तितोपाटी – सरकारले मुलुकी अपराध संहिता संशोधन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता पूरा नगरेको विरोधमा नेपाल चिकित्सक संघले अाज आइतबार देशभरका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक सेवाबाहेकका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा बन्द गरेको जनाएको छ।
संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीले नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालसँग शुक्रबार सिंहदरबारमा भएको बैठकमा सकारात्मक परिणाम निस्कन नसकेकाले हडतालमा उत्रनुपरेको बताए। उनले भने, ‘सरकारले सहमतिबमोजिम संहिता संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएन । स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ एवं नियमावली २०६९ बनिसके पनि चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमणका घटना बढिरहेकाले यस्ता घटनामा संलग्न दोषीमाथि कारबाही गर्नका लागि बिनाधरौटी जेल चलानको व्यवस्था नभएसम्म स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था रहेको हाम्रो ठहर छ।’ संघले सोमबारदेखि शुक्रबारसम्मका लागि आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेको छ।
कार्कीले भदौ १२ गते संघको केन्द्रीय कार्यालयमा नेपालका सम्पूर्ण चिकित्सकको बृहत् भेलाले केन्द्रीय कार्यसमितिलाई दिएको कार्यादेशबमोजिम एकदिने सांकेतिक हडतालसहित आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने निर्णय भएको बताए। उनले भने, ‘मुलुकी अपराध संहिता निर्माण गरी चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई अपराधी शैलीमा व्यवहार गर्नेतर्फ लक्षित भएको एवं यसले बिरामीको सहज उपचारमा कठिनाइ उत्पन्न गर्ने भएको हुनाले संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको हो।’ संघले काठमाडौं उपत्यकाका हकमा आइतबार १२ बजे माइतीघर मण्डलामा तथा सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एप्रोनसहित विरोध प्रदर्शनमा उत्रने निर्णय गरेको छ।
महासचिव कार्कीले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा सोमबार देशभरका स्वास्थ्य संस्थाका प्रशासनिक काम बन्द गर्ने, मंगलबार आकस्मिकबाहेकका अन्य अन्तरंग सेवामा बिरामी भर्ना गर्ने कार्य बन्द गर्ने, बुधबारदेखि आकस्मिकबाहेकका अन्य शल्यक्रिया बन्द गर्ने, बिहीबारदेखि आकस्मिकबाहेकका ल्याब तथा रेडियोलोजी सेवा बन्द गर्ने र शुक्रबारदेखि आकस्मिकबाहेकका ओपिडीलगायतका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्ने उल्लेख छ।
कानुनमन्त्री ढकालले भदौ १३ गते संसद्को विधायन व्यवस्थापन समितिलाई लेखिएको पत्रमा आफूहरूको समस्यालाई समाधान गर्नेतर्फ पहल नभएको निष्कर्ष संघले निकालेको छ। संघका अध्यक्ष डा. मुक्ति श्रेष्ठले शुक्रबार भएको बैठकमा मन्त्री ढकालले मौलिक हकसम्बन्धी कानुनको कारण देखाउँदै अपराध संहिता संशोधन गर्ने विषयमा चासो नदेखाएको बताए।
