तीतोपाटी-बैदेशिक रोजगारीका लागि कामदार पठाउने १२ देशका उच्च अधिकारीको बैठक काठमाडौंमा बिहीबारबाट शुरू भएको छ । शुक्रबार मन्त्रिस्तरीय बैठक हुने वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउने एशियाली राष्ट्रहरुको साझा मञ्चका रुपमा कोलम्बो प्रोसेसको स्थापना सन् २००३ मा श्रीलंकामा भएको थियो। अन्तराष्ट्रिय आप्रवासनका विषयमा क्षेत्रिय परामर्श गर्ने उद्देश्यले यो मञ्च सञ्चालित छ। यसको बैठकमा अन्तराष्ट्रिय आप्रवासन र अनुबन्धमा आधारित श्रमका विषयमा सदस्य मुलुकहरु एक आपसमा परामर्श गर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजीक सुरक्षा मन्रालयले जनाएको छ। कोलम्बो प्रोसेसका १२ सदस्य राष्ट्रहरुमा अफगानिस्तान, बंगलादेश, कम्बोडिया, चीन, भारत, इण्डोनेसिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, श्रीलंका, थाइल्याण्ड र भियतनाम रहेका छन्।
वैदेशिक कामदारहरुको हक र अधिकारको प्रवर्द्धन, सेवा र सुविधाको संरक्षणका अतिरिक्त नयाँ गन्तव्य बजारको खोजी, विप्रेषणको वैधानिक प्रवाहको बढोत्तरी एवं आप्रवासनको व्यवस्थापकीय क्षमता विकास, तथ्यांक संकलन र विश्लेषण एवं राष्ट्र–राष्ट्र बीचको वैदेशिक रोजगार सुधारका क्षेत्रमा हुने सहकार्यलाई कोलम्बो प्रोसेसले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै प्राथमिकतामा राखेको छ। हाल नेपाल यसको अध्यक्ष छ। २९ मार्च २०१७ देखि नेपालले यसको अध्यक्षता गरिरहेको छ।
मन्त्रिस्तरीय बैठक कोलम्बो प्रोसेसको सर्वोच्च निकाय हो। अध्यक्षताको दुई वर्षे अवधिमा बस्ने मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी देशका मन्त्रीहरुद्वारा आप्रवासन सम्बन्धमा विभिन्न सिफारिस र कार्ययोजनाहरुमाथि विचार विमर्श गर्ने गरिएको छ। यस्तो बैठकमा सदस्य मुलुकहरूले अघिल्लो बैठकका सिफारिसहरुको कार्यान्वयनको समीक्षा गर्नुका साथै आगामि दिनमा अवलम्बन गरिने कदमहरूको पहिचान समेत गर्ने श्रमले जनाएको छ।
कोलम्बो प्रोसेसको स्वीकृत सञ्चालन प्रक्रिया अनुरुप अध्यक्षता गरिरहेको मुलुकले मन्त्रीस्तरीय र उच्च अधिकारी (सचिव) स्तरीय बैठकको आयोजना गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैको लागि काठमाडौंमा अधिकारी स्तरीय एवं मन्त्रीस्तरीय बैठकको आयोजना गर्न लागिएको हो।अधिकारी स्तरीय बैठकको अध्यक्षता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश दहालले गरेका छन्।
उच्च अधिकारी स्तरीय बैठकले ३० गते हुने मन्त्रीस्तरीय बैठकका लागि कार्यसूची, कार्यक्रम र निर्णयका विषयवस्तु सिफारिस गर्नेछ। सोही आधारमा मन्त्रीस्तरीय बैठकले आवश्यक निर्णयहरु लिनेछ।
बैठकमा बिश्वब्यापी आप्रवासनलाई सुरक्षित बनाउन सदस्य देशले, क्षेत्रिय र द्विपक्षीय तहमा ध्यान दिनुपर्ने विषय तथा यसलाई कार्यान्वयनको क्रममा कोलम्बो प्रोसेसका सदस्य राष्ट्रहरुले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति, रणनीति र हासिल गर्नसक्ने लाभका विषयमा प्रस्तुति एवं छलफल गरिने छ। दुवै बैठकहरुमा सदस्य मुलुकका मन्त्रीहरु र उच्च अधिकारीहरुको सहभागिता हुनेछ। यसैगरी आप्रवासनसँग सम्बद्ध एक दर्जन जति संस्थाहरुका पर्यवेक्षक प्रतिनिधीहरुको पनि काठमाडाैं बैठकमा सहभागिता हुने छ। उक्त बैठकमा काठमाडाैं घोषणापत्र जारी हुनेछ।
साभार -कांतिपुर
