कहिले होला पानी चल्ने र नचल्ने बीचको अन्तरघुलन ?

टेकबहादुर वि.क – यसपालीको २१ मार्च अर्थात् चैत्र ७ गते अन्तर्राष्ट्रिय जाति तथा रंगभेद उन्मुलन दिवस देशव्यापी रुपमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ । २०६३ जेष्ठ २१ गतेको नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको दिन नजिकै आइरहेको अवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय जाति तथा रंगभेद उन्मुलन दिवसकै दिन ७ नं. प्रदेशको राजधानी धनगढीमै दलित भएकाले सांसदले कोठा नपाएको घटना सार्वजनिक भयो । अर्कातिर ८ मार्च कै दिन देशभरि विभिन्न ढंगले अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाइरहेको अवसरमा कैलाली जिल्लामा राधा चौधरीलाई कथित बोक्सीको आरोपमा निर्घात, निर्मम ढंगले कुटपिट गरे । त्यसमा सिङ्गो गाउँलेहरु रमिते बनेको समाचार सार्वजनिक भयो ।

यसले हाम्रो समाजमा रहेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत र नारी हिंसाको अवस्था राम्रो ढंगले उजागर गरेको छ । अझै चैत्र १० गते कान्तिपुरको पहिलो र तेस्रो पृष्ठमा वसन्तप्रताप सिंह बझाङ्ग र दीपक परियार कास्कीले तयार पारेको समाचार अनुसार दलितका छुट्टै पानीको धारा । मन्दिरमा दलितका लागि अलग्गै बस्ने ठाउँ । होटेलमा पाइएको बास पनि दलित भनेर परिचय खुल्ने बित्तिकै अपमानित ढंगले निकाल्ने । सहरमै जातीय विभेद र छुवाछुतजन्य अवस्था यथावत रहेको समाचार प्रकाशित भएको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय जातिय प्रथा र रंगभेद उन्मुलन दिवस पनि कहिलेसम्म मनाउनुपर्ने हो । सायद हामी कसैलाई चेत छैन । महिला हिंसा र बलात्कारका घटना त झन् दिनहुँ जसो घटेका समाचार आइरहेको हुन्छ । बलात्कृत हुनेमा ६, ७ वर्षकी बालिकादेखि ६०–७० वर्षका वृद्धाहरु बलात्कारको शिकार भइरहेका छन् । कहालीलाग्दो विषय त चाहे बलात्कार गर्ने बलात्कारी । चाहे छुवाछुत गर्ने अपराधी र बोक्सीको आरोपमा बोक्सी भगाउन निर्घात कुटपिट गर्ने सामाजिक अपराधी हुन् । प्रहरी र नगरप्रमुख कै रोहवरमा जेल, हिरासतबाट छुटेका समाचार आउँछन् । आखिर कहाँनिर चुक्यौं हामी, समाजमा लिङ्गीय र जातीय विभेद अन्त्य हुन्छ भनेर बसेका महिला र दलित । राणा शाहीकालमा होइन प्रजातन्त्रमा । पञ्चायतकालमा होइन बहुदलीय प्रजातन्त्रमा । बहुदलीय प्रजातन्त्रमा होइन लोकतान्त्रमा । लोकतन्त्रमा होइन गणतन्त्रमा ।

त्यतिमात्र होइन, २०२० सालको संविधानले होइन, २०४७ सालको संविधानले, २०४७ को संविधान राजामहाराजाको दया निगाहमा दिएको संविधानले होइन, अब जनता आफैले चुनेका जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधानले दिन्छ भन्यौं । संविधान पनि जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान मात्र होइन, संघीय गणतान्त्रिक संविधान नै पायौं । तर खोई ? त सदियौं देखि समाजको तल्लो वर्गको दर्जामा राखेर अछुत, दलित भनी हेपिएका दलित र समाजमा दोस्रो दर्जाका नागरिक सरह जीवन जिउन बाध्य महिलाले न्याय र समानता पाई यिनको मुहारमा खुशीयाली छाएको । हाम्रो २१औं शताब्दीको सभ्य र सुसंस्कृत शिक्षित र सचेत समाजमा जस्तोसुकै अन्याय अत्याचारका विरुद्ध आवाज उठेको । मैंले यसो भनिरहँदा विषय उठ्ला, समाजमा सयौं वर्षदेखि जरो गाडेर रहेको विषय एकैचोटि कहाँ हट्छ भन्ने ।

विषय एकैचोटि हट्ने नहट्ने होइन मान्छेमा रहेको सोच चिन्तन परिवर्तनको हो । जतिसुकै ठूलाठूला राज्यसत्ता परिवर्तन भए पनि मान्छेको सोचाई चिन्तन प्रवृत्ति परिवर्तन नहुने हो भने दलित र महिलाले उत्पीडिन भोगिरहनुपर्ने हो ?

गणतन्त्र नेपाल बनेपछि दलित माथि भएका छुवाछुतजन्य घटनाका ज्यादतीहरुः–
२०६५ साल चैत्र ७ गते देशको राजधानी काठमाडौंको ललितपुरमा एउटा निरिह दलित महिला कल्लीकुमारी वि.क.लाई शिक्षिका विमला लामाले बोक्सीको आरोपमा मलमुत्र कोचाइएको घटना सार्वजनिक भयो । यो विषय महिला हिंसाको विषय पनि हो । यद्यपि देशको राजधानीमा बोक्सीको आरोपमा मलमुत्र खुवाउन अन्य जातजातिका महिलामाथि भएको खबर पाइएको छैन । भन्न खोजेको ठूला शहरबजार या गाउँमा नै किन नहोस् बोक्सीको आरोप लगाउने मलमुत्र कोचाउने । बीच सडकमा ल्याएर बोक्सीको आरोपमा पराल हाली पेट्रोल खनाएर जलाउने । या नारी दिवसकै दिन कैलाली जिल्लाको घोडाघोडीमा राधा चौधरीलाई निर्धात पाशविक ढंगले कुटपिट गर्ने ।

अझै त्यसमा सिंगो गाउँले रमिते बन्ने । जस्ता घटना जो गरिब, अशिक्षित, समाजमा पहुँचविहिन र कमजोर छ उसैमाथि हुन्छ । मिति २०६८ मंसिर १ गते कान्तिपुर पत्रिकाले पहिलो पृष्ठमा दलित र गैरदलितबीच जातीय भेदभावको विषयमा विवाद बढेपछि तत्कालीन कास्की जिल्लाको घान्द्रुक गाविसस्थित तालवाराही प्राविका प्रधानाध्यापक कर्णबहादुर नेपालीलाई कथित उपल्ला जातकाले कालोमोसो दली समिस लगाएर बेइज्जत गरी गाउँ डुलाए । यो भन्दा अझै दर्दनाक घटना २०६८ सालकै मंसिर २५ गते तत्कालीन कालीकोट जिल्लाको जुविथा गाविस वडा नं. ६ माइधारास्थित जसबहादुर शाहीको चियापसलको चुल्हो छोएको आरोपमा मनविर सुनारलाई कथित उपल्ला जातका भिमबहादुर र दिपबहादुर शाहीले निर्घात कुटपिट गर्दा उनको अनाहकमा ज्यानै गयो । अर्को २०६८ सालकै पौष महिनामा दैलेख जिल्लामा कान्तिपुरका संवाददाता प्रकाश अधिकारीको अनुसार दैलेख टोली २ का ५१ वर्षीय सेते दमाईका छोरा सन्ते दमाईले सोही ठाउँकी राजकुमारी शाहीलाई प्रेमविवाह गरेका कारण राजकुमारीका माइती पक्षले आक्रमण गर्दा सन्तेका बाबु सेते दमााईको ज्यान पनि अनाहकमै गयो ।

त्यस्तै २०६९ तिर धादिङ्ग जिल्लामा अन्तरजातीय विवाह गर्दा सिङ्गो दलित बस्ती नै गाउँबाट विस्थापित बन्नुपरेको समाचार सार्वजनिक भएकै हो । हाल आएर अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद विरुद्धको दिवसकै दिन प्रदेश नं. ७ को राजधानी धनगढीमा दलित भएकैले कोठा नपाएको घटना सार्वजनिक भएको छ । कान्तिपुरकै अनुसार गएको फागुनमा काठमाडौंको थापागाउँबाट दुई जना पत्रकार जो दलित थिए, परिचय खुल्ने बित्तिकै बसेको कोठाबाट निकालिए ।

