूतावासका प्रतिनिधि र नेपाल सरकारका प्रतिनिधिबीच विभिन्न चरणमा छलफल भई स्वास्थ्य क्षेत्रमा श्रमिक बैलायत लैजाने मापदण्ड तय भएको सचिव अर्यालले बताए।

बेलायतका काम गर्न पहिलो चरणमा कम्तीमा १ हजार नर्स पठाउने गरी सम्झौता गरिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। रोजगारीका लागि बेलायत जान चाहने नर्सहरूले इन्टरनेसनल इङ्लिस ल्याङ्ग्वेज टेस्टिङ सिस्टम (आईईएलटीएस) परीक्षामा ६.५ अंक प्राप्त गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

बेलायत जाने स्वास्थ्य जनशक्तिले नर्सिङ काउन्सिलबाट अनुमतिपत्र लिनुपर्ने, बेलायतमा पाँच वर्षसम्म काम गरेपछि अनिवार्य स्वदेश फर्किनुपर्ने, आईईएलटीएस अनिवार्य गर्नुपर्ने, २० देखि ४५ वर्ष उमेर समूहका नर्स पठाइने, दक्षताका आधारमा उनीहरूले आईईएलटीएसमा ६ अंक ल्याउनुपर्ने सर्त रहेको सचिव अर्यालले बताए।

सम्झौताअनुसार कम्तीमा साढे दुई वर्ष सरकारले मान्यता दिएका अस्पतालमा काम गरेका नर्सले आईईएलटीएस परीक्षामा सहभागी हुन पाउँनेछन् । बेलायत जाने नर्सले वार्षिक ३६ हजार पाउन्ड स्टर्लिङ अथवा वार्षिक करिब ५५ लाख नेपाली रुपैयाँभन्दा बढी कमाउने अवसर पाउनेछन् । यो अवसर स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरिरहेका नेपालीहरुका लागि निकै लाभदायक हुने अपेक्षा परिएको छ ।


सम्बन्धित शीर्षकहरु

5 रियाद, ६ अक्टोबर २०२६। साउदी अरब, टर्की र पाकिस्तानबीच अगस्टमा भएको मक्का संयुक्त रक्षा सम्झौता अब पहिलोपटक प्रत्यक्ष सुरक्षा…

कुवेत सरकारले च्यारिटी तथा परोपकारी संस्थाहरूलाई आफ्नो सहयोग र आम्दानीको ठूलो हिस्सा देशभित्रै सामाजिक आवश्यकता पूरा गर्न केन्द्रित गर्न आग्रह…

भारतको सर्वोच्च अदालतले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको कार्यशैलीविरुद्ध दायर याचिकामाथि सुनुवाइ सुरु गरेको छ। याचिकामा विशेष अनुसन्धान टोली (एसआईटी)…

प्रतिकृयाहरू
...