नेकपा एमालेले माधवकुमार नेपालसहित चार नेतामाथिको निलम्बनको कारवाही फुकुवा गरेको छ। बिहीबार बिहान बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले नेपालसहित सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावल र घनश्याम भुसालमाथिको कारवाही फुकुवा गरेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले जानकारी दिए।
एमालेले चारै जनालाई पार्टी हित र विधान विपरीत काम गरेको भन्दै ६ महिनाका लागि पार्टी साधारण सदस्यबाट नै निलम्बन गरेको थियो। पार्टी एकतालाई विखण्डन गर्ने, पार्टी फुटाउने, पार्टीभित्रको सहकार्य र सद्भावलाई क्षतविक्षत पार्ने गरी निरन्तर अवैधानिक गुट भेला तथा पार्टीका कुभलो चिताउनेहरूसँग निरन्तर बैठक, भेटघाट गर्ने र उनीहरूको पक्षपोषण गर्ने कार्य निरन्तर गरेको भन्दै एमालेले कारबाही गरेको हो।बैठकले नेपाललगायत असन्तुष्ट नेताहरूको मागको सम्बोधन र निर्णय लिन पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई अधिकार दिने निर्णयसमेत गरेको छ। नेपाल पक्षलाई गरिएको कारबाही फिर्ता गरेर विपक्षी गठबन्धन नजान अपील गर्दै ओलीले नयाँ अस्त्र फालेका छन्।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बहुमतको सरकार बनाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको समय आज बेलुका ९ बजे सकिदैछ। तर राजनीतिक दलहरुबीच नयाँ सत्ता गठबन्धन बन्न सकिरहेको छैन।
नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्न कस्सिएको नेपाली कांग्रेस जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) दुई खेमा विभाजित भएपछि अन्योलमा परेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले एमालेमा असन्तुष्ट रहेका नेपाल पक्षका नेताहरुसँग छलफल तीब्र पारेका छन्। उनीहरुलाई राजीनामा गराएर बहुमत सिद्ध गर्न खोजेपनि माधव पक्षले निर्णय नगर्दा अन्योल बनेको छ। एमालेका असन्तुष्ट पक्षको राजीनामा वा समग्र जनता समाजवादी पार्टी एकढिक्का नभएसम्म विपक्षी गठबन्धनको बहुमत पुग्दैन।
अध्यक्ष ओलीले पार्टीका शीर्ष नेतामार्फत नेपालसँग छलफल गरिरहेका छन्। यसैबीच उपमहासचिव विष्णु पौडेल छलफलका लागि माधव नेपाल निवास कोटेश्वर पुगेका थिए। पौडेलले माधव समूहको राजीनामा रोक्न प्रयास गरिरहेका छन्। पार्टी फुटतर्फ अघि बढेपछि दोस्रो तहका नेताहरूले मध्यमार्गी विन्दु पहिल्याउन जोड दिएका छन्।
एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल, नेता भीम रावललगायत नेता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिएकै दिन राजीनामा दिनुपर्ने पक्षमा थिए। उनीहरूले राजीनामाको तयारी नै गरेका थिए। तर, दोस्रो तहका नेता सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराईलगायतले असहमति जनाएपछि बैठकमा अनुपस्थित भएको जनाइएको थियो।
ओलीले नेपालसमूहलाई गरिएको कारबाहि फिर्ता गरेर थप लचिलो बनेको छ । उनले आजै नेपालसँग वार्ता गर्ने सम्भावना रहेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ।
हालको संसदको विद्यमान अवस्थामा विपक्षी गठबन्धनलाई बहुमत पुर्याउन कम्तीमा पनि थप १२ सांसदको आवश्यकता पर्छ। कांग्रेससँग ६१ र माओवादी केन्द्रसँग ४८ सांसद छन्। जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षमा १५ वा १६ जना छन्। यसरी हेर्दा विपक्षी गठबन्धनसँग १२५ को हाराहारीमा मात्रै सांसद हुन्छन्। बहुमतका लागि १ सय ३६ आवश्यकता पर्छ।
एमालेको नेपाल पक्षका प्रत्यक्षतर्फका १९ जनाले राजीनामा दिँदा प्रतिनिधिसभामा सांसद संख्या २ सय ५२ हुन्छ। बहुमतका लागि १ सय २७ आवश्यक हुन्छ। नेपाल पक्षका १९ जनाले राजीनामा दिँदा पनि बहुमत जुटाउन सकस नै छ।