हाम्रो संविधान र कानूनी व्यवस्थाहरु

हामीले १९१० को मुलुकी ऐन अगाडिको अवस्थालाई देश कुनै पनि संविधान, ऐन, कानूनरहित थियो भनेर मान्दछौं । त्यतिबेला देश र समाजमा संविधान र नियम कानूनको काम धर्मग्रन्थहरुको आधारमा हुने गर्दथ्यो । त्यसैले होला हिन्दुहरुको सुप्रसिद्ध धर्मग्रन्थ ‘महाभारत’ मा “जाप्या च सदृशाः सर्वे कुलेन सदृशास्तथा” (शान्तिपर्व १०७÷३०) अर्थ, “आदिम समाजका मानिसहरु जाति र कुलमा सबै समान थिए ।” अर्थात् “त्यहाँ मानिस मानिसबीचमा असमानता र भेदभाव जन्मेको थिएन ।” त्यस्तै अर्को ब्रह्मपुराण भन्दछ, यदि शास्त्र पढेको छ भने शुद्र (दलित) पनि ब्राह्मण बन्न सक्दछ ।

यसकै सप्रमाण हुनुपर्छ स्मृतिमा भनिएको छ, “परपुरुषसँग हिंड्ने रेणुकाले परशुरामलाई, माझिनीले व्यासलाई, शुद्र स्त्रीले कुशकऋषिलाई, चाण्डाल्नीले विश्वामित्रलाई, स्वर्गको वेश्या (उर्वसी)ले वशिष्ठलाई जन्माएका थिए । त्यस्तै ऋषिहरु श्रृंगी, गौतम, परासर, अगस्त्य, माण्डव्य, मतंग, भारद्वाज र नारद जो ब्राह्मण थिएनन् परन्तु उनीहरुलाई गुणकर्मको आधारमा ब्राह्मण मानियो । खास गरी धर्मग्रन्थहरुमा “मनुस्मृति’ र अन्य एकाध धर्मग्रन्थ बाहेक अन्यले मान्छेमान्छेबीचमा उचनिचको कुरा औंल्याएको पाइँदैन । अब नेपालको लिखित ऐन, कानूनहरुको बारेमा चर्चा गर्नुपर्दा वि.सं. १९१० को पहिलो लिखित ऐन अनुसार नेपाली जनतालाई पाँच जातीय समूहमा बाँडियो । जस अनुसार तागाधारी, खस, मतवाली, पानी चल्ने शुद्र र पानी नचल्ने शुद्र । त्यसमा शुद्रलाई अझै दुई वर्गमा बाँडियो शत शुद्र र अशत शुद्र । त्यतिबेलाको अवस्थामा यतिसम्म थियो कि जसमा तल्ला जातकाले छोएको खाएमा पनि जात जाने । तागाधारीले जाँडरक्सी खाए पनि जात जान्थ्यो । समाजका परिश्रम गरी खाने एकथरिवर्ग भनौं या दलित समुदायको लागि कानूनी रुपमै उचनिचजन्य विभेद राज्यबाटै भयो । उक्त व्यवस्थालाई एक हदसम्म ‘नयाँ मुलुकी ऐन २०२०’ ले चिर्न सफल भयो । यद्यपि यस ऐनमा पनि कतिपय दलितका लागि विभेदकारी ऐनहरु नै क्रियाशील थिए । तर पनि ऐनले कसैलाई पनि छुवाछुत कानूनी आधारमा गर्न पाइनेछैन भनेकोले गर्दा नै यो ऐन समाजमा हेपिएर, पिल्सिएर बसेका दलितका लागि ‘नहुनु मामा भन्दा कानो मामा भए पनि बेस’ भन्ने उखानसँग मेल खाएको अवस्था रह्यो ।

