डा. अम्बरिश पोख्रेल
तितोपाटी- मेरो शरीर मेरो मर्जी” नामको अभियान विगत एक दशक देखि चलेको छ नेपालमा खुबै । यसको पछाडि कुन कुन वैदेशिकशक्तिहरुले नेपालमा लगानी गरिरहेका छन् दुनियाँलाई थाहा छ। लगानी गर्नुको पछाडिको रहस्य झन् थाहा छ।
मेरो शरीर मेरो मर्जी” अन्तर्गत थुप्रै कुमारी आमाहरु बनेको पढियो, देखियो र सुनियो । त्यो उनीहरूको शारीरिक तथा मानसिकइच्छा हो । जे सुकै गरून् ।उनीहरूको शरीरमा उनीहरूको मर्जी” यसलाई स्वीकार गरौं ।
तर “मेरो शरीर मेरो मर्जी” अन्तर्गत जन्मिएका बच्चाहरु केटोले स्वीकार गर्नु पर्छ भन्ने के छ ? केटोको स्वतन्त्रता हनन भयो की भएन?
यदि गर्भ पतन गर्ने वा नगर्ने कुमारी केटीको इच्छा हो भने,
त्यहाँबाट उत्पादित बच्चा केटोले स्वीकार गर्नु पर्ने, पालन पोषण गर्नु पर्ने बाध्यता किन् हुनु पर्ने? यहाँनेर कुमार केटोको स्वतन्त्रता खोइ ?
कुमारी आमा भनेको कम्तीमा पनि केटी वा केटोको घरको सहमति विपरीत भएका असामाजिक क्रियाकलाप अन्तर्गतका कुराहरू हुन्। त्यो बाट उत्पादित बच्चा चाहिँ कुमार केटोले जिम्मा लिनै पर्ने किन ?
केटी र केटीकै बाबु आमाले (आफ्नै छोरीको सन्तान) आफै पालन पोषण गरे हुँदैन आफ्नै सन्तानलाई ? नारी पुरुष वरावरी होइन र ? अनि किन चाहियो बाबुको पहिचान? पितृसत्ता कै मलजल भएन र? आमाको महत्व कम भएन र ?
कुमारी आमा हुनु अगाडि रेप थिएन (जस्तै: मोज मस्ति माया मुलाकात आदि इत्यादि जे सुकै होस्), छैन र हुने छैन तर जब कुमारकेटोले बच्चा लिन मान्दैनन्, अनि रेप गर्यो र बच्चा जन्मियो भनेर आरोप लगाउन् मिल्छ ?
रेप र मोज मस्ती एउटै हो ? मोज मस्ति लाई अदालतले रेप भनेर प्रमाणित वा घोषणा गरिदिनु पर्ने ? यो चाहिँ केटो पक्षमा हुन जानेअन्याय होइन ?
यो प्रकारको आरोपमा कुमार केटो पीडित हुँदैन भनेर भन्ने ठाउँ छ ? केटो पीडित भएको हुन किन सक्दैन ?
१०. केटोलाई पनि प्रलोभन दिएर शारीरिक सम्बन्ध राख्न्न लगाएको भनेर किन् भन्न सकिँदैन ? केटीलाई मात्र प्रलोभन देखाएर सम्बन्धराखेको भनेर आरोप त जताततै लगाएको देखिन्छ, किन होला ?
अर्को महत्वूर्ण समस्याहरु अब छिट्टै बजारमा आउने छन् । त्यो के हो भने, नेपालको संविधान अनुसार बीस वर्ष नभइकन वैधानिकविवाह गर्न सकिँदैन वा विवाह दर्ता हुन सक्दैन। तर कुनै युवतीले वैधानिक उमेर अगाडि नै बच्चाको जन्म दिइन् भने र नेपाल सरकारकोनिकायमा बच्चाको जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र माग्न गईन भने अधिकारीहरुले जन्म दर्ता गर्ने की नगर्ने ? गर्ने हो भने कुमारी आमा स्वीकारगरी दर्ता गर्नु पर्यो । दर्ता नगर्ने हो भने, बच्चाको जन्म दर्ता गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । कर्तव्यबाट भाग्न पाइँदैन। अझ बच्चाकोअधिकार पनि हो भनेर भन्ने ठाउँ स्वतः स्पष्ट छ ।
बुँदा ११ लाई अझ अगाडि बढेर हेरौ। कुमार केटो र कुमारी आमा दुवै उपस्थित भएर बच्चाको जन्म दर्ता गर्न निवेदन दिएको हकमासरकारले कुन कानुन अंतर्गत बच्चाको जन्म दर्ता गर्छ ? जबकि दुवै वा एक जनाको विवाह उमेर नपुगेको हकमा ? जबरजस्ती केटोलाईजेल हाल्ने रेप गरेको भनेर ? वा केटीलाई जेल हाल्ने उमेर नपुग्दै बच्चा किन जन्माएको भन्दै ? वा दुवैलाई जेल हाल्ने अझ बच्चा सहित(नाबाल बच्चा सयौ छन् आज पनि जेलमा आमा सहित अन्य अपराधको हकमा) जबकि दुवैको राजी खुसीमा बच्चा जन्मिएको थियोभनेर उनीहरू स्वयम् उपस्थित भएको अवश्थामा । के कानुन अपुरो छैन यहाँ ? अवश्य पनि अपुरो छ।
समाधान के त ?
