विपक्षी गठबन्धनका पाँच दलले काम चलाउ भइसकेका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक पुनर्गठन गरी संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको उपहास गरेको बताएको छ । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पाटीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को व्यापक पुनर्गठन गर्नु संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको उपहास भन्दै निन्दनीय भनेका छन् ।
पाँच दलले लामो निषेधाज्ञाका कारण दैनिक रोजीरोटी गुमाउन पुगेका गरिब, असहाय र श्रमजीवी जनताका लागि विशेष राहत प्याकेज ल्याउन सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन् ।
‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट एकातर्फ असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी संविधान मिच्ने कार्य भएको छ भने अर्कोतर्फ एकपछि अर्को राष्ट्रघाती र जनघाती कामकारबाही गरिएका छन् । कोभिड–१९ का महामारीका विरुद्ध जनताको जीवन रक्षा गर्न सम्पूर्ण साधन, स्रोत र शक्ति परिचालन गर्नुपर्ने संवेदनशील कार्यमा समेत सरकार पटक–पटक कमिसन र भ्रष्टाचारमा मुछिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी सरकारको यसप्रकारको गैरजिम्मेवार र जनविरोधी कार्यहरूको भत्र्सना गर्दै कोभिड–१९ संक्रमण, रोकथाम नियन्त्रण र उपचारमा जिम्मेवार बन्न तथा लामो निषेधाज्ञाका कारण दैनिक रोजीरोटी गुमाउन पुगेका गरिब, असहाय र श्रमजीवी जनताका लागि विशेष राहत प्याकेज तत्काल घोषणा गर्नका लागि जोडदार माग गर्दछौँ ।’
गठबन्धनले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले राज्य प्रणालीलाई नै अस्तव्यस्त तुल्याइरहेको भन्दै संसद्को अवमूल्यन गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइनुका साथै ढुंगा, बालुवा र गिट्टीको निकासी गर्न चुरेक्षेत्रलगायतको उत्खनन गर्न दिने राष्ट्रघाती घोषणा गरिएको जनाएको छ ।
‘यो नेपालको तराई क्षेत्रलाई मरुभूमीकरण गर्ने र त्यहाँका वासिन्दाहरूलाई बाढी, डुबान र पानीको स्रोत सुक्ने समस्यामा पार्दै जनजीवनलाई नै जोखिमयुक्त बनाउने राष्ट्रघाती र जनघाती घोषणा हो । बजेट घाटा पूर्ति गर्ने भ्रम छर्दै सरकारले घरमा आगो लगाएर खरानी बेच्ने कुकर्म गरिरहेको छ । वस्तुतः यो सत्ता टिकाउनका लागि कसैलाई रिझाउने र राष्ट्रिय स्रोतलाई निहित स्वार्थ साधनका लागि दुरुपयोग गर्ने राष्ट्र हित विरोधी निर्णय हो । यस्तो निर्णयको भत्र्सना गर्दै तत्काल खारेज गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौँ,’ पाँच दलको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यस्तै, गठबन्धनले सरकारले आयोडिनयुक्त नुनमा सरकारले बजेटमार्फत कसैलाई फाइदा पु¥याउने तथा कमिसन र नाफाखोरीलाई प्रश्रय दिने मनसायबाट निर्णय गरेकोप्रति पनि विरोध गरेको छ । ‘यस्तो निर्णयबाट जनताले सुलभ रूपमा पाइरहेको आयोडिनयुक्त नुनमा समेत सरकारले कमिसन र नाफाखोरहरूलाई घुसाएर त्यसको बोझ जनताको थाप्लोमा हाल्ने षड्यन्त्र गरेकोप्रति विरोध र निन्दा गर्दै यस्तो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन हामी जोडदार माग गर्दछौँ,’ गठबन्धनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
-नयाँपत्रिका दैनिकबाट