यस ऐन, कानूनी आधारमा कसैलाई पनि उचनिचको व्यवहार गर्न नपाइने भनेकाले सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि यसले छुवाछुत गर्नेलाई दण्ड सजायँको व्यवस्था नगर्दा छुवाछुतजन्य व्यवहार समाजमा ज्युँका त्युँ रह्यो २०२० देखि २०७५ सम्म ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७

यो संविधानले २०२० सालको मुलुकी ऐन भन्दा धेरै हदसम्म दलितका लागि एकखाले क्रान्तिकारी व्यवस्था नै ग¥यो भन्दा पनि हुन्छ । यसले संविधानको धारा ४७ मा कसैलाई पनि जातजाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र परम्पराका आधारमा छुवाछुतजन्य व्यवहार गर्न नपाइने स्पष्ट किटान समेत ग¥यो । भने अर्कातिर छुवाछुत गर्नेलाई कानूनी दण्डसजायँको व्यवस्था समेत ग¥यो । यति हुँदाहुँदै पनि यस संविधानको मुख्य कमजोरी छुवाछुत जस्तो निन्दनीय र सामाजिक हिसाबले कुसंस्कारको रुपमा रहेको समस्यालाई सार्वजनिक स्थानमा मात्र छुवाछुत गर्न नपाइने भन्नुरह्यो । जसले छुवाछुत गर्ने सामाजिक अपराधीहरुलाई छुवाछुत जस्तो एउटा मानवले अर्को मानवलाई गर्नै नपाइने निन्दनीय व्यवहार निजी स्थान र व्यक्तिले गर्न पाइन्छ भन्ने गलत धारणा यथावत रह्यो । जसको कारणले गर्दा नै हाल आएर देशकै राजधानी काठमाडौं लगायत ठूला र विकसित सहर तथा सभ्य समाजमा दलित भनेर जात खुल्न बित्तिकै कोठा नै नपाइने र पाइएको पनि जात खुलेमा निकालिने अवस्था कायमै छ ।

संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ र छुवाछुत (कसुर र सजायँ) ऐन, २०६८

नेपाली जनताले मत दिएर निर्वाचित जनप्रतिनिधिले संविधानसभाद्वारा निर्माण गरेको संविधानको ‘प्रस्तावना’मै छुवाछुत अन्त्यको प्रावधान छ । संविधानको धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक अन्तर्गत (१) कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक आस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत तथा भेदभाव गरिनेछैन । (२) कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई खरिद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइने वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण वा प्रदान गरिनेछैन । (३) उत्पत्ति जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा निच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछुतका आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछुत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचारप्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइनेछैन । (४) जातीय आधारमा गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न पाइनेछैन । (५) यस धाराको प्रतिकूल हुने गरी भएका सबै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रुपमा कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।

त्यस्तै छुवाछुत (कसुर र सजायँ) ऐन २०६८ ले पनि छुवाछुतलाई मानवता विरोधी अपराध भन्दै दण्ड, सजायँ र क्षतिपूर्तिको समेत व्यवस्था गरेको छ । त्यतिमात्र होइन यस ऐनले छुवाछुतजन्य मुद्दा सरकारवादी हुने । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले छुवाछुतजन्य कसुर गरेमा उल्लिखित सजायँमा पचास प्रतिशत थप सजायँ हुने व्यवस्था गरेको छ । साथै क्षतिपूर्ति र बाधा विरोध गर्नेलाई पनि सजायँको व्यवस्था छ । यसरी २०२० सालदेखिको ऐन हुँदै वर्तमान संविधानसम्म आउँदा दलित पक्षीय नै बनेकोमा कुनै दुविधा छैन । तर पनि संविधान, ऐन, कानूनहरुमा जति राम्रो वा दलित पक्षीय भए पनि ती छुवाछुत गर्ने सामाजिक अपराधीहरुलाई कानूनी कारवाही हुनसकेन भने यसको कुनै सार्थकता रहँदैन । आखिर जति पनि राष्ट्रिय र स्थानीय मिडियामा आउने छुवाछुतजन्य घटनाहरु घट्छन् । ती सबै डर, धम्की र मानसिक सन्त्रास हुँदै अन्तमा मेलमिलाप वा सहमतिमा सामान्य माफी माग्न लगाई अपराधीलाई उम्कन दिइन्छ । जसले पनि छुवाछुत गर्ने सामाजिक अपराधीलाई उच्च मनोबल दिन्छ । अनि पीडितलाई हिनताबोध र नियम कानूनमा भएर के गर्नु उहिल्यैदेखि चल्दै आएको चलन । काँ बाबुसाप, विष्टज्यू काँ हामी यही ठाउँ समाजमा रहनुपर्छ । भन्दै कानूनी उपचारको बाटोको ढोकासम्म पनि आउन पाउँदैनन् ।

