तितोपाटी – अन्यायमा परेका व्यक्तिको न्याय पाउने अन्तिम आशा हो–अदालत तर न्यायका लागि वर्षौ कुर्नुपर्ने बाध्यता, निरन्तरको ढिलासुस्ती, झन्झटिलो प्रक्रिया र मुद्दा–मामिलाका लागि हुने खर्चले सकेसम्म नागरिक अदालतको ढोका ढकढक्याउन चाहदैनन् । अझ, फैसला कार्यान्वयन नहुँदा ‘अदालतले न्याय होइन फैसला मात्रै दिन्छ’ भन्ने गुनासोसमेत बढ्न थालेको छ । अझ अचम्म त कानून लागु गराउने सरकार र उसका निकाय नै फैसला कार्यान्वयनमा इमान्दार छैनन् ।
अदालतको फैसला कार्यान्वयन नहुने ‘रोग’ले आक्रान्त छन् पीडित र पनि तिनै पीडितलाई सकेसम्म छिटो न्याय दिलाउने उद्देश्यका लागि ‘फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय’को संरचना अस्तित्वमा छ तर उक्त निकायको काम-कारवाही सन्तोषजनक समेत छैन । निर्देशनालयकै तथ्यांकअनुसार फैसला कार्यान्वयनको प्रगति २० प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ ।
फैसला कार्यान्वयनको अवस्थाः
जम्मा लगतः २२ हजार ४३
जम्मा फछ्र्यौटः १० हजार ३ सय ४४
बाँकीः ११ हजार ९ सय ९९
कैदतर्फ फैसला कार्यान्वयनको अवस्थाः
जम्मा लगतः १ लाख ४५ हजार ४ सय ९६ वर्ष ६ महिना २९ दिन
फछ्र्यौटः ३६ हजार ८ सय ४१ वर्ष २ महिना २७ दिन
बाँकीः १ लाख ८ हजार ६ सय ५५ वर्ष ४ महिना २ दिन
जरिवानातर्फ फैसला कार्यान्वयनको अवस्था
जम्मा लगतः १५ अर्ब ३३ करोड ६६ लाख २२ हजार १ सय ८६
फछ्र्यौटः ३ अर्ब १७ करोड ४१ लाख २८ हजार ६ सय २०
बाँकीः १२ अर्ब १६ करोड २४ लाख ९३ हजार ५ सय ६५
यो त फौजदारी मुद्दामा अदालतले गरेका फैसला कार्यन्वयनको अवस्था मात्रै हो । अर्को चाखलाख्दो विषय त सरकारी निकायले नै अदालतको आदेश-फैसलाको अवज्ञा गर्दै आएका छन । आर्थिक वर्ष २०७१-७२ देखि हालसम्म सार्वजनिक सरोकारका विषयमा १ हजार २ सय ४३ फैसला भएकोमा १२६ मात्रै कार्यानवयन भएका छन । १ हजार १ सय १७ फैसला कार्यान्वय भएको छैन । यसले फैसला कार्यान्वयनमा सरकारी निकायले नै अदालतलाई नमान्ने प्रबृत्ति बढ्दै गएको देखाउँछ ।
सार्वजनिक सरोकारका विषयमा फैसला कार्यान्वयनको अवस्थाः
अदालतले गरेको फैसला कार्यन्वयनमा मन्त्रालयहरुले नै बढी आलटाल गर्छन । विभिन्न मन्त्रालयको विपक्षमा २४६ फैसला भएका छन । त्यसमध्ये हालसम्म ३८ फैसलाको मात्र कार्यान्वयन भएको छ भने २०८ फैसला अलपत्र छन । फैसला कार्यन्वयन नगर्ने मन्त्रालयको अग्रपंक्तिमा गृह मन्त्रालय छ जो कानून कार्यान्वयन गराउने सरकारको सबैभन्दा जिम्मेवार निकाय हो । गृहपछि फैसला कार्यान्वयन नगर्नेमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय आउँछ ।
अदालतबाट कुनै पनि मुद्दा फैसला भयो तर कार्यान्वयन हुन सकेन भने पीडित पक्षले न्यायको अनुभूत गर्न पाउँदैनन् भन्ने कानूनी मान्यता छ तर अभिलेख अनुसार विक्रम सम्वत् २००० सालभन्दा अघिदेखिकै मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन भएका छैनन् । यसकारण अदालतले न्याय होइन फैसला मात्रै दिन्छ भन्ने सर्वसाधारणको टिप्पणीलाई स्वभाविक मान्नुपर्ने हुन्छ ।
-न्यूज२४नेपाल बाट
