तितोपाटी- नेपालमा राज्यका संरचनाहरूमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व सुदृढ बन्दै गएको भए पनि महिलाविरुद्धका हिंसामा कमी नआएको र विभेदका घटना निरन्तर देखा परिरहेको भन्दै महिला अधिकारवादीहरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
प्रहरीको तथ्याङ्कले विगत पाँच आर्थिक वर्ष भित्रमा नेपालमा ८ हजार भन्दा बढी बलात्कार र ३ हजार १०० भन्दा बढी बलात्कारको प्रयासका घटना भएको देखिएको छ । यस अवधिमा झन्डै ६० हजार घरेलु हिंसाका घटनाहरू दर्ता भएको प्रहरीको तथ्यांकमा छ ।
बलात्कार र हिंसाका घटनाहरूको चाङ्ग लागिरहँदा प्रहरी प्रशासन कानुन बमोजिम अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही भइरहेको तर ‘उत्तेजना फैलाउने किसिमले प्रतिक्रियाहरू व्यक्त गरिँदा’ कतिपय अनुसन्धानहरू प्रभावित भएको वताउँदै आएको छ । तथापि, महिला अधिकारको पक्षमा पैरवी गरिरहेका अधिकारकर्मीहरू भने व्यवहारमा देखिने गरी लैङ्गिक समानता सुनिश्चित नगरिएसम्म विभेद र हिंसा नियन्त्रणमा चुनौती देखा परिरहने टिप्पणी गर्छन् ।
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएको महिलाहरूको गैरन्यायिक हत्या र पछिल्लो समय निर्मला पन्तदेखि भागरथी भट्टसम्मका बलात्कारका घटनामा दोषीलाई कारबाहीको माग विभिन्न तवरबाट भइरहको छ । नारीका लागि आवाज उठिरहेकै छ । तर, समस्या भने जिउँका तिउँ नै देखिन्छ ।
शान्ति सम्झौतादेखि आजसम्म पनि निरन्तर रूपमा महिलाहरू पीडित हुने, यौन हिंसा र बलात्कारपछि महिलाहरूको हत्या गरिने र अपराध गर्ने व्यक्तिहरू कानुनको कठघरामा ल्याउन सकिरहेको अवस्था देखिँदैन ।
नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बलात्कारको २ हजार १०० भन्दा बढी घटना र घरेलु हिंसाका ११ हजार ७३८ वटा घटना दर्ता भएको देखिन्छ । तर, यस्ता घटना निर्मुल बनाउन प्रहरी प्रशासको मात्र हात नहुँने नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवर बताउँछन् । यस्ता किसिमका घटना नियन्त्रणमा घर, परिवार, समाजदेखि राज्यका सबै निकायको दायित्व हुने उनको तर्क छ ।
प्रहरीको अनुसन्धानमा स्वार्थसिद्ध मनोभावले घटनाका विषयमा दुष्प्रचार सुरु हुन्छ अनि, अनुसन्धानमै असर पुग्ने प्रहरी प्रशासनको भनाई छ । नेपालमा पछिल्लो तथ्यांकलाई हेर्दा साना नानीहरूदेखि ७०–८० वर्षका वृद्धाहरू पनि बलात्कृत भएका घटनाहरू सार्वजनिक हुने गरेका छन् । यसले समाजमा क्रुरता झनै झांगिएको महिला अधिकारकर्मीहरूको बुझाई छ ।
हुन त नेपालको दण्डसंहिताले बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा उजुरी हाल्ने समयसीमा ३५ दिनबाट बढाएर एक वर्ष पु¥याउने व्यवस्था गरेको छ । यसले पीडितले उजुरी गर्न पाउने अवस्थालाई हसज गराएको छ भने, पछिल्लो समय सञ्चार माध्यमको सहज पहुँचले उजुरीको संख्या पनि बढ्दो छ । तर, किन यस्ता घटनाहरू बढिरहेका छन् त, अथवा किन पीडितले तत्काल न्याय पाइरहेका छैनन् यो भने अध्ययनकै क्रममा रहेको महिला सञ्चारकर्मीहरूको संस्था सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष नितु पण्डितको भनाइ छ ।बीबीसी