सामाजिक सद्भाव, शिक्षा र चेतना

खासगरी पहिलो संविधानसभाको समयावधि सकिनै लाग्दा देशमा सामाजिक सद्भाव तथा सहिष्णुताको निकै चर्काचर्का नारा लागे । यो अवस्थाको सृजना प्रदेशहरुको नामाङ्कन, जातीय हिसाबले राख्ने कि ऐतिहासिक, धार्मिक र प्राकृतिक ढंगले गर्ने भन्ने सवाललाई लिएर भएको थियो । न कि समाजमा सदियौंदेखि आफू तल्लो जातमा जन्मिएकै कारणले पलपल अपमानित, अपहेलित र हिनताबोधले ग्रस्त मानसिकता लिएर बाँचिरहेका दलितहरुको लागि भएको होस् । सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुताको विषय उठोस् । साँच्चै एउटा आफू जस्तै मानवलाई छुवाछुत गरेर । घृणा र निच देखाएर उसको मानवतामा चोट पु¥याए । के सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता हुन्छ समाजमा ? के बझाङ्ग, बाजुरा र दैलेख हुँदै देशभरिका शिक्षितहरु जसको मानसिकता छुवाछुतजन्य निच र घृणित व्यवहारले भरिएको छ । तिनलाई नेपालको संविधान र कानूनले छुवाछुत दण्डनीय भनेको छ भन्ने विषय अवगत छैन ।

एउटा अनपढ, अशिक्षितका लागि उसँग कुनै प्रकारको (धार्मिक, वैज्ञानिक, बौद्धिक, सामाजिक) ज्ञान नभएर विगतदेखि जे चल्दै आयो । त्यसैलाई निरन्तरता दिए होलान् भन्न सकिन्थ्यो । तर पढेका शिक्षितहरुलाई के भन्ने ? त्यसैले हाम्रो हामीले आधुनिक भन्न रुचाउने समाजमा मान्छे शिक्षित पनि हुनुपर्छ । थप उसँग नैतिक, धार्मिक, सामाजिक र मानवीय मूल्य मान्यता सहितको ज्ञान, प्रज्ञा र सचेतना जगाउन आवश्यक छ । त्यो पनि गैरसरकारी संस्था र दलित, महिला भातृ संगठनहरुले होइन कि राज्यकै नेतृत्वमा “राष्ट्रिय जनजागरण अभियान” सञ्चालन गर्नुपर्छ । जसबाट कोही राधाहरुले नारी दिवसकै दिन बोक्सीको आरोपमा कुटिनु नपरोस् । अर्को दलित भएकैले एउटा सांसद, माननीयले जातीय विभेद उन्मुलुन दिवसकै दिन कोठा नपाएको समाचार नआओस् । अर्कोतर्फ अहिले जनताले गणतन्त्र नेपालका शासकहरु (राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र प्रदेश प्रमुख र मुख्य मन्त्री)सँग गुनासो छ । यिनका संस्कार, व्यवहार पनि राजामहाराजाहरुकै जस्तो भयो । अझै कतिपय सवालमा त यिनले देखाउने तडकभडक राजा महाराजाहरुलाई पनि उछिने भन्ने पनि छ । हुन पनि राज्यव्यवस्था नयाँ, यसलाई सञ्चालन गर्नेहरु नयाँ । तर कतिपय संस्कार, प्रवृत्ति उही पुरानै हुँदा जनगुनासो आउनु स्वभाविकै छ ।

