तितोपाटी- प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तीन वर्षमा ४ जना श्रममन्त्री परिवर्तन गरेका छन् । यसको नकारात्मक प्रभाव आन्तरिक श्रम बजार र वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा परेको देखिन्छ । श्रममन्त्री पटक–पटक परिवर्तन गर्दा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष, वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र, आन्तरिक श्रम बजार, श्रम ऐन र नियमावाली, रोजगारी सिर्जना र बेरोजगारी समस्या ओझेलमा परेको श्रम मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । गोर्कण विष्ट श्रममन्त्री हुँदा सुधारको सुरुआत गरेका थिए । तर, विष्टलाई २०७६ मंसिरमा ओलीले हटाए । २०७४ चैत २ गते श्रममन्त्रीमा नियुक्त भएका विष्टले २० महिना काम गरे । राम्रो काम गर्दागर्दै विष्टलाई हटाइएको भन्दै ओलीको आलोचना पनि भयो ।
विष्टपछि माओवादीका सांसद रामेश्वर राय यादव श्रममन्त्री भए । उनले १३ महिना श्रम मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाले । उनले श्रममन्त्री हुँदा श्रमिकका पक्षमा सम्झनलायक काम गर्न सकेनन् ।
गत पुसमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेपछि यादवले राजिनामा दिए । त्यसपछि माओवादी नेता गौरीशंकर चौधरीले श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए । माओवादी छाडेर एमालेमा प्रवेश गरेका चौधरीले पनि श्रमिकका पक्षमा खासै काम गर्न सकेनन् । छोटो समय मन्त्री भएकाले मन्त्रालयका समस्याका विषयमा अध्ययन गर्न नपाएको उनको भनाइ छ ।दोस्रो पटक संसद विघटन गरेपछि ओलीले जसपाका केन्द्रीय सदस्य विमल श्रीवास्तवलाई श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् । श्रीवास्तव विघटित प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको सभापति भएर काम गरेका छन् । उनले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका श्रमिकको समस्या कसरी समाधान गर्छन् हेर्न बाँकी छ ।श्रम मन्त्रालयका विगतका समस्या र योजनालाई अध्ययन गरेर नयाँ ढंगबाट काम गर्ने श्रीवास्तले जानकारी दिएका छन् ।
गोर्कण विष्ट
विष्टले श्रममन्त्री हुँदा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता कार्यक्रम ल्याए । श्रम ऐन र नियमावाली लागू गरे । विष्टले ५ वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने घोषणा गरे । विष्टकै पालामा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गरी म्यानपावरको धरौटी बृद्धि, वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका काममा अनलाइन प्रणाली, कल सेन्टर सञ्चालन, सबै प्रदेशमा श्रम कार्यालय स्थापना र बाल श्रमको अन्त्यको घोषणा गरिएको थियो ।
विष्टले मलेसिया जाने कामदारमाथि ठगी गर्ने संस्था बन्द, कोरियासँग पुनः श्रम सम्झौता, मलेसियासँग श्रम सम्झौता, यूएई, मोरिसस, जापानसँग श्रम सम्झौता र अनिवार्य सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता गरेर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने योजना अघि सारे । तर, उनीपछिका मन्त्रीले यो योजनामा खासै चासो दिएनन् । वैदेकि रोजगारीमा जाने कामदारको बीमा अनिवार्य, प्रदेशस्तरमा पुनः श्रम स्वीकृति, प्रदेशमा श्रम कार्यालय, भिसा प्रमाणीकरण कूटनीतिक नियोगबाटै, कूटनीतिक नियोगमार्फत पुनः श्रम स्वीकृति जारी गर्ने जस्ता योजना विष्टले ल्याएका थिए ।
यादव र चौधरी
विष्टपछि श्रममन्त्री बनेका यादव र चौधरीले नयाँ योजना सार्वजनिक गरेनन् । उनीहरूले पुराना योजनालाई पनि अघि बढाउन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न यादव अघि सरे । तर, उनकै पालामा रोजगारीको दर घट्यो । गत वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत २ लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्न श्रम मन्त्रालयले लक्ष्य राखे पनि ६० हजारले मात्र जसोतसो रोजगारी पाए । त्यसबेला यादव श्रममन्त्री थिए । कोरोना महामारीमा अलपत्र परेका कामदारलाई उद्धार गर्न तथा राहतका लागि पहल नगरेको आरोप यादव र चौधरीमाथि लाग्ने गरेको छ । चौधरीले पनि खासै चर्चा पाएनन् । श्रममन्त्री भएर आएको दुई सातामै चौधरी विवादमा तानिए । कतार कामदार पठाउने भन्दै अवैध अन्तर्वार्ता लिएको आरोपमा मुद्दा परेको एसओएस म्यानपावरको कारबाही फुकुवा गरेपछि उनी विवादमा तानिएका थिए ।
यादव र चौधरीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाता कम्पनीलाई सूचिकृत हुन कानुनी दबाब नदिएको कोषका कर्मचारीहरूको आरोप छ ।श्रममन्त्री परिवर्तन भइरहँदा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगिएका कामदार पनि प्रभावित बनेका छन् । सरकार अस्थिर हुँदा पीडितले न्याय पाउन ढिलाइ भइरहेको छ । सरकारले ६ वर्षअघि घोषणा गरेको ‘फ्रि भिसा र फ्रि टिकट’ अझै पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । खाडीका देश र मलेसिया जाने कामदारका हकमा फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू भए पनि यी देश जाने कामदार ठगिएको गुनासो पटक-पटक आउने गरेको छ ।
साभार शिलापत्रबाट
