तितोपाटी- श्रीलंकाको पूर्वी सहर सैन्थामारुथुको एउटा घरमा सुरक्षाकर्मी र आतंककारीबीच शनिबार बिहानै भिडन्त हुँदा कम्तीमा १९ जनाको मृत्यु भएको छ।
आतंककारीहरू लुकेर बसेको एउटा घरमा सेना तथा प्रहरीको संयुक्त टोलीले छापा मारेको थियो।
छापा मार्ने क्रममा भएको भिडन्तमा ४ जना मारिएको सेनाका प्रवक्ता सुमिथ अट्टापटुले सञ्चार माध्यमहरूलाई जानकारी दिएका छन्।
आतंककारीको घेरा तोडेर सुरक्षाकर्मी भित्र पस्न खोज्दा उनीहरूले घरभित्रै आत्मघाती बम विस्फोट गराएको सेनाले जनाएको छ।
उक्त विस्फोटमा परी घरभित्र थप १५ जनाको पनि मृत्यु भएको सेनाले पुष्टि गरेको छ। विस्फोटपछि पनि घरभित्र सेनाले थुप्रै विस्फोटक पदार्थ तथा आत्मघाती विस्फोट गर्न सहयोग पुग्ने ‘भेष्ट’हरू भेटेको थियो।
गत आइतबार श्रीलंकाका होटल तथा चर्चहरूमा भएका श्रृंखलाबद्ध विस्फोटमा परी २५० भन्दा बढीको ज्यान गएको थियो। उक्त आक्रमणको अन्तर्राष्ट्रिय आतंककारी संगठन आइएसले जिम्मा लिएको थियो।
आइएसको सहयोग र दुई स्थानीय संगठनको संलग्ननतामा उक्त विस्फोट गराइएको श्रीलंका सुरक्षा अधिकारीहरूले जनाएका छन्। ती दुवै संगठनमाथि श्रीलंकाले प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
अहिले थप आतकंकारीको खोजीमा सुरक्षा फौजले देशैभर खानतलासलाई तीव्र बनाएको छ। आतंकारीहरू अझै लुकेर बसेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। देशभर नै संकटकाल घोषणा गरेर कर्फ्यू जारी गरिएको छ।
राष्ट्रपति मैत्रिपाला सिरीसेनाले देशैभर हरेक घर खानतलासी गरिने र अबदेखि प्रत्येक घरमा बस्ने मानिसहरुको अभिलेख राखिने बताएका छन्।
प्रहरी प्रमुखद्वारा राजीनामा दिन अस्वीकार
राष्ट्रपति सिरिसेनाले आग्रह गरे पनि प्रहरी प्रमुख पुथित जयासुन्दराले राजीनामा दिन अस्वीकार गरेका छन्।
सुरक्षामा देखिएको असावधानी तथा विदेशी राष्ट्रहरुले दिएको सूचनाका आधारमा एक साताअघि भएका आक्रमण रोक्न नसकेको भन्दै राष्ट्रपति सिरिसेनाले प्रहरी प्रमुख र रक्षा सचिव हेमेसिरी फर्नान्डोको राजीनामा माग गरेका थिए।
फर्नान्डोले भने राजीनामा दिसकेका छन्।
श्रीलंकाको संविधान अनुसार प्रहरी प्रमुखलाई हटाउने अधिकार संसदलाई मात्र छ। सुरक्षा अंगहरुमा सरकारको धेरै हस्तक्षेप हुन थालेपछि संविधान संशोधन गरेर प्रहरी प्रमुख हटाउने अधिकार संसदलाई दिइएको थियो।
श्रीलंका राष्ट्रपति सिरिसेना र प्रधानमन्त्री रणिल विक्रमासिंघेबीच कटुतापूर्ण सम्बन्ध छ। केही समयअघि सिरिसिनाले प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेलाई पदच्युत गरेर संसद पनि भंग गरेका थिए। पछि श्रीलंकाको अदालतले विक्रमासिंघे र संसद दुवैलाई पुनर्स्थापित गरेको थियो।