हिजो श्री ५ र श्री ३ हरुले कालो बोकाको बलि चढाई आफ्नो कार्यको थालनी गरेको इतिहास पढ्न पाइन्छ । हाल त्यसैको सिको भन्ने कि विश्वास प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश मुख्यमन्त्रीले पनि कालो बोका नै बलि चढाएर आफ्नो कार्यको थालनी गरेको समाचार यदाकदा सुन्न पाइन्छ । त्यस्तै राष्ट्रप्रमुखहरु भगवानको दर्शनको लागि मन्दिर दर्शनको समाचार पनि सुनिन आउँछ । अब सामान्य जनस्तरमा बाजुरा, अछाममा दलित मन्दिर प्रवेश गरे देउता रिसाउने हुँदा प्रवेश निषेध गरेको अवस्था छ । यहाँनिर विषय देवीदेउता, आकल–भाकल सँगै राक्षस–राक्षेसनी वा भुतप्रेत, धामीझाँक्रीसँग बोक्सी प्रथा पनि जोडिएर आउँछ । जनस्तरमा देवीदेवता र भूतप्रेम, धामीझाँक्री प्रतिको जुन अतुलनीय विश्वास छ । जसले बोक्सी हुन्छ भन्ने अन्धविश्वासकै आधारमा नाथे झाँक्रीहरुले राधाहरुमाथि निर्घात कुटपिट गरिरहँदा सिंगो गाउँ नै रमिते बन्छ । यहाँ भन्न खोजिएको एउटा मुख्यमन्त्रीलाई कालो बोकाको बलि चढाउँदा आफनो शुभकार्य हुने जति दृढ विश्वास छ । त्यति नै बोक्सी भन्दै कुटपिट गर्ने अपराधीलाई नगरप्रमुख गएर छुटाउने चेतना मन्त्री र मेयरको समान नै भएन र ? त्यसो हुँदा राष्ट्रप्रमुख र राज्यमन्त्री मन्दिरमै दर्शन गर्दा र बोका बली चढाउँदा मात्र भगवानलाई खुशी पार्न सकिने होइन । भन्ने ज्ञान हुँदो हो त बझाङ्ग, बाजुराका गैरदलितले वा उच्च जातकाले दलितलाई रोक लगाउने थिएनन् होला मन्दिर प्रवेशमा । जहाँ भगवान् सबैको समान हुने थिए होलान् ।

त्यस्तै कैलालीको जनतालाई बोक्सी प्रथा प्रति विश्वास नै नभएको भए नारी दिवसकै दिन राधा चौधरी कुटिनु पर्ने थिएन होला । आध्यात्मिक सबै मान्छे हुन सक्छ । जुन बाटो हाम्रै देशका आजभन्दा २५ सय वर्ष पहिले जन्मेका गौतम बुद्धले देखाएकै छन् । त्यसैले हामी शासकदेखि जनतासम्म सबै मठमन्दिर र धामी झाँक्री अनि कथित बोक्सी प्रथाप्रति भन्दा आध्यात्मिक बन्नतर्फ अग्रसर हुन सके हाम्रो समाज सभ्य, सुसंस्कृत र शिक्षित भन्न सुहाउने र सामाजिक सद्भावयुक्त हुने थियो कि ?

