तितोपाटी- स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, महिला विकास कार्यालय, विभिन्न अधिकारवादी सङ्संस्थाको पहलमा बालविवाहका घटना रोकिएका हुन् । प्रहरीको जानकारीमा र अधिकारवादी सङ्घसंस्थासम्म आएका घटनामध्ये धेरै बालविवाहका घटना आपसी समझदारीकै आधारमा उमेर नपुग्ने बेलासम्म आआफ्नो घरमै बस्ने भन्ने सहमतिमा छाडिन्छ । छाडिएकामध्ये कतिपय जोडीले भागेर पुनः विवाह गरेको घटना पनि समाजमा धेरै हुन थालेपछि जिल्लालाई बालविवाहमुक्त घोषणा गर्नका लागि स्थानीय तहले नीतिमै उल्लेख गरेर कार्ययोजना निर्माण र जनचेतनामूलक गतिविधि बढाउन थालेका छन् ।
गत वर्ष नै जिल्लालाई बालविवाहमुक्त बनाउने भनी स्थानीय तह र जिम्मेवार निकायले सदरमुकाम दैलेख बजारमा भएको बृहत् कार्यक्रममा प्रतिबद्धता गरेसँगै अभियानले तीव्रता पाएको छ ।
पुरातन सोच र संस्कारका कारण अहिले पनि बालविवाहका घटना धेरै हुने गरेका छन् । विभिन्न विद्यालयमा निर्माण गरिएका बाल सञ्जालमा आबद्ध विद्यार्थीले उमेर नपुग्दै बिवाह भएको थाहा पाए भने बालहेल्प लाइनको नं १०९८ मा फोन गरेर खबर गर्छन् । सोही आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले मातहतका प्रहरीलाई खटाउने गरेकाले कतिपय बालविवाह रोकिएका छन् ।
जिल्लामा लामो समयदेखि अधिकार र पैरवीका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको स्थानीय संस्था सामाजिक सेवा केन्द्रको ११ औंँ लैङ्गिक तथा सामाजिक परीक्षणमा उपस्थित सहभागीले स्थानीय तह निर्माणसँगै अभियानको प्रभावकारिता बढ्नुपर्नेमा भनेजत्तिको उपलब्धि हुन नसकेको भन्दै स्थानीय तहले गाउँ र नगरसभाबाटै स्पष्ट नीति निर्माण गरेर प्रचारप्रसार र कानुनी उपचारलाई कडाइ्का साथ लागु गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
नारायण नगरपालिकाका उपप्रमुख सावित्री मल्लले जिल्लाका गैरसरकारी निकायले स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढेमा महिला तथा बालबालिकाका क्षेत्रमा जस्तासुकै समस्याको समाधान गर्न नीति नै निर्माण गरेर जान सकिने बताउनुभयो ।
भैरवी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पदमकुमारी विष्टले सामाजिक कुसंस्कार हटाउन गैरसरकारी संस्थाको पहल महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । सोसेक नेपालका अध्यक्ष मञ्जुकुमारी खड्काले संस्थाले जिल्लाका ११ वटै स्थानीय तहसँग समन्वय गरी बालविवाह, छाउपडी, जातीय विभेद, महिला र बाल हिंसाजस्ता सामाजिक कुरीति न्यूनीकरण गर्न पहल गर्ने बताउनुभयो । -रासस