कुमारी आमाका सन्तानहरूको जिम्मेवारी आमाकै हो, बाबुको पहिचान आवश्यक छैन। पहिचान अनिवार्य सर्त होइन । स्वेच्छाले बाबुलेपहिचान दिन सक्छ, यदि कुमारी आमाले अनुमति दिएमा मात्र त्यो पनि । भनेर कानुनमा लेखौँ । त्यो अनुसारको जिम्मेबार हजारौं कुमारीआमाहरु बनाउन कानुनी ब्यबस्था गरौं । त्यसैले नेपालको आफ्नै कला, संस्कृति, परम्परा, चाल चलन तथा समय अनुसार कानुनकोब्यबस्था गरौं ।
१४. निष्कर्ष: कुमारी आमाका सन्तानहरूको जिम्मेवारी आमाकै हो, बाबुको पहिचान अनिबार्य सर्त होइन” भनेर नयाँ प्रकारको कानुनीब्यबस्था थप गरौं । आउँदो समय मातृसत्ताको पनि अभ्यास गरौं । पितृसत्तामा थोरै हेरफेर गरौं ।
अस्तु ।
ए. पोख्रेल ।
निहारिकाको केसमा जिल्ला अदालतले गरेको बलात्कार प्रमाणित नहुने फैसलाको ब्यहोरा-
(आफूलाई धनुषाको क्षरेश्वरनाथ नगरपालिका–३ का २३ वर्षीय शिवराज श्रेष्ठले नशालु पदार्थ पिलाएर बलात्कार गरेको आरोप लगाउँदै निहारिकाले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । तर, अदालतले बलात्कार प्रमाणित नहुने भन्दै सफाइ दिएको हो।)
न्यायाधीश भट्टराईले फैसलामा भनेका छन्-
‘यो जाहेरी पर्नु पूर्व पीडितले ०७६ माघ १९ गते ‘नारी अस्मिताको रक्षा गरी जीवन रक्षा गरी पाऊँ’ भन्ने निवेदन जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा दिएको र अर्को निवेदन सोही कार्यालयमा ०७६ फागुन ११ गते ‘हक–अधिकार दिलाइपाऊँ’ भनी दिएको देखिन्छ । निवेदनमा जाहेरीवाली र प्रतिवादी श्रीमान्–श्रीमती हो भनिएको छ ।
‘जाहेरी पर्नु पूर्व दिइएका यी निवेदनमा जबर्जस्ती करणी भएको भन्ने विषयमा केही पनि उल्लेख गर्नुभएको देखिँदैन । हस्पिटलमा प्रेग्नेन्सी टेस्ट (गर्भ परीक्षण) गराउँदा पनि श्रीमान्–श्रीमती लेखाएको देखिन्छ भने निजले शारीरिक परीक्षण गराउँदा पनि प्रतिवादीसँग म सात–आठ महिनादेखि शारीरिक सम्पर्कमा रहेको भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । पीडितको जाहेरी र अदालतमा भएको निजको बकपत्रमा समेत जबर्जस्ती करणी गरेको हो भनी व्यक्त गरेको भए पनि जाहेरीमा उल्लेखित ब्यहोरा र अदालतमा भएको बकपत्रको ब्यहोरा नमिली परस्परमा बाझिएको र जाहेरीमा उल्लेख गरेभन्दा बढी कुरा अदालतमा लेखाएको पाइन्छ ।
प्रतिवादीका साक्षी र स्वयं वादीको घटना विवरण र घटनास्थल मुचुल्कामा बस्ने साक्षीसमेतले प्रतिवादी निर्दोष छन् भनी अदालतमा बकपत्र गरेको र प्रतिवादी स्वयंले पनि जबर्जस्ती करणी गरेकोमा इन्कारी बयान गरेको अवस्था हुँदा यो जबर्जस्ती करणी मुद्दा स्वतन्त्र भरपर्दो प्रमाणको अभावमा स्थापित हुन सक्ने देखिएन । तसर्थ, प्रतिवादीले अभियोग दाबीबमोजिम कसुर अपराध गरेको मान्न र भन्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत मुद्दाबाट निज प्रतिवादी शिवराज श्रेष्ठले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ ।
जाहेरवाली र प्रतिवादीको सम्बन्धको विषयमा र यी जाहेरवालीबाट जन्म भएको बच्चाको हकमा छुट्टै कानुनी उपचारबाट सम्बोधन प्राप्त हुने नै हुँदा यस मुद्दाको रोहबाट बोलिरहनुपरेन।’
( श्रोतः नेपालप्रेस डट कम)