अन्तमा, राजनीतिक दल र दलित भातृ संगठनहरु

हामी सबैलाई अवगत छ कि देशका दुई भिन्न विचार र दर्शनलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्ने पार्टीहरु नेकपा र ने.का. २००६ सालमै स्थापित भएका हुन् । तर हामी सबैलाई यो विषय थाहा नहुन पनि सक्छ । हाम्रो देशमा जातीय भेदभाव र छुवाछुतजन्य समस्याको समाधान या अन्त्य गर्न यी पार्टीहरु भन्दा दलित भातृसंगठनहरु २ वर्ष अघि अर्थात् २००४ सालमा स्थापित भएको इतिहास छ । यहाँनिर २ वर्ष पछि जन्मेका राजनीतिक पार्टीहरुको नेतृत्वमा देशमा राणाशासन हुँदै पञ्चायती र राजतन्त्रकै अन्त्य भएर देश संघीय गणतन्त्र नेपाल भएको छ । तर दुई वर्ष जेठो दलित भातृ संगठनको नेतृत्वमा भएको संघर्षले किन जातीय छुवाछुत र भेदभावलाई २० को १९ पनि बनाउन सकेन । यो भनेको मुख्य सोचनीय पक्ष हो । यो वर्तमान दलित आन्दोलनको मुख्य चुनौति पनि हो । यसको अर्थ यो पनि नलागोस् दलित संगठनले गरेको काम कुनै पनि उपलब्धीमूलक नभएको होस् । भएका हुन, तर जसरी राजनीतिक परिवर्तन राजतन्त्रबाट गणतन्त्रसम्म हुँदा सामाजिक परिवर्तन पनि एउटा दलितले राजधानी वा ठूलो सहरहरुमा कोठासम्म पाउनुपर्ने खालको सम्म पनि हुन सकेन भन्ने हो । अनि राजनीतिक परिवर्तनसँगै सामाजिक आन्दोलनलाई समन्वय गरेर लान नसकेको नै हो । खास गरी २०४६ अघिको दलित संगठनहरु स्वतन्त्र र आन्दोलनमुखी नै रहेको पाइन्छ ।तर बहुदलीय स्वतन्त्रता पछि दलित संगठन पनि च्याउ जस्तै खुलेको इतिहास छ । विगतका स्वतन्त्र दलित संगठनहरु

२०४६ पछि पार्टीहरुको दलित भातृ संगठन बनेको देखिन्छ एकाध बाहेक । जसबाट दलित संगठनहरुको शक्ति पार्टी पिच्छे भातृ संगठन बन्दा कमजोर बन्न गयो । हालसालै मतलव संविधान जारी हुनु अगावै महिला मुक्ति संगठनहरु संविधानमा ३३ प्रतिशत राज्यको हरेक निकायमा राजनीतिक प्रतिनिधित्व गराउन सफल रहे । तर दलित भातृ संगठनहरु संविधानमा दलितलाई १३ प्रतिशत राजनीतिक प्रतिनिधित्व हरेक निकायमा गर्न असफल रहे । भनाईको मतलव दलित भातृसंगठनहरु अहिलेसम्म आफ्नो समस्यालाई राष्ट्रकै समस्या र आन्दोलनलाई राष्ट्रिय रुप दिन सकेको देखिँदैन । आखिर एउटी आमाले पनि आफ्नो बच्चालाई रोएपछि मात्र दूध खुवाउँछिन् । मतलव दलितहरु पनि आफूमाथि हुने छुवाछुतजन्य घटना विभिन्न कारणले सहेर बस्दछन् । त्यसले दुव्यर्वहार विरुद्ध कडा प्रतिवाद नहुँदा, छुवाछुत विरुद्ध बनेका नियम कानून कार्यान्वयन हुँदैनन् ।

यतिसम्म कि दलित छुवाछुतजन्य घटनाका विरुद्ध उजुरीसम्म दिन पनि हिच्किचाउँछन् । अनि अर्कातिर राजनीतिक दलहरुलाई दलित भातृ संगठन (आफू नजिक) बाट चुनावमा भोट बैंकको रुपमा प्रयोग गर्ने बाहेक अघिपछि छुवाछुत अन्त्य गर्ने सवालमा सामान्य बहस पनि गर्दैनन् । सायद दलितको भोट पनि बिटुलो भई नचल्ने भए चुनावमा हार्ने उम्मेदवार वा दलले अर्को पटक जित्नलाई भए पनि दलितका सवाल जोडदार ढंगले उठाउँदो हो । नत्र भने दलितहरुलाई जतिसुकै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि राज्यसत्ता बदलिए पनि सामाजिक सत्ता टसमस हुनेवाला छैन । जसको सिधा अर्थ समाजमा दलितले छुवाछुतजन्य पशुवत् निच व्यवहार सहेर बस्नुको अर्को विकल्प नरहला ।

(लेखक नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ )